१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ।सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सशक्त र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय प्रधान रहेको बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय, जहाँ राखे पनि दुवै पक्षका तर्कहरू बलिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले संरचनागत अवस्थितिले मात्र संस्थाको प्रभावकारिता सुनिश्चित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । नेपालको गुप्तचर निकायको वर्तमान अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले हालसम्म पनि विभागले ‘प्रो–एक्टिभ’ (पूर्व–सूचनामुलक) भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका छन् । विभाग जहिले पनि घटना घटिसकेपछि मात्र सूचना सङ्कलनमा सक्रिय हुने गरेको र सूचनाका आधारमा ठोस रणनीति बनाउन सक्ने सामथ्र्य विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पोखरेलले विभागको कार्यशैली अझै पनि परम्परागत रहेको औँल्याएका छन् । विश्वका शक्तिशाली गुप्तचर निकायहरू आइएसआई, रअ र सीआईएको उदाहरण दिँदै उनले ती निकायहरूले कसरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्छन् भन्ने विषयबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् । विभागलाई केवल ‘देखाउने दाँत’ मात्र बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले नयाँ भर्ना प्रणाली, पर्याप्त बजेट र आधुनिक स्रोत–साधनको व्यवस्था गरी यसलाई राष्ट्रिय तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैका आ–आफ्नै मजबुत तर्क छन्, त्यसैले यो कुन निकाय मातहत रहन्छ भन्ने कुरा गौण हो । मुख्य प्रश्न यसलाई कसरी सशक्त बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षाको भरपर्दो खम्बाका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने नै हो । हामी अझै पनि पञ्चायतकालीन शैलीको सूचना सङ्कलनमै सीमित छौँ । प्रविधिको प्रयोगमा हामी पछाडि छौँ । घटना हुनुभन्दा अगाडि सूचना पाउने र त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउने परिस्थिति अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।’
सांसद पोखरेलले समय खेर नफाली राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विभागको सामथ्र्य र शक्ति विकास गर्ने दिशामा गम्भीर छलफल र लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
