Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

संविधानमै संशोधन र जनमत संग्रहको व्यवस्था छ, त्यसमै टेकेर अघि बढ्छौँः स्वर्णिम वाग्ले


काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार संविधानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को वैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक सुधारहरू पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै गरिने स्पष्ट पारेका छन् । उनकाअनुसार बाहिर केही वृत्तमा सरकार प्रचण्ड बहुमतका आधारमा संविधान नै परिवर्तन गर्ने वा हटाउने आशंका व्यक्त भइरहेका छन्, तर त्यो धारणा सही नभएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चित्त नबुझेका विषयहरू संविधानभित्रै रहेका प्रावधानअनुसार संशोधन गरिने नीति रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको संविधान धारा २७४ ले संविधान संशोधनको स्पष्ट विधि तय गरेको र नेपालको संविधान धारा २७५ ले जनमतसंग्रहसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरेको बताएका छन् । यी दुवै संवैधानिक खुड्किलामै टेकेर वर्तमान सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संघीय संरचना, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको संख्या, आकार तथा क्षमताजस्ता विषयमा पनि संविधानको फ्रेमभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,‘संविधानप्रति अहिलेको सरकार पूर्ण बफदारी छ । संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गछौँ । चित्त नबुझेका कुराहरु संविधानमै लेखेका धाराहरुमा टेकेर सुधार गर्ने रास्वपाको घोषित नीति छ । यति मैले भन्न आवश्यक ठाने । किनकी बाहिर संविधान नै फाल्छन् की प्रचण्ड बहुमत छ भन्ने छ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तय गरिदिएको छ । धारा २७५ ले जनमत संग्रह लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । दुवै खुड्किलामै टेकेर हामी अघि जाने हो । अहिलेको संघीय ढाँचा प्रदेशिक संरचना स्थानीय सरकारहरु संख्या आकार उनीहरुको ल्याकत यी सबैको बारमा पनि हामी संविधार फ्रेम बाहिर गएर केही गदैनौँ ।’

सरकारले संवैधानिक सीमाभित्रै रहेर आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्दै जाने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८३, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?