१ आश्विन २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् ।
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या:समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाएका छन् । उनकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको ठाउँबाट वितरण शुरु हुनु हो । उनले वागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीलाई पुर्जा वितरणबाट सुरुवात भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा विभिन्न दाबीहरू आइरहेका छन् । सरकारी विवरणअनुसार हालको प्रक्रियामा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ । त्यसैले विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय हो । त्यसैले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा कामलाई टुंग्याउने र बाँकी वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । हाल पनि आयोगले विगतका कामसँगै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेको छ ।’
महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीपीडितसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनस्र्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए । पोखरेलले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बताएका छन् । उनले त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनस्र्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनले दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनस्र्थापनाका लागि बाध्य पार्न भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनस्र्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनर्निर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकहरूको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित र काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकताका साथ राज्यको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको अभियान अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पुनस्र्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०८३, बिहीबार
