७ श्रावण २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवामा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक दबाब र प्रभाव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीवार आन्तरिक राजश्व विभागमा आयोजित देशभरका कर अधिकृतहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयंले नतिजामुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत चिनजान वा पहुँचका आधारमा नभई क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफूलाई पात्रभन्दा पनि कामको प्रकृति र नतिजाको सरोकार रहेको बताउनुभएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले विधिपूर्वक काम गर्न र नतिजा देखाउन निर्देशन दिनुभएको उल्लेख गरेका छन् । सरुवा र बढुवाका लागि राजनीतिक दल वा शक्ति केन्द्रको सोर्सफोर्स लगाउने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिने उनले बताए । विगतमा सरुवाका लागि नेता र गुट समात्ने अभ्यासले ऊर्जा र समय नष्ट गरेको चर्चा गर्दै उनले अब त्यस्तो प्रणाली अन्त्य हुने दाबी गरेका छन् । राजश्व प्रशासनको सुधार र कर्मचारीको हौसला वृद्धिका लागि आफू स्वयं देशभरका भन्सार र कर कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनमा जाने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । कर्मचारीहरूका समस्या, चुनौती र गुनासाहरू सुन्न आफू सधैँ तयार रहेको बताउँदै उनले कुनैपनि सुझाव वा समस्या भए सिधै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘राजनीतिक दबाब कुनैपनि हालतमा हुनेछैन भन्नेकुरा मैले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छु । हाम्रो प्राथमिकता व्यक्ति होइन, नतिजा हो । अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ– कसलाई ल्याउने वा कसलाई राख्ने भन्ने मेरो व्यक्तिगत चासो छैन । नतिजा आउनुपर्छ, तपाईंहरू आफ्नो विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुहोस् । मैले पनि यही भावना मन्त्रालयमा लागू गरेको छु । सचिव र सहसचिवहरूलाई सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराउन र नतिजा दिन अधिकार प्रदान गरिएको छ । पहिले सरुवा र नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच, गुट र व्यक्तिगत चिनजान खोज्दै धेरै समय खर्च हुन्थ्यो ।अब त्यो अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ । कसैको आफन्त, नातेदार वा कुनै नेताको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने छैन । यदि कसैले दबाब दिन खोज्छ भने त्यसले उल्टै नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । मैले गरेका नियुक्तिहरू पनि योग्यता र निष्पक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा भएका छन् । उदाहरणका रूपमा, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा धेरैले लबिङ गरे, तर लबिङ नगर्ने योग्य व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभयो । यही प्रणालीलाई संस्थागत गर्न हामी लागिरहेका छौँ । म स्वयं काठमाडौं बाहिरका कार्यालयहरू–आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भन्सार तथा अन्य निकायहरूमा पुगेर कर्मचारीका समस्या सुन्ने, सुधारका उपायबारे छलफल गर्ने र आवश्यक हौसला प्रदान गर्नेछु । कसैले पनि डराउनु पर्दैन । कुनै गुनासो वा सुझाव भए सिधै मेरो कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो उद्देश्य व्यक्तिगत निर्णय होइन, प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र संस्थागत सुधार हो । यदि कतै अनियमितता वा बदमासी भइरहेको छ भने प्रमाणसहित जानकारी गराइदिनुहोस् ।’
प्रणाली सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कतै अनियमितता वा बदमासी भएको भए प्रमाणसहित जानकारी गराउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह नभई समग्र प्रणाली सुधारको अभियान भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८३, बिहीबार
