Trending
>>   समाजवाद र साम्यवाद विश्वबाटै असफल भइसक्योः अबको युग संवद्र्धनवादको :राजेन्द्र लिङ्देन >>   सर्लाहीमा जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी कांग्रेस प्रवेश >>   अमेरिका–चीन कूटनीतिक भेटवार्ता: सहकार्य र शान्तिपूर्ण सम्बन्धको संकेत >>   राप्रपाले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन सङ्कल्प पत्र: “सबलब, समृद्व र समुन्नत नेपाल” लक्ष्य >>   महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिमा तयारी पूरा, ट्राफिक व्यवस्थापन कडा >>   सुरक्षा मामिलामा युरोपले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ : ईयू प्रमुख >>   निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रधानसेनापति सिग्देलको कडा निर्देशन >>   विगतका सत्ताधारीकै असफलताले देश संकटमा पुगेको हो : उपेन्द्र यादव >>   ‘केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?’-एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र >>   अब दुई कार्यदिनमै राहदानी उपलब्ध हुने
Logo
५ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
५ फाल्गुन २०८२, मंगलवार

निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित


काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले दफा ५ मा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य र संसद सेवालाई थाँति राख्दै अन्य सेवाहरु सर्वसम्मत गरेको हो । स्वास्थ्य र संसद सेवाको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेलाई थाति राखिएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताए । समितिमा सांसदहरूले संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवाभित्र राख्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यी दुवै सेवा विशिष्ट प्रकृतिका भएकोले छुट्टै ऐनअन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाबारे पुनः विस्तृत छलफल गर्नेगरी दफा ५ पारित भएको घोषणा गरे ।

यसअघि पारित ११ वटा सेवा र तिनसँग सम्बन्धित उपदफाहरूमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा समेटिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३० माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?