१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् ।
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले आपत्ति जनाएकी हुन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सांसद यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संवेदनशील संस्थालाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा संस्थाभन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुने खतरा औंल्याएकी छिन् । उनले सरकारले यो व्यवस्था कुन अध्ययनका आधारमा ल्याएको हो भन्दै यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सदन र समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेकी छिन् । संस्थागत रूपमा जाँदा अनुसन्धानको पहिलो जानकारी गृह मन्त्रालयले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दै उहाँले भारत र बेलायतको उदाहरण दिँदै यस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कार्यकालमा विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको र त्यसले आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको स्मरण गराएकी छिन् ।
उनले भनिन् , ‘हामी संस्थालाई बलियो बनाउँदै छौँ कि व्यक्तिलाई ? यदि अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत नै लैजाने हो भने गृह मन्त्रालयको आवश्यकता किन प¥यो, सुरक्षा र अनुसन्धानका अंगहरू फरक–फरक निकाय मातहत रहँदा राज्यका संयन्त्रहरूबीच तालमेल मिल्दैन ।’
विगतमा भएका आन्दोलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजान नहुने र गृह मन्त्रालय मातहत नै राखेर सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सांसद यादवले जोड दिएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
