Trending
>>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित) >>   लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ब्राइट स्टारको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न >>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ
Logo
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित


काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले दफा ५ मा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य र संसद सेवालाई थाँति राख्दै अन्य सेवाहरु सर्वसम्मत गरेको हो । स्वास्थ्य र संसद सेवाको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेलाई थाति राखिएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताए । समितिमा सांसदहरूले संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवाभित्र राख्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यी दुवै सेवा विशिष्ट प्रकृतिका भएकोले छुट्टै ऐनअन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाबारे पुनः विस्तृत छलफल गर्नेगरी दफा ५ पारित भएको घोषणा गरे ।

यसअघि पारित ११ वटा सेवा र तिनसँग सम्बन्धित उपदफाहरूमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा समेटिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३० माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?