१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बिमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानी सहजै नगर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगको छलफलमा उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकहरुको बीमा भुक्तानीमा बिमा कम्पनीहरुले आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले बीमा गरेको अवस्थामा विदेशमा रहँदा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएपनि ऐनअनुसार बिमा रकम अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अधिकांश बिमा कम्पनीले उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले बिमा भुक्तानीको लागी सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफूले तत्काल ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरे ।
उनले बीमा कम्पनीहरुले कानूनको अटेर गरे श्रमिकहरुको बिमासम्बन्धी काम सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मार्फत अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । यसका लागि समन्वय गर्न उनले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरे । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक बिरामी पर्दा उनीहरूको कुरुवा (हेरचाह गर्ने व्यक्ति) को खर्चसमेत बीमा योजनामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनकाअनुसार वार्षिक करिव ८ लाख नेपाली श्रमिक विदेश जाने भएपनि हाल बीमा सुविधा मुख्यतः मृत्यु दाबीमा मात्र सिमित छ ।
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्था के छ भने बिमा गरेको यदि श्रमिक छ भने विदेशमा भएको बेला जुनसुकै कारणले मृत्यु भयो भने विमित रकम उहाँहरूले पाउनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँका त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले जुनसुकै बेला र जुनसुकै बखतलाई इग्नोर गर्नुभएको छ, मतलब ऐनलाई मान्नुभएको छैन । यो म सहन सक्दिनँ । यो ऐनलाई नै नमानीकन उहाँहरूले जुन कामहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एकचोटि मैले बोलाएर यो यथाशीघ्र लागू गर्नुस् भनेर भनेको छु । तर अहिलेसम्म कुनै प्रोग्रेस भएको छैन । त्यो कुरा लागू भएन भने हामी सम्झौता खारेज गर्छौँ । हामी त्यो काम आफ्नै बोर्डमार्फत अथवा एस.एस.एफ. मार्फत कसरी हुन्छ, त्यो गर्छौ । अर्थ मन्त्रालयलाई पनि समन्वय गर्न पनि आग्रह गर्छु, त्यस्तै यसको दायरा पनि बढाइदिनु प¥यो । अब अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको त्यो बिमा प्राधिकरण छ, हामीले प्राधिकरणलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ । त्यो विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कुनै बेला बिरामी प¥यो भने त्यहाँ कुरुवाहरू बस्ने मान्छे हुँदैन, कुरुवा बस्ने मान्छेलाई पनि इन्स्योरेन्सलाई नै कभर गर्नुपर्छ । वर्षमा ८ लाख मान्छे जान्छ, विदेश । बिमाले कुरुवाको पनि खर्चको व्यवस्था गरिदिएर हाम्रो लागि सरकार छ भन्ने पनि अनुभूति दिलाइदिनुपर्छ । यो सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन्, नेपालभित्र बसेका जनता भन्दा दोब्बर अपेक्षा राखेका विदेशमा रहेका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पीडा म सहन सक्दिनँ । त्यसैले त्यो अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्छ कि नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसको काम अगाडि बढाउनु होला ।’
उनले बिमा सेवाको दायरा विस्तार गरी अन्य कल्याणकारी सुविधा समावेश गर्न, आवश्यक परे ऐन वा नियमावली संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले उजुरी वा निवेदनको प्रतीक्षा नगरी आफ्नै अभिलेखका आधारमा सक्रिय रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । श्रमिकको ठेगाना, राहदानीलगायत सबै विवरण सरकारसँग उपलब्ध भएकाले रियाक्टिभ नभई सरकारले प्रो–एक्टिभ’ भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८३, बिहीबार
