Trending
>>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल >>   ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री… >>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले फागुन १ गते आयल निगममा धर्ना दिने

काठमाडौँ। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले बिरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले बिरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । फागुन १ गतेदेखि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालयमा धर्ना र

अध्यादेशको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न मन्त्री अधिकारीको चेतावनी

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवरणमन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेशको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न चेतावनी दिएका छन् ।बुधवार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औ महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भूमि सम्बन्धी अहिले विधिन्न भ्रम

अध्यादेशहरु फेल हुने वा पास हुने स्थिति बनिसकेको छैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले संसदबाट अध्यादेश पास गर्नको लागि सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाउने काम गरिरहेको बताएका छन्। बुधवार मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा टेबुल भएका

निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्ध छः वनमन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंबाट डिजिटल माध्यमद्वारा मुगु जिल्लाको छायाँनाथ रारा नगरपालिका ९ मुर्माटपमा एक्पर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स

पार्टी फुटाउने आवश्यकता र सौख छैन

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनाउन संसदमा विधेयक ल्याउने बताएका छन् । बुधवार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औ महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनको अभाव रहेको

माधव नेपाल लक्षित ओलीको टिप्पणीः अब पनि प्रधानमन्त्री हुने सपना कसरी देखे होलान् ?

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रति लक्षित गर्दै अगतिला तत्वलाई बोकेर पार नलाग्ने बताएका छन् । बुधवार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औ महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपाली काँग्रेस

मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुट्दा काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्र जलमग्न

काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुटेर काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्र जलमग्न बनेको छ । बुधवार दिउँसो खानेपानीको पाइप फुट्दा बबरमहल क्षेत्रमा पानी पसेपछि विशेष अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुरानो भवन समेत डुबानमा परेका छन् । पाइप

निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित

काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले दफा ५ मा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य र संसद सेवालाई थाँति राख्दै अन्य

बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत

काठमाडौँ।  सरकारले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । माघ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकको एशिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फण्डबाट २०२४ फ्लड्स एण्ड

घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको नेताले कसरि जनताको सेवा गर्नसक्छ ?

काठमाडौँ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक