Trending
>>   सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छः माधव नेपाल >>   काठमाडौं महानगरपालिकाले राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएन >>   समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने >>   भूमि सम्बन्धी अध्यादेश आउँछः प्रधानमन्त्री ओली >>   अब विहे गर्ने उमेरहद १८ वर्ष ! >>   एक सातामा झण्डै चार हजार पराकम्प ! >>   आशिका तामाङलाई लगाँइदैछ यस्ताे मुद्दा ! >>   मन्त्री फेर्दैछ कांग्रेस? >>   थुनछेक बहस जारीः आज छुट्दै रवि लामिछाने ! >>   रविपछि सरकारकाे ताराेः आशिका तामाङ पक्राउ !
Logo
२ माघ २०८१, बुधबार
२ माघ २०८१, बुधबार

राजनिति


किन रोके राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको भूमि अध्यादेश !

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चार वटा मात्रै अध्यादेश जारी गरी एउटा अध्यादेश रोकेका छन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो

कुवेर कडायत र रविन्द्र के.सी. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा

काठमाडौँ। सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनालाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । पुस २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकवाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको)

राष्ट्रपतिले जारी गरे ४ वटा अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम ४ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, निजिकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा छः सचिव अर्याल

काठमाडौँ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको र विधेयक स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुने

भ्रामक सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक बनाऔँः महेश बर्तौला

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय सिंगो नेपाली समाज नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट आक्रान्त बनेको र मिथ्या र

वर्तमान सत्ता गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्मै चल्छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्मै चल्ने दाबी गरेका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धन नटिक्ने भन्नेकुरा हल्लामात्रै भएको बताएका छन् । उनले गठबन्धन नटिक्ने भन्ने हल्लामा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको

राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका काम अझ

संसदीय प्रणालीभित्र दलहरुको भुमिका प्रमुख हुन्छः सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय प्रणालीभित्र दलहरुको भुमिक प्रमुख हुने बताएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले दलीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीभित्र दलहरुको भुमिक प्रमुख हुने बताउदै उनले  दलहरुले नै यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगबाट स्थापित गर्ने बताए । उनले दलको भुमिकामार्फत दलीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीको प्रवद्र्धन हुने जिकिर

संसद किन यति ढिलोसम्म बोलाइएन, जनतामा खुल्दुली छः पूर्वसभामुख सापकोटा

काठमाडौँ। पूर्वसभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद अधिवेशन नबोलाइएको प्रति रोष प्रकट गर्दै उनले आफू सभामुख हुँदा र अरु बेलामा पनि मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आह्वान गरिएको भएपनि अहिले यति ढिलो किन गरेको भन्दै प्रश्न

संसद नचल्दा अध्यादेश ल्याउन मिल्छ, संसदको अधिकार कटौति गरेको होइनः उपमहासचिव ज्ञवाली

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसदको अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताएका छन् । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताएका छन् । उनले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसदको अधिकार कटौति गरेको

सम्वन्धित समाचारहरु