Trending
>>   एन्फा महिला लिग क्वालिफायर साउन २९ देखि >>   स्ट्याग ग्लोवल च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो संस्करण हुने >>   बढ्यो आर्थिक अपराध : सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता बैकिङ कसुरमा >>   ओली, देउवा र प्रचण्डको बारेमा बोल्नेको खैरियत छैन:अमरेशकुमार सिंह >>   वास्तविक डाँकाहरू को हुन्? >>   के हो टुप्पी(शिखा )? धार्मिक,दार्शनिक र आध्यात्मिक दृष्टिले यस्ता छन् फाइदाहरु >>   बहुविवाहलाई कुनैपनि हालतमा मान्यता प्रदान गरिने छैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   सभामुखलाई राजीनामा बुझाएर समिति सभापतिको पदबाट बाहिरिए खतिवडा >>   चक्रे मिलनसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता >>   पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
Logo
२८ श्रावण २०८२, बुधबार
२८ श्रावण २०८२, बुधबार

अर्थ/बाणिज्य


आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो छ ?

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आ.व.को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आज गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वार्षिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरूको स्थितिको समीक्षा समेत गरे । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने

सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरे । उनले उपभोक्ता र व्यवसायीहरु सरकारले करका नीतिमा अप एण्ड डाउन गरिरहेको र जसले विश्वसनीयतामा समस्या भएको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको भन्दै अब विश्वासका साथ

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो कार्यदिशासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ । विदेशी विनियम व्यवस्थापन वित्तिय क्षेत्र सुधार एवं नियमन,भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्‍यो चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । चेक बाउन्स भएमा चेक धारक कालोसूचीमा पर्ने र मिलापत्रमार्फत निस्कन समेत पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (चेक अनादर) व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै कालोसूचिमा समावेश हुने अवस्थाहरुलाई संशोधन गर्दै खातामा रकम

चालु आ.व.को असार २५ सम्म उच्च अदालत पाटनद्वारा ११ हजार २ सय ३४ थान मुद्दा फर्छ्यौट

काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले चालु आर्थिक वर्षमा ११ हजार २ सय ३४ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले यस वर्ष ११ हजार ८ सय ४५ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भएको बताए । त्यसमध्ये

पुँजीबजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर छः सन्तोषनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पुँजी बजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर रहेको आफूले महशुस आफूले गरेको बताएका छन् । अर्थ समितिमा बिहीवार छलफलमा बोल्दै उनले पुँजीबजारको विस्तार अनुसार नियमन विगतमा नभएको र आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा सुधार्ने कोशिस भएको बताए । लेखा समितिको पत्र र पछिल्लो अर्थ

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए तीन वर्ष अनिवार्य कुलिङ पिरियड राखौं–सांसद गौतम

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले बैर्कर र व्यवसायी छुट्टाउने भए कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने बताएकी छिन् । अर्थ समितिमा बिहीवार भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यले कुनै व्यवस्था गर्दै गर्दा उद्योग–व्यवसायीको सम्पतीको क्षति नहुनेगरि व्यवहारिक हिसावले लिनुपर्ने बताएकी

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा थप गृहकार्य थालेका छौंः राजश्व सचिव घिमिरे

काठमाडौँ। राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । आज अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकर–ब्यवसायी छुट्याउनेबारे कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि थप गृहकार्य भइरहेको बताए ।

एक वर्षमै ४ खर्बले बढ्यो मुलुकको अर्थतन्त्र

काठमाडौँ। एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसरी एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको हो । यस्तै राजस्व पनि एक

मानव स्रोत विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न जापानले नेपाललाई दियो ५३ करोड ७० लाख अनुदान

काठमाडौँ। जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ५४ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको ५७ करोड २० लाख जापानी येन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालका लागि जापानका राजदुत मैदा तोरु र अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता पत्रमा

सम्वन्धित समाचारहरु