Trending
>>   नेपालका बाढीपीडितको सम्झनामा फ्राङ्कफर्टमा दीप प्रज्वलन >>   ‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित >>   प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू >>   ‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’ >>   १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज >>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
Logo
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

समाचार


वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाए

काठमाडौँ । वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकहरूले २०८३ को वैशाख महिनामा मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् । चैतमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.४९ प्रतिशत थियो भने संस्थागततर्फ औसत ३.२९ प्रतिशत ब्याजदर थियो । वैशाख

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहारः सरोकारवाला

काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका

‘बलियो संसद : जवाफदेही सरकार’

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्क्षाहरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको आकाङ्क्क्षा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्न ठूलो दबाब दिएको

बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ। सरकारले बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धि ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ संशोधन सम्बन्धि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सो जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने गरी सो सम्बन्धि मुद्दा

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः महाअभियोग प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाइँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले विधेयक दर्ता तथा सभामा विधेयकमाथि छलफलको समय निर्धारण, महाअभियोग प्रश्ताव तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यी विषयमा छलफल भएको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नियमावली मस्यौदा समितिकी सदस्य

नीति निर्माण र कार्यान्वयनका बीचमा देखिएको खाडल घटाउन आवश्यकः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका बीचमा देखिएको खाडल कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सचिव देवकोटाले नीतिहरुको कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका

चिकित्सकलाई पनि हप्तामा दुई दिन बिदा चाहिन्छ, सरकारको ‘पेल्ने’ नीति मान्दैनौँः डा. बद्री रिजाल

काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले गरेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा. बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र ‘बर्नआउट’ को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दुई

गृहमन्त्रीसँग व्यवसायीले मागे निर्माण आयोजनाको सुरक्षा,धम्कीले आयोजना प्रभावित हुने गरेको गुनासो

काठमाडौँ । निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङ सडकको अनुगमनमा निस्किएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निर्माण व्यवसायीहरुले सुरक्षा माग गरेका छन् । ठेक्का लिएर साइटमा काम गर्न जाँदा अनेक बहानामा स्थानीयस्तरमा अवरोध आउने गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काले मन्त्रीसँग देशैभरका आयोजनामा सुरक्षा माग गरेका हुन् । उपाध्यक्ष खड्काले निर्माणाधिन नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा

‘सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन हुनुपर्छ, हामी तयार छौँ’

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेताहरुले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । शनिवार पार्टी कार्यलय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरुले सबैको सम्पती छानविन गरेर अवैध सम्पतीलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनिहरुले सम्पती शुद्धिकरण (मनी लाउण्ड्रिङ)

सम्वन्धित समाचारहरु