Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

क्रसरबाट उत्पादन भएका नदीजन्य वस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइयोस् : रवि सिंह


काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कतिपय आयोजनाको म्याद थपका लागि बाटो खुलाएपनि कार्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको बताएका छन् ।

सोमवार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार विगतदेखि नै कर्मचारीहरुको लापरबाहीका कारण निर्माण क्षेत्रले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा धेरै कुरा राम्रो ल्याएको समेत उनले बताए ।

बजेटमा आएको खनिजजन्य तथा नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गरेर निकासीसम्म गर्ने कार्यक्रमलाई अब प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाई छ ।

सिंहले भने ‘नियमावली संशोधन हुन्छ । आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न बाटो खुल्छ तर कर्मचारीहरुले म्याद थप गर्दैनन् । नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कति कर्मचारी कारबाहीमा परे ? कारबाही भएको हामीलाई जानकारी छैनन । सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरोस् ।’

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार नदीजन्य र खनिजजन्य वस्तुको उपलब्धता सहज रुपमा हुनुपर्छ । विगतमा यि वस्तुहरुको सहज उपलब्धता नहुँदा पूवार्धार निर्माणको काममा समेत असहजता आएको थियो । नेपालका क्रसर वैध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र क्रसरबाट उत्पादन भएका बस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइनुपर्ने सिंहले बताए ।

आगामी बजेटमा सरकारले तीन करोडबढिका आयोजना बजेटमा राख्दा त्यसले उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिने चलखेललाई निस्तेज पारेको सिंहको भनाई रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?