Trending
>>   एनभिए भलिबलः महिलातर्फ पुलिस र न्यु डायमण्डले उपाधिका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई महामन्त्री थापाले भने– पुसभित्र विषेश महाधिवेशन हुन्छ, काठमाडौंमा भेटौँला >>   महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टिबीच काँग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको म्याद अगामी जेठ मसान्तसम्म थप >>   भोलिको सुरक्षित नेपाल आजका युवाबाट नै निर्माण हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल >>   समानुपातिकतर्फ ५८ चुनाव चिन्हसहित मतपत्र छापिने >>   मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष अन्सारीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्र निर्माण दल’ घोषणा >>   जलविद्युत प्रभावित क्षेत्रलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित कानून निर्माण हुन्छः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   आयोगले निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छः प्रवक्ता भट्टराई >>   स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनैपनि विद्युत आयोजना अघि बढाइँदैनः मन्त्री घिसिङ >>   इक्यान सचिव पदका लागि सुरज सिलवालको उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१८ पुष २०८२, शुक्रबार
१८ पुष २०८२, शुक्रबार

अध्यादेशहरु फेल हुने वा पास हुने स्थिति बनिसकेको छैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ


काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले संसदबाट अध्यादेश पास गर्नको लागि सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाउने काम गरिरहेको बताएका छन्।

बुधवार मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा टेबुल भएका अध्यादेशहरु पारित गर्नको लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउदै उनले सरकार अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पास गर्न चाहिरहेको बताए । उनले अध्यादेशका बारेमा छलफल र सहमतिको प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय हुने वा पारित हुने भन्ने परिस्थिति बनि नसकेको बताए । उनले संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पास हुने स्थिति बनेपछि मात्रै अध्यादेशको छलफल अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता नलिने बताउदै विधेयकका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय र संशोधन संसदले नै गर्ने भएको कारण फिर्ता लिने कुरा नभएको र सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी रहेको समेत बताए । उनले सबै टेलिभिजन र रेडियाहरुलाई कानून लाग्ने अनलाइहरुलाई नलाग्ने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा संसदले जे निर्णय गर्छ । जसरि विधेयक संशोधन गरेर ल्याउँछ त्यो संसदले नै गर्ने हो । अहिले उठेका सबै कुराहरुको पनि संसदमै छलफल हुन्छ । विधेयक फिर्ता लिने कुरा हुदैन । सामाजिक सञ्जाल साँच्चै नियमन गर्न जरुरी छैन त ? सबै टिभि र रेडियोहरुलाई नियम लाग्ने तर अनलाइन टिभिहरुलाई नियम र कानून नलाग्ने हो र ? यी सबै कुराहरुको पालना गराउनका लागि सामाजि सञ्जालसम्बन्धी कानून अत्यन्तै आवश्यक छ ।’

अनलाइन सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी भएको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: ३० माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?