Trending
>>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दिल्लीमा, आजै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने >>   हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्छः खुश्बु ओली >>   सबै दलको सहमतिमा सरकार बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री यादव >>   मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले लिए शपथ >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणमा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायी महासङ्घको टोली भारत प्रस्थान >>   भारतमा रहेका नेपालीको पीडाः पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यतादेखि असुरक्षित यात्रासम्म >>   इरान अमेरिकी शर्तमा सहमत हुन तयार नभएको ट्रम्पको भनाइ, वार्ता अनिश्चित >>   लण्डनमा सैन्य खर्च कटौतीको माग गर्दै प्रदर्शन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई राज्यमन्त्री जितिन प्रसादले स्वागत गर्ने
Logo
६ मंसिर २०८३, आईतवार
६ मंसिर २०८३, आईतवार

मुख्य समाचार


बुद्धि बिग्रिएकाहरुले सक्रिय राजसंस्थाको कुरा गर्छन्ः राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङ

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बुद्धि बिग्रिएकाहरुले सक्रिय राजसंस्थाको कुरा गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले २१ औँ शताब्दीमा सक्रिय राजसंस्था खोज्नेहरु मानसिक रुपमा ठिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सक्रिय राजसंस्था स्थापना

म आफैँ आन्दोलनमा छुः अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश खारेजीको लागि आफू आन्दोलनमै रहेको बताएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले संविधान निर्माणका वखतदेखि नै आफ्नो पार्टी प्रदेशको विपक्षमा रहेको बताएका हुन् । प्रदेश खारेज नगरी मुलुकमा विकासको ढोका नखुल्ने उनको जिकिर छ । उनले

अमेरिकामा पीएचडी, नेपालमा चाेरे ब्ल्याक र ब्यू लेबल ह्विस्की !

काठमाडाैं । चैत १५ गते भएको राजावादीहरुको लुटपाट्पुर्ण आन्दोलन को क्रममा कोटेश्वरको भाटभटेनी बाट महंगा ब्रान्डका ब्ल्याक लेबल, ब्यू लेबल जस्ता ह्विस्की चोर्दै गरेको सीसीटीभी फुटेज मा देखिएका ब्यक्ति अमेरिकाबाट पीएचडी गरेका र सीसीआरसी कलेज बालकुमारीका डाइरेक्टर रहेका रास्वपाका खोटाङ जिल्ला सभापति राजकुमार राई रहेनछ । फ्रस्ट्रेसनमा रहेका युवाहरूलाई उचालेर

उपमेयर सुनिता डंगोलकाे बालेनलाइ चेतावनी-‘बन्द कोठाबाट आदेश दिने होइन, यहाँ आएर समस्या समाधान खोज !’

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका  उपमेयर सुनिता डंगोल भन्छिन्: मेयर बालेनले बन्द कोठाबाट आदेश दिने होइन, यहाँ आएर समस्या समाधान खोज !

महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे भन्छन् -‘१ वर्ष तलब नपाए पनि काम गर्छौ, बालेनलाई समर्थन गर्छौं !’

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे भन्छन्: १ वर्ष तलब नपाए पनि काम गर्छौ, बालेन शाहलाई समर्थन गर्छौं ।

यसरी बन्द भयाे कुलमान फर्कने बाटाे !

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश डा.कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।

काठमाडौंमा जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने तयारी !

काठमाडाैं । प्रदूषण बढेपछि काठमाडौंमा हप्ताको दुई दिन बिदा र जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने बिषयमा छलफल भएको छ। विज्ञहरूले प्रदूषणको प्रमुख कारण सवारीसाधन रहेको दाबी गर्दै केही दिन चाप कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले एसइइकाे कपि जाँच नगर्ने !

काठमाडाैं । यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म २०८१ सालको एसइइमा सहभागी सामुदायिक र संस्थागत ५ लाख १४ हजार ७१ विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका समेत जाँच नगर्ने अडान लिएर बुधबारबाट शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् ।

विद्यापति पुरस्कार कोषद्वारा दश जना श्रष्टा पुरस्कृत

जनकपुर । बिहीवार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिको नाममा स्थापित कोषले दश श्रष्टालाई सम्मान गरेको हो । प्रत्येक वर्ष पाँच जनालाई दिइने उक्त पुरस्कार २०८० र २०८१ सालका लागि यस वर्ष प्रदान गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ । नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कार २०८० का लागि चर्चित

कुलमानकाे पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चकाे अस्वीकार !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट पदमुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । घिसिङकै कारण पदमुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदन नटुंगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असर पर्नेगरी अन्तरिम आदेश दिन नसकिने भनेको हो ।

सम्वन्धित समाचारहरु