Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

क्रसरबाट उत्पादन भएका नदीजन्य वस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइयोस् : रवि सिंह


काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कतिपय आयोजनाको म्याद थपका लागि बाटो खुलाएपनि कार्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको बताएका छन् ।

सोमवार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार विगतदेखि नै कर्मचारीहरुको लापरबाहीका कारण निर्माण क्षेत्रले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा धेरै कुरा राम्रो ल्याएको समेत उनले बताए ।

बजेटमा आएको खनिजजन्य तथा नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गरेर निकासीसम्म गर्ने कार्यक्रमलाई अब प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाई छ ।

सिंहले भने ‘नियमावली संशोधन हुन्छ । आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न बाटो खुल्छ तर कर्मचारीहरुले म्याद थप गर्दैनन् । नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कति कर्मचारी कारबाहीमा परे ? कारबाही भएको हामीलाई जानकारी छैनन । सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरोस् ।’

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार नदीजन्य र खनिजजन्य वस्तुको उपलब्धता सहज रुपमा हुनुपर्छ । विगतमा यि वस्तुहरुको सहज उपलब्धता नहुँदा पूवार्धार निर्माणको काममा समेत असहजता आएको थियो । नेपालका क्रसर वैध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र क्रसरबाट उत्पादन भएका बस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइनुपर्ने सिंहले बताए ।

आगामी बजेटमा सरकारले तीन करोडबढिका आयोजना बजेटमा राख्दा त्यसले उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिने चलखेललाई निस्तेज पारेको सिंहको भनाई रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?