Trending
>>   निसर्ग वाटिका एनएसए कप पौडीमा च्याम्पियन >>   रसुवा बाढीः बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा >>   रुस–युक्रेन ऊर्जा युद्धविराम भएको ट्रम्पको दाबी, जेलेन्स्की अनभिज्ञ >>   सबै दलहरु असफल भइसके, यस्तो बेला राप्रपाले मात्र देशलाई निकास दिनसक्छः अध्यक्ष लिङदेन >>   माओवादी आन्दोलनको आवश्यकता अझै छ, यसलाई नयाँ पुस्ताले पुनर्गठन गर्नुपर्छः जनार्दन शर्मा >>   एमालेमाथि घेराबन्दी चालु छ, एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छः केपी ओली >>   पुराना दलका सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी थिए भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ:राजेन्द्र पाण्डे >>   नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी >>   प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ‘दबाब र प्रभावमुक्त रहेर अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिमैत्री बन्नुहोस्’ >>   नागरिकको विश्वास नै प्रहरीको वास्तविक शक्ति होः आईजीपी कार्की
Logo
२८ आश्विन २०८३, बुधबार
२८ आश्विन २०८३, बुधबार

सिंहदरबारभित्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश


८ वैशाख ,काठमाडौँ । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको आवास क्षेत्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरपालिकालाई फोहोर उठाउन भनेको हो ।

“संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार फोहोर सङ्कलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको देखिन आयो”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सङ्कलन गरी उठाइ विसर्जनसमेत अबिलम्ब गर्नु गराउनु भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत चैत २४ गतेदेखि यी स्थानमा फोहोर उठाउन छोडेको थियो । महानगरपालिकाको उक्त कदम पछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिने ल्यान्डफिल साइट अरु स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यहाँका बासिन्दा, स्थानीय तह, र सरोकारवालासँग आवस्यक समन्वय गर्नका लागि पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?