काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले अध्यादेशमार्फत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने भएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा एनआरएनलाई १० वर्ष नेपालमा रहँदा भिसा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईविरुद्ध उजुरी परेर न्यायिक क्षेत्रमा चर्चा चुलिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्यायाधीश राई विवादमा तानिएका हुन्। युवराज सफलद्वारा न्याय परिषद्मा दर्ता गरिएको उजुरीले न्यायालय र राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। यो घटना नेपाली न्याय

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरूलाई न्यून धरौटीमा छाडिएको भन्दै न्यायाधीश नितिशकुमार राई विरुद्ध न्यायिक परिषदमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ती प्रतिवादीहरूलाई न्यून धरौटीमा छाडेर हजारौं सहकारी पीडितहरू माथि अन्याय गरेको भन्दै युवराज सफलद्वारा न्यायिक परिषदमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक  जारी छ । सरकारले केही अध्यादेशको तयारी गरेका कारण त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र कानुनमन्त्रीसहितको टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेट गरेर जानकारी गराएको छ ।

स्वर्णीम वाग्ले *८४* राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने ८४ दिनको न्यायिक हिरासत बसाइपछि रिहा हुनुभएको छ। उहाँलाई साथ दिन तनहुँका कार्यक्रम छाेट्याएर हामी पोखरा पुगेका छौँ। लगत्तै विश्वप्रसिद्ध समाचार संस्था Agence France-Presse (AFP) सँग यस्तो मत राखियो: "The malice and vengeance of the two major ruling parties was

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकाे छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं । आउदो मिति २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा पनि बैंक खाता खोल्न सकिने भएको छ। यसअघि नागरिकता अनिवार्य भए पनि अब परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्रयोग गरेर खाता खोल्न अनुमति दिइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ।

पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सन्देश दिँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको जनशक्ति निरन्तर विदेशिरहेकोतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘हामी सुनको कमण्डलु थापेर अरुसँग भिख माग्दै आफ्नो स्रोत र सिपको दुरुपयोग गरिरहेका छौँ।' ‘नेपाल कसैको रणमैदान होइन, ‘हामी सबैको शान्तिथलो बनाउनुपर्छ।’

अदालतमा धरौटी रकम राखेपछि हुने प्रक्रिया यसप्रकार हुन्छ । १.रिहाइ प्रक्रियाः जब कसैलाई कुनै अभियोगमा गिरफ्तार गरिन्छ, अदालतले धरौटी रकम राखेर अस्थायी रूपमा रिहा गर्न सक्ने आदेश दिन्छ। २.धरौटीमा रिहा भएको व्यक्ति अदालतले तोकेको मितिमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। अदालतले दिएको अन्य शर्तहरू (जस्तै: अर्को अपराध नगर्ने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने)