Trending
>>   ०८४ मा १९० सिट ल्याउने रास्वपा सांसद खनालको दाबी >>   ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै मकवानपुरका किसान >>   आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइँदै >>   अलास्कामा ट्रम्प–पुटिन भेट : फलदायी छलफल भए पनि कुनै सम्झौता भएन >>   साप्ताहिक राशिफल :२०८२ साउन ३१ देखि भाद्र ७ सम्मका लागि >>   उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल तिर्नैपर्छ, सरकारले तिर्नुपर्दैन भनेको छैनः मन्त्री खड्का >>   नेपाल पर्वतारोहण संघमा फुर गेल्जे शेर्पा समूहको उम्मेदवारी घोषणा >>   भारतको ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवसः युवा रोजगारीमा एक लाख करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिवद्धता >>   श्रमीक स्वस्थ भए मुलुक स्वस्थ हुन्छः श्रममन्त्री भण्डारी >>   सांसद गैरेको प्रश्नः नागरिकता लिन महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषले नपर्ने ?
Logo
३१ श्रावण २०८२, शनिबार
३१ श्रावण २०८२, शनिबार

क्रसरबाट उत्पादन भएका नदीजन्य वस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइयोस् : रवि सिंह


काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कतिपय आयोजनाको म्याद थपका लागि बाटो खुलाएपनि कार्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको बताएका छन् ।

सोमवार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार विगतदेखि नै कर्मचारीहरुको लापरबाहीका कारण निर्माण क्षेत्रले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा धेरै कुरा राम्रो ल्याएको समेत उनले बताए ।

बजेटमा आएको खनिजजन्य तथा नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गरेर निकासीसम्म गर्ने कार्यक्रमलाई अब प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाई छ ।

सिंहले भने ‘नियमावली संशोधन हुन्छ । आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न बाटो खुल्छ तर कर्मचारीहरुले म्याद थप गर्दैनन् । नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कति कर्मचारी कारबाहीमा परे ? कारबाही भएको हामीलाई जानकारी छैनन । सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरोस् ।’

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार नदीजन्य र खनिजजन्य वस्तुको उपलब्धता सहज रुपमा हुनुपर्छ । विगतमा यि वस्तुहरुको सहज उपलब्धता नहुँदा पूवार्धार निर्माणको काममा समेत असहजता आएको थियो । नेपालका क्रसर वैध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र क्रसरबाट उत्पादन भएका बस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइनुपर्ने सिंहले बताए ।

आगामी बजेटमा सरकारले तीन करोडबढिका आयोजना बजेटमा राख्दा त्यसले उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिने चलखेललाई निस्तेज पारेको सिंहको भनाई रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?