Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

क्रसरबाट उत्पादन भएका नदीजन्य वस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइयोस् : रवि सिंह


काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कतिपय आयोजनाको म्याद थपका लागि बाटो खुलाएपनि कार्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको बताएका छन् ।

सोमवार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार विगतदेखि नै कर्मचारीहरुको लापरबाहीका कारण निर्माण क्षेत्रले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा धेरै कुरा राम्रो ल्याएको समेत उनले बताए ।

बजेटमा आएको खनिजजन्य तथा नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गरेर निकासीसम्म गर्ने कार्यक्रमलाई अब प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाई छ ।

सिंहले भने ‘नियमावली संशोधन हुन्छ । आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न बाटो खुल्छ तर कर्मचारीहरुले म्याद थप गर्दैनन् । नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कति कर्मचारी कारबाहीमा परे ? कारबाही भएको हामीलाई जानकारी छैनन । सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरोस् ।’

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार नदीजन्य र खनिजजन्य वस्तुको उपलब्धता सहज रुपमा हुनुपर्छ । विगतमा यि वस्तुहरुको सहज उपलब्धता नहुँदा पूवार्धार निर्माणको काममा समेत असहजता आएको थियो । नेपालका क्रसर वैध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र क्रसरबाट उत्पादन भएका बस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइनुपर्ने सिंहले बताए ।

आगामी बजेटमा सरकारले तीन करोडबढिका आयोजना बजेटमा राख्दा त्यसले उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिने चलखेललाई निस्तेज पारेको सिंहको भनाई रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?