Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक आह्वान नगरेकोमा सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आईतवार संसद सेवा दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूहरुले प्रतिनिधि सभा नभएपनि राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेको सभामुख घिमिरेले गुनासो गरेका छन् । उनले संसदका कर्मचारीहरुलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक कानुनलगायतका व्यवस्था गर्न संसद एकेडेमी आवश्यक रहेको समेत बताए । सभामुख घिमिरेले देशको आवश्यकताअनुसार संसदलाई स्थापित गराउने काममा लाग्न पनि ढिलाई गर्न नहुने पनि बताएका छन् ।

उनले भने,‘अब अहिले हामीले माग गर्दा पनि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाईराखिएको छैन । त्यो त स्थायी प्रकृतिको हो नि । त्यसको सम्माननीय अध्यक्षज्यु यही हुनुहुन्छ । अब यिनीहरुलाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा पनि आजकै दिनबाट ठोस निकास दिन सकियोस । पुरानै परम्पराबाट जे व्युरोक्रेसी चल्दै आयो । २०५८ साल अघि निजामतीबाट पठाइएको कर्मचारीबाट काम चलाइयो । अहिले संसद सेवा दिवस छुट्टै मनाएपनि यसको विशेषता, विज्ञता के हो ? यसको दायित्व के हो ? यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा के कस्तो संशोधन गर्ने हो, सेवा सुविधालगायतको विषयमा यथार्थपरक ढंगले अध्ययन गर्दै जाने र त्यसको आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जाने कुराहरुम गर्नु धेरै जरुरी छ । संसदको देशको आवश्यक्ता अनुसार स्थापित गर्ने, प्रभावकारी ढंगबाट लैजाने र बनेका कानूनहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न बाध्य गर्ने, विवश बनाउने काम गर्नुपर्दछ ।’

सभामुख घिमिरेले संसद सचिवालयको पदाधिकारी नियुिक्तको विषयमा पनि गम्भिर छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?