Accurate Khabar

एमाले र नेकपाले पनि गराए समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गतको संयुक्त समिति र प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले उम्मेदवारी दिएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा उनीहरुले समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा काँग्रेस सांसद खड्काको उम्मेद्वारी दर्ता

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदमा नेपाली काँग्रेसका साँसद भरतबहादुर खड्काले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् । बिहीवार संघीय संसद सचिवालयमा उहाँले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । नेपाली काँग्रेसले खड्कालाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने

समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संसदीय समितिको नेतृत्वका बारेमा पनि चासो राखेका हुन् । उनीहरूले आागमी संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट भीष्मराज आङदाम्बे, अर्जुननरसिंह केसी, नेकपा एमालेबाट गुरु बराल, पद्या अर्याल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरू र सभामुख अर्यालबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संसदीय समितिको नेतृत्वका बारेमा पनि चासो राखेका हुन् । उनीहरूले आागमी संसद अधिवेशनलाई

रास्वपाले सांसदलाई १६ हजार ५ सय र मन्त्रीलाई १८ हजार लेबी तोक्यो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठकले पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीकाअनुसार संसदीय दलको बैठकले बुर्लाकोटीलाई प्रमुख सचेतकको रूपमा चयन गर्ने प्रश्ताव पारित

सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकताः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकार सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा काँग्रेसलाई समर्थन गर्ने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शक्तिशाली

संविधानमै संशोधन र जनमत संग्रहको व्यवस्था छ, त्यसमै टेकेर अघि बढ्छौँः स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार संविधानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को वैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक सुधारहरू पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार

वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले कृषि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आयोजना गरेको १६ औँ वागवानी कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले केन्द्रिय सरकारले कृषि तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । हाल कृषि तथा पुष्प व्यवसाय घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई पुनर्जीवित गर्न विदेशी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि उपज, फलफूल तथा पुष्पजन्य वस्तु बाहिरबाट आउँदा नेपालका किसान समस्यामा परेको बताउनु भयो । आयातमा कडाईको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग लविङ गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाली किसानको संरक्षणका लागि सरकारले कडा नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कृषि तथा कृषि तथा पुष्पजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले मात्रै यसको प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । तरपनि प्रदेशभित्र रहेको कृषि तथा पुष्प व्यवसायलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा दिएर बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यस क्षेत्रमा अनुसन्धान विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अझै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले रोजगारी सिर्जनाका लागि पुष्प तथा कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आन्तरिक अवसरको पहिचान र विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । रोजगारीको नयाँ क्षेत्र कृषि तथा पुष्प व्यवसाय हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालजस्तै जैविक विविधता भएको मुलुकमा हामीले संसारलाई वितरण गर्न सक्ने फुल व्यवसाय, अन्न व्यवसायको बीउको खानी हुनुपर्ने हो । संसारलाई पुग्ने बीउ हामीले वितरण गर्नसक्नुपर्ने हो, त्यति धेरै बहुआयामिक भएको विविधतायुक्त जलवायू हामीसंग छ । पुष्पको कुरा पनि त्यही हो । तर हामीले यसलाई कम महत्व दिएका छौँ, अब यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । वागमती प्रदेश सरकारले पुष्प व्यवसायको अनुसन्धानको क्षेत्रलाई बढाउन बजेट राखेका छौँ, आगामी वर्षको बजेटमा हामीले यसलाई बढाउनेछौँ । यो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भवना हामीले अलि बढि देखेका छौँ । रोजगारीको लागी हाम्रा युवाहरु खाडीमा गएका छन्, तर हामीले हाम्रो देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरहरुको पहिचान राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौ । रोजगारीको अवसर पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पुष्प व्यवसाय हो । हाम्रो देशको कृषि व्यवसा, पुष्प व्यवसाय पछिल्लो समय घट्दो अवस्थामा छ । यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि केन्द्र सरकारले नै विदेशबाट आउने वस्तु नियन्त्रण गर्न कडा नीति लिनुपर्नेछ । यो भन्दै गर्दा विश्व व्यापारका कुरा आउला तर नेपाली किसानको रक्षाको लागी नेपाल सरकारले कडा नीति बनाउन आवश्यक छ ।’ मन्त्री पौडेलले नेपालजस्तो जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशले बीउ, अन्न र पुष्प उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भयो । तर यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । संसारलाई पुग्ने बीउ उत्पादन गर्ने क्षमता भएपनि त्यसलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्छः कृषिमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले कृषि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आयोजना गरेको १६ औँ वागवानी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले

एमाले नेता, कार्यकर्तालाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहः एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुहोस्

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकतावद्ध भएर अघि बढन एमाले नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरेकी छिन् । बिहीवार काठमाडौंमा भूमिगत महिला नामक पुस्तकबारे आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिता, स्वतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिनै प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रश्तावले झनै निराशा बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन । अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन । अख्तियारको निजी क्षेत्रमा कुनै रोल हुनुहुँदैन । यो विगतमा पनि उठेको कुरा हो, तत्कालमा पनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ । निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अनुपालनको धेरै ठूलो मारमा थिचिन दिनुहुँदैन । हामीसँग अहिले कर सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व विभाग छ, बैंकिङ सेक्टरको लागि राष्ट्र बैंक छ, बीमा क्षेत्रको लागि बीमा प्राधिकरण छ, कम्पनी प्रशासनको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ । हरेक निकाय हुँदाहुँदै यो अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हो, लगानीलाई हतोत्साहित गर्नु हो । हामी पहिले नै अनुपालनको यति मारमा छौँ कि व्यवसाय विस्तारको कुरा त सोच्न पनि पाउँदैनौँ । तसर्थ, आर्थिक समृद्धिको उत्साह जागेको बेला अख्तियार प्रवेश गराउने कुराले निजी क्षेत्रलाई झनै हतोत्साहित बनाउँछ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यदि बलजफ्ती यस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइयो भने यसले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । कुनै हालतमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको ‘अख्तियारी’ प्राप्त गरेकाहरूका लागि हो । सरकारी क्षेत्रले अख्तियारी दुरुपयोग गरेमा छानबिन गर्ने हो । निजी क्षेत्र त जोखिम मोल्नेक्षेत्र हो । उसले भविष्यको आशामा नाफा कमाउन र आर्थिक समृद्धि ल्याउन स्वतन्त्र विचार र विवेकले उद्योग चलाइरहेको हुन्छ । यसमा अख्तियारको कुनै आउनु नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने कुरा हो ।’ अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ । विशेष गरी, भन्सार बिन्दुका समस्याहरू पनि यससँग जोडिएका छन् । भन्सार प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्दै सुधारका काम अघि बढाउनसके मात्र सरकारले राखेका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, भ्याट फाइलिङ र अडिट रिपोर्टको झन्झट हो । व्यवसायीले सम्पूर्ण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म पुनः पुराना फाइलहरू खोतल्ने र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा