Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

राजनिति


सशस्त्र प्रहरीको वृत्ति विकास र पारदर्शितामा गृह सचिवको जोड

काठमाडौँ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित बनाउँदै कार्यसम्पादनमा आधारित र पारदर्शी बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव श्रेष्ठले संगठनको गरिमा उच्च राख्न व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत आचरणमा सुधार

लिपुलेक विवादमा भारतको ठाडो अडान-नेपालको दाबी ‘अस्वीकार्य’

काठमाडौं । कैलाश मानसरोवर यात्रासँग जोडिएको सीमा विवादबारे नेपालले उठाएका विषयमा भारतले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक पास हुँदै सञ्चालन हुने यात्रा दशकौँदेखि चल्दै आएको नियमित प्रक्रिया भएको दाबी गरेको हो। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि

लिपुलेकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट सन्देश-नेपाली भूमि अतिक्रमण स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट र कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले नेपाली भूमि प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने भन्दै आफ्नो अडान प्रस्ट पारेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका जिज्ञासापछि उक्त विषय सरकारको गम्भीर

नेपालमा संघीयता जरुरी हो कि होइन ? भनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छः एमाले नेता पोखरेल

काठमाडौँ । एमाले नेता एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयता जरुरी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । आईतवार नेपाल कानून समाजले संविधान संशोधन सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त विषयमा पनि गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्न आवश्यक रहेको जिकिर समेत गरेका छन् । नेता पोखरेलले संघीयता

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छः शिक्षाविद् डा. माथेमा

काठमाडौँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी विद्यालयको प्रभावका कारण शिक्षा क्षेत्र महंगो बन्दै गएको बताएका छन्

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकताः कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएकी छिन् । महानगरको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। महानगरले सार्वजनिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा उल्लेख्य लगानी गरिहेको उल्लेख गर्दै

सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई आतंकित बनायोः अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ

काठमाडौँ । सरकारले आम सुकुम्बासीलाई आतंकित बनाएको भन्दै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध सो संघले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनम गरी सुकुम्बासीहरुलाई आतंकित बनाउने काम गरेको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको हो । खान र बस्न पाउने आम नागरिकको

निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएपनि खर्चिलो र भड्किलो भएको ईओसी नेपालको निष्कर्ष

काठमाडौँ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (ईओसी नेपाल) ले विगतका निर्वाचनको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमा शान्तिपूर्ण, मर्यादित र निष्पक्ष भएको बताएका छन् बिहीवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (ईओसी नेपाल)का अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीले ३६ वटा राष्ट्रिय र तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि यस निर्वाचनलाई

आम नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः रास्वपा

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आम नागरिकको पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याउनुपरेको बताएको छ । संसदलाई छलेर सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ रास्वपाले भने त्यसको बचाउँदै गर्दै आम नागरिकको हितमा केन्द्रित भएर सो अध्यादेश ल्याउनु परेको जिकिर

बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा अध्यादेश सिफारिस गरेर सरकारले दुई तिहाई जनमतको अपमान गर्‍योः नेकपा

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेर झन्डै दुई तिहाई जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दुलालले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले संसदमार्फत एक हप्तादेखि १० दिनभित्रै विधेयक पारित

सम्वन्धित समाचारहरु