Trending
>>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा >>   संसद सचिवालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक छः सभामुख घिमिरे >>   देशको सामु धेरै ठूला चुनौतिहरु खडा भएका छन्ः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल >>   वैदेशिक रोजगार पलायन होइनः श्रम सचिव डा. पुस्कर >>   कालोसूचिका प्रावधानमा रिभ्यु गर्दैछौँ, भ्रष्टाचार भएको भए क्षम्य हुँदैनः गभर्नर पौडेल >>   १०२ वटा दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने >>   मानव अधिकार महाभेला सोमवारदेखि >>   सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक आह्वान नगरेकोमा सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि >>   १३ औं एनएसए कप पौडीमा आर्मी च्याम्पियन
Logo
२१ मंसिर २०८२, आईतवार
२१ मंसिर २०८२, आईतवार

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको राजीनामा स्वभाविकः एमाले


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको राजीनामा स्वभाविक भएको बताएका छन् ।

मंगलवार संघीय संसद भवन परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसदीय छानविन समितिले सभापतिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारीमा उभ्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कारण खतिवडाको राजीनामा स्वभाविक भएको बताएका छन् । कानून निर्माण भएको त्रुटीका आधारमा राजीनामा दिने कुरालाई अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले समिति सचिवले समेत अब सोही समितिमा बसेर काम गर्न नसक्ने बताउदै विधायिकी प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी समिति सभापति र समिति सचिवकै हुने उल्लेख गर्दै सचिवलाई सोहि समितिमा निरन्तरता दिन नहुने बताएका छन् । उनले कानून निर्माण प्रक्रियाबारे कर्मचारीहरुमा ज्ञानको कमि भएको कारण समय समयमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको बताउदै संसदमा कानून महाशाखा स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।

उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको राजीनामा स्वभाविक हो । समिति सचिवको सन्दर्भमा उक्त समितिबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने कुरा नै होला । सोही समितिमा बसेर कार्यसम्पादन गर्ने कुरा र निरन्तरता दिने कुरा नहोला । यो एएटा विधायिकी कामका सन्दर्भमा शिक्षा लिने कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई । कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो । तर विधायिकी काम गर्नको लागि विज्ञसहितको कानून महाशाखा नै छैन । कानून मन्त्रालयबाट आएका कामजका कर्मचारी मात्र रहनु भएको छ । कानून निर्माणमा उहाँहरुको भूमिका छन् । संसदीय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा पनि विधेयक लेखनको अनुभव छैन । ज्ञान छैन । त्यसैले अगामी दिनमा विधायिकी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको छेडखानीबाट शिक्षा लिएर अगामी दिनमा कानून निर्माण गर्दा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?