परम्परागत रुपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको रैथाने बाली प्रवद्र्धन एवं संरक्षण अभियानलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि यस वर्ष पनि बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्र धुलिखेलले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । रैथाने बाली मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा ४० हेक्टर

लामो समयसम्म अवैध गाँजा खेती हुँदै आएको उदयपुरको पश्चिमी पहाडी गाउँपालिका ताप्लीमा किसानले सुन्तला खेती अभियान सञ्चालन गरेका छन् । किसानले व्यावसायिकरुपमा सुन्तला खेती थालेपछि केही वर्षयता उनीहरुले यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । यस वर्ष पनि ताप्लीको ओख्ले, पिपलभन्ज्याङ, रुपाटार, इनामे, मादले र ठानागाउँ क्षेत्रमा रु दुई करोडभन्दा

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङका कृषकले जिल्लामै पहिलो पटक चिस्यान गृहमा सुन्तला भण्डारण गरेर राखेका छन् । मौसमअनुसार कृषिउपज उत्पादन गर्ने कृषकले बजार र मूल्य नपाउने समस्या हटाएर बेमौसममा बिक्री गरी राम्रो आम्दानी गर्नका लागि चिस्यान गृहमा सुरक्षित भण्डारण गरेका हुन् । चिस्यान गृहमा सुन्तला भण्डारण गरेर सहज बजार र उचित

सिरहाका किसानले धान थन्क्याएको करिब एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लहानले धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । कम्पनीले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी यही पुस १७ गतेदेखि किसानको धान खरिद गर्ने जनाएको हो । कम्पनीले धान खरिद प्रक्रिया ढिलाइ गरेपछि यहाँका किसानको

पुशपक्षीपालनको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नुवाकोटले किसानलाई निब्र्याजी ऋण दिने भएको छ । यसअघि लगानी र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिँदै आएको केन्द्रले यस वर्षदेखि उक्त अनुदान कटौती गर्दै पाँच वर्षसम्ममा फिर्ता गर्ने शर्तमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन लागेको कार्यालय प्रमुख भरत पाण्डेले जानकारी

रामपुर (पाल्पा), १३ पुस (रासस): ‘बाख्रा पाल्छु राम्रै छ बजार, दुईवटा बोका बेच्यो कि तीस हजार चिन्ता छैन केही...।’ गायक पशुपति शर्माको यो गीत नारायण भण्डारीको जीवनमा पनि मेल खान पुगेको छ । एउटै खसी ३२ किलोसम्म उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गरेपछि उहाँको खुसीको सीमा छैन । छोटो समयमै बाख्रापालन

ढिलो गरी सरकारले खरिद गर्न थाले पनि पर्सा र बाराका किसानले सहजरूपमा धान बिक्री गर्न पाएका छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा पर्सामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सहकारीमार्फत र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सिधैँ किसानको धान खरिद गर्न सुरु गरेपनि किसानले गोदामसम्म पुर्याउन अनेक कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ