२१ चैत्र २०८१, बिहीबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट पदमुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
घिसिङकै कारण पदमुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदन नटुंगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असर पर्नेगरी अन्तरिम आदेश दिन नसकिने भनेको हो ।
प्रकाशित मिति: २१ चैत्र २०८१, बिहीबार
