१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपरको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । विधेयकको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले विभागको कार्यक्षेत्र र महत्वका आधारमा यसलाई गृह मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने तर्क गरेकी छिन् । उनले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाका पाटोमा काम गर्ने भएपनि ‘इन्टेलिजेन्स’ (गुप्तचरी) त्यसभन्दा माथिल्लो र विशिष्टीकृत विषय भएको स्पष्ट पारेकी छिन् । विधेयकको पृष्ठभूमिबारे प्रष्ट पार्दै उनले वि.सं. २०४२ देखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो विभागलाई २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराएकी छिन् । बीचमा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयमा लैजाने प्रयास भएपनि प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसक्दा कानूनी रिक्तता सिर्जना भएको र सोही रिक्तता पूर्ति गर्न अहिलेको विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख हुने र शक्ति प्रत्यायोजन तथा सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा थप प्रभावकारी हुने दाबी गरिन् । विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फिर्ता लैजानुपर्ने भनी बैठकमा उठेका तर्कहरू पर्याप्त रूपमा वस्तुपरक नभएको समेत उनले टिप्पणी गरेकी छिन् ।
उनले भनिन, ‘गुप्तचरी भनेको सूचना संकलन, विश्लेषण र आगामी रणनीतिका लागि सरकार प्रमुखलाई मार्गनिर्देश गर्ने संयन्त्र हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भएकाले इन्टेलिजेन्सको सूचना सिधै सरकार प्रमुखलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ । यो समग्र राज्य र सरकारको हितसँग जोडिएको विषय हो ।’
छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले सरकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझ सशक्त, प्रविधिमैत्री र सक्षम बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन् । यद्यपि, हालको संशोधन प्रस्ताव एउटा निश्चित दफा जगाउने विषयमा मात्र केन्द्रित रहेकाले स्थापित संसदीय सीमाभित्रै रहेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐनको संशोधन र कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको शहो । सरकारले आगामी दिनमा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा विभागको सुदृढीकरणका लागि थप काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
