काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जानुपर्छ

कल्याण गुरुङ (कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य )

मेरो व्यक्तिगत धारणा धेरैलाई अप्रिय लाग्न सक्छ । तर कहिलेकाही नेपाल, नेपाली, बहुदलीय लोकतन्त्र र नेपाली काँग्रेसको हितमा अप्रिय निर्णयहरु पनि लिनु पर्ने हुन्छ । ईतिहास साक्षी छ, नेपालको ज़िम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसले यस्ता केही अप्रिय निर्णयहरु लिएको छ, जुन निर्णयहरु कालान्तरमा नेपाल, नेपाली, बहुदलीय लोकतन्त्र र नेपाली काँग्रेसको हितमा भएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा – २८४ मा भएको ‘संबैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था’लाई गंभीरतापुर्वक अध्ययन र मनन गरौं । नेपाली काँग्रेसले ‘प्रधानमन्त्री’ नपाएसम्म संसदमा प्रमुख ‘विपक्षी दल’मा नै बस्नु पर्छ ।नेपाली काँग्रेसले आफ्नै दलको नेतृत्व बाहेक अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश हुनु हुँदैन । नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था –

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख – सदस्य

नेपाली काँग्रेस अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए लगतै उसको प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत प्रतिनिधि सभामा रहदैन र उसले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा ‘संवैधानिक परिषद’मा भाग लिन पाउँदैन ।

बर्तमान अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले दुई अवस्थामा मात्र ‘संवैधानिक परिषद’को बैठकमा भाग लिन पाउछ । एउटा ‘प्रधानमन्त्री’ भएको अवस्थामा र अर्को प्रतिनिधि सभामा प्रमुख ‘विपक्षी दल’को हैसियत कायम रहेको अवस्थामा । यसैले यी दुई बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा ‘संबैधानिक परिषद’मा नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था अहिले विधमान छैन । यसर्थ, नेपाली काँग्रेसले आफ्नै दलको नेतृत्व बाहेक अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश हुनु हुँदैन ।

प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा २७,१५,२२५ (२५.७१%) मत प्राप्त गरेको र प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा ५७ स्थानमा विजयी हाँसिल गरि जम्मा ८९ सांसद रहेकोमा (प्रत्यक्षबाट ५७ जना र समानुपातिकबाट ३२ जना), जसमा एक जना निलम्बित हुँदा प्रतिनिधि सभामा अहिले जम्मा ८८ जना सांसदहरु भएको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको ‘संवैधानिक परिषद’मा प्रतिनिधित्व नहुनु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको र वर्तमान संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत हुन्छ ।

के प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको प्रतिनिधित्व ‘संवैधानिक परिषद’मा नहुने वा नरहने अवस्थाको परिकल्पना यो संविधान निर्माण गरिएको समयमा गरिएको थियो र ? के प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको प्रतिनिधित्व ‘संवैधानिक परिषद’मा नहुने वा नरहने अवस्थाको परिकल्पना संसारको कुनै पनि बहुदलिय संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकको संविधानमा गरिएको छ र ?

के यस्तो अवस्थाको परिकल्पना बहुदलीय संसदीय व्यवस्था (जसलाई नेपाली काँग्रेसले मुख्य आदर्शकोरुपमा स्वीकार गर्दछ)मा गरिएको छ र ?यसैले नेपाली काँग्रेसले ‘प्रधानमन्त्री’ नपाएसम्म प्रमुख ‘विपक्षी दल’मा नै बस्नु पर्दछ र यो सैद्धान्तिक, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र आदर्श कदम नेपाल, नेपाली, बहुदलीय लोकतन्त्र र नेपाली काँग्रेसको हितमा हुन्छ ।