Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको राजीनामा स्वभाविकः एमाले


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको राजीनामा स्वभाविक भएको बताएका छन् ।

मंगलवार संघीय संसद भवन परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसदीय छानविन समितिले सभापतिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारीमा उभ्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कारण खतिवडाको राजीनामा स्वभाविक भएको बताएका छन् । कानून निर्माण भएको त्रुटीका आधारमा राजीनामा दिने कुरालाई अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले समिति सचिवले समेत अब सोही समितिमा बसेर काम गर्न नसक्ने बताउदै विधायिकी प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी समिति सभापति र समिति सचिवकै हुने उल्लेख गर्दै सचिवलाई सोहि समितिमा निरन्तरता दिन नहुने बताएका छन् । उनले कानून निर्माण प्रक्रियाबारे कर्मचारीहरुमा ज्ञानको कमि भएको कारण समय समयमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको बताउदै संसदमा कानून महाशाखा स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।

उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको राजीनामा स्वभाविक हो । समिति सचिवको सन्दर्भमा उक्त समितिबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने कुरा नै होला । सोही समितिमा बसेर कार्यसम्पादन गर्ने कुरा र निरन्तरता दिने कुरा नहोला । यो एएटा विधायिकी कामका सन्दर्भमा शिक्षा लिने कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई । कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो । तर विधायिकी काम गर्नको लागि विज्ञसहितको कानून महाशाखा नै छैन । कानून मन्त्रालयबाट आएका कामजका कर्मचारी मात्र रहनु भएको छ । कानून निर्माणमा उहाँहरुको भूमिका छन् । संसदीय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा पनि विधेयक लेखनको अनुभव छैन । ज्ञान छैन । त्यसैले अगामी दिनमा विधायिकी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको छेडखानीबाट शिक्षा लिएर अगामी दिनमा कानून निर्माण गर्दा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?