Trending
>>   प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै गर्नेबारे छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौंः रास्वपा >>   स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल शुरु >>   जनकपुर–अयोध्या रेल र हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निधीको आग्रह >>   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मोदीको दिवाभोजदेखि नेपाल–भारत बिजनेस फोरमसम्म >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आईतवार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने >>   वित्तीयि प्रणालीबाट २०० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनकी पत्नीलाई चार वर्षको जेल सजाय सदर >>   जनकपुरधाममा प्रधानाध्यापक संघको राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट शुरु, एक हजार बढी सहभागी हुने >>   जनकपुरधाममा विवाहपञ्चमी महोत्सवको तयारी शुरु, विभिन्न समिति गठन >>   पाकिस्तानद्वारा फतह–३ सुपरसोनिक क्रुज मिसाइलको सफल परीक्षण
Logo
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा

काठमाडौं । विभिन्न दल छाडेका युवाहरूले देश र मधेशका लागि विचारसहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘हुंकार मधेश’ अभियान घोषणा गरिएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शक्तिशाली राजनीतिक संगठनको जग निर्माण

जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग

जनकपुरधाम । जनकपुरधामका गुठी जग्गामा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारद्वारा जारी १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आफूहरूले पुख्र्यौली सम्पतीसरह भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था

महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित

काठमाडौं । काँस्य पदक पक्का गरिसकेको नेपाली महिला कबड्डी टोलीको जारी २० औं एशियाली खेलकुदको यात्रा सेमिफाइनलमा नै रोकिएको छ । टोकाया सिटिजेन जिम्नाजियममा शुक्रवार भएको सेमिफाइनलमा नेपाल टोली छिमेकी प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग ४८–२४ को फराकिलो

‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जलवायु संकट र भोटेकोशी विपद्बारे राखेको ऐतिहासिक धारणालाई संघीय संसदले आफ्नो मुख्य ‘निर्देशक सिद्धान्त’ बनाएर अघि बढ्ने भएको छ । रसुवा–भोटेकोशी विपद् अध्ययन गर्न

एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल

काठमाडौं । जापानमा जारी एशियन गेम अन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपालले कम्तीमा काँस्य पदक पक्का गरेको छ । श्रीलङ्कालाई ९ अङ्कको अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेसँगै नेपाली टोलीले पदकको खडेरी तोडेको हो । टोलीले

वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती

काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण वीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोशी खोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सन बाढीले आंशिक बगाएपछि राजमार्गमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । डाइभर्सन बग्नुका साथै सडकका विभिन्न खण्डमा खसेको पहिरोले वीपी राजमार्ग पूर्ण

यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री

काठमाडौं ।संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र नेपालको विपद्लाई मुख्य बहसको विषय बनाएको भन्दै जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदमका रूपमा

यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अत्यन्त बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ । रसुवा र भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा

‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो

कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त