Trending
>>   आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने मिडियामाथि निगरानीः कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार >>   पत्रकारको सहज आवागमनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रेस पासलाई पनि मान्यता दिने आयोगको तयारी >>   मतदानकै दिन साँझदेखि मतगणना शुरु हुनेः नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने आयोगको लक्ष्य >>   उज्यालो नेपाल पार्टीले शनिवार खुला मञ्चमा उज्यालो प्रतिवद्धता सभा गर्ने >>   सामाजिक सञ्जालमा भिड्ने काम नगरौँ, मुलुकमा घृणा फैल्याउँछः गगनकुमार थापा >>   पुराना राजनीतिक दलहरुले दलीय संरचनालाई भ्रातृ संगठनका नाममा राज्य दोहनको ‘मेसिन’ बनाए: डा. स्वर्णिम वाग्ले >>   आसन्न निर्वाचनमा एमाले मुलुकको निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाउनुपर्छः ईश्वर पोखरेल >>   मतदानका दिन सवारी साधन नियमनः कसलाई पास चाहिन्छ, कसलाई चाहिँदैन ? >>   पाँच वर्षको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिनुस : रवि लामिछाने >>   निर्वाचनको सरगर्मीः सुनसान सिंहदरबार
Logo
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार

राजनिति


निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीबारे बढी बहस हुन जरुरी छः सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीबारे बढी बहस हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । शनिवार संविधानविद्, लेखक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली’ सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताए । उनले के गर्दा शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनसक्छौँ भन्नेबारेमा बहस गर्न जरुरी रहेको बताए

न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति, न्याय परिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाउन माग

काठमाडौँ। न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शनिवारको संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ

विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र जान्छः मन्त्री पन्त

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार भित्र जाने स्पष्ट पारेका छन् । शनिवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले एसईई प्रदेश सरकार मातहत जाने विषयमा

बाध्य भएर सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँः शिक्षा समिति सभापति थापा

काठमाडौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । शनिवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आफुले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताए । आफुलाई

समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गर्न समस्या आउनसक्छः एमाले सांसद राई

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार असार १५ गतेको समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गर्न समस्या आउनसक्ने बताएका छन् । शनिवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनेपनि अझै केही विषय छलफलमै रहेकोले विधेयक पेश

जिम्मेवार पक्षसँगको छलफलपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका हौँः संयोजक विश्वकर्मा

काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले जिम्मेवार पक्षसँगको अनवरत छलफल पछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको बताएका छन् । शनिवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको जानकारी गराएका हुन् । उनले उपसमितिमा सरकारले समय समयमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग गरेका

भिजिट भिसा प्रकरणलाई त्यत्तिकै छोड्दैनौँः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

 काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुसँग गरेको सम्झौता पार्टी हितमा भए नभएको बारेमा पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्र दोलखा काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुमा विगतको नेतृत्व दोषीः काँग्रेस सांसद भण्डारी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुमा विगतको नेतृत्व दोषी रहेको बताएका छन । शनिवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले समयमै ऐन कानून निर्माण हुन नसक्दा अहिलेका समस्या आइरहेको बताएका हुन् । उनले पूर्खाहरुले मुलुकभर २८ हजार विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि

सांसद श्रेष्ठको प्रश्नः कानून संसदले बनाउने कि संघसंगठनले ?

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐन, कानून जननिर्वाचित संसदले बनाउने कि संघसंगठनले बनाउने भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । शनिवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले ऐन, कानून संघसंगठनले बनाउने हो भने जननिर्वाचित संस्था र गणतन्त्रको के काम भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् ।

राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छः मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं काँग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक सन्देश दिनसके मात्रै लोकप्रिय बनिने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर ६ प्रदेश ‘क’ काठमाडौंको तेस्रो प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आज सानो

सम्वन्धित समाचारहरु