Trending
>>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
   Accurate Khabar
काठमाडौँ। काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेशमा उत्पन्न धार्मिक तनावका कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा दोषी खोज्नेभन्दा समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले घटनाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न रास्वपा गम्भीर रहेको पनि बताएका छन् । सभापति लामिछानेले तत्काल दोषि को हो भनेर परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउनुभन्दा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नतर्फ ध्यान दिन सबैलाई आग्रह समेत गरे । उनले सुनसरी र सिरहामा उत्पन्न परिस्थितिबारे मधेशवादी दलहरुसँग परामर्श समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘भएका कमजोरीको समीक्षा पछि गरौँला, कसैले केही कमजोरी गरेको रहेछ भने राजनीतिक र नैतिक रुपमा कहाँ जिम्मेवार गराउने हो हामी गराउँला । त्यसमा निर्धक्क रहनुहोला । त्यसकारण अहिले कसले के गर्यो ? कसको गल्ती भयो ? यो विषयमा हामी समीक्षा गरौँला । अहिले दोषको बाँडफाँड नगरौँ । दोष लगाउने कोही मान्छे चाहिएको छ भने मलाई दोष लगाउनुहोस् । म सत्तारुढ पार्टीको सभापति हो । तर अहिले दोषि खोज्ने काम नगरौँ ।’ सभापति लामिछानेले सरकार मधेशसहित पूर्वी जिल्लामा विकसित समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लागिरहेको समेत बताएका छन् ।
दोषको बाँडफाँड नगरौँ, पछि समीक्षा गरौँला :सभापति रवि लामिछाने

काठमाडौँ।  सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेशमा उत्पन्न धार्मिक तनावका कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा दोषी खोज्नेभन्दा समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले घटनाको नैतिक

रवि लामिछानेलाई मधेशवादी दलहरुले भने– ‘मधेशमा उत्पन्न परिस्थितिबारे सरकार निकै संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार भयो’
मधेशमा उत्पन्न परिस्थितिबारे सरकार निकै असंवेदनहीन र गैरजिम्मेवार भयो’: मधेशवादी दल

काठमाडौँ। काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी, सिरहालगायत पूर्वी मधेशका जिल्लामा बढ्दो धार्मिक तनाव र असहज बन्दै गएको सुरक्षा अवस्थाबारे मधेसवादी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । धार्मिक विवादका

हिंसात्मक कार्यमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गरिने : प्रधानमन्त्री
हिंसात्मक कार्यमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गरिने : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आमनागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला सबैलाई संयमता अपनाई शान्ति, सद्भाव, भाइचारा र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न आह्वान गरेका छन् । बिहीवार राष्ट्रकाम नाममा सम्बोधन गर्दै

काठमाडौँ। नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई ‘अयोग्य बिल्ला’ भिराएर सेवाबाट बाहिर पठाउने प्रयास गरिरहेका भन्दै त्यसो गर्न खोजिए मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन, पेशागत सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विगतमा सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र संकटमा रहेका बेला राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसयता शिक्षा नियमावलीअनुसार नियुक्त राहत शिक्षकहरूले निरन्तर सेवा दिँदै आएको बताएका छन् । उनले ४० हजार राहत शिक्षक एकजुट भएर आाफ्ना माग पुरा गराउन सफल हुने भन्दै आफूहरुलाई सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने वातावरण सिर्जना नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकारले विगतमा शिक्षकहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेका छन् । उनले भने, ‘राहत शिक्षक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकारले सम्झौता गर्दै गयो, हामीसँग विभिन्न किसिमको विभिन्न सम्झौताहरु भए । तथापि हाम्रा मुद्दाहरुको बारेमा, राहत शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा, पेशागत सुनिश्चितताको बारेमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा पनि कहिल्यै पनि अडिग भएर निर्णय गरेको पाइँदैन । मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा उथलपुथल भएको थियो, त्यो अवस्थादेखि शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्हाल्ने किसिमको अवस्थामा राहत शिक्षकको जन्म भएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यस दिनदेखि आजका मितिसम्ममा अहिले पनि विषयगत शिक्षकहरु र शिक्षा नियमावली अन्तर्गत रहेर नियुक्ति भएका राहत शिक्षकहरु अनवरत रुपमा चाहीँ काम गरिरहेको अवस्था छ । हामी ६५ प्रतिशत शिक्षक साथीहरु ४० वर्ष अगाडि नागिसकेको अवस्था छ भने ३०/३५ प्रतिशत शिक्षक साथीहरु हाम्रो ४० वर्ष भन्दा मुनिका साथीहरु हुनुहुन्छ । यो समय, यो उर्वर समय, यो हाम्रो श्रम शक्ति राज्यको लागि खर्च गरिरहेका छौँ । तसर्थ राज्यले पनि यो कुरालाई सुनुवाइ गर्नुपर्छ । हामी सबै ४० हजार राहत शिक्षकहरु गोलबन्द भएर अगाडि लाग्यौँ भने राज्यलाई हामी हाम्रा माग मुद्दाको बारेमा र सम्पूर्ण ४० हजार राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको बारेमा घुँडा टेकाउन पनि सक्छौँ । त्यो अवस्था आउन राज्यले हामीलाई बाध्य नबनाओस् । आज अयोग्यताको बिल्ला भिराएर चाहिँ बाहिर पठाउने किसिमको दुष्प्रयास राज्यबाट भइरहेको छ, यो कदापि सह्य हुँदैन । ४० हजार राहत शिक्षकहरुको लागि कम्तीमा पनि ६० वर्षसम्म पेशामा निरन्तरता रहने किसिमको कुरा, स्थायी व्यवस्थापन हुने किसिमको कुरा र यसका आन्तरिक प्रक्रियाहरुका कुराहरुलाई समावेश गरेर अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा त्यो समेट्नुपर्छ ।’ उनले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन र कम्तीमा ६० वर्षसम्म पेशागत निरन्तरता दिने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
राहत शिक्षकलाई ‘अयोग्य’ ठहर गरी बिदा गरिए मान्य नहुने अध्यक्ष खत्रीको चेतावनी

काठमाडौँ। नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई ‘अयोग्य बिल्ला’ भिराएर सेवाबाट बाहिर पठाउने प्रयास गरिरहेका भन्दै त्यसो गर्न खोजिए मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा

काठमाडौँ।इभेन्ट म्यानेजमेण्ट फेडरेसन (इएमएफ) ग्लोवलका अध्यक्ष डा. जगदीप मेहताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले आगामी १० वर्ष नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको हो । काठमाडौंमा आयोजित ‘इएमएफ ग्लोवल’ सम्मेलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नेपालको प्रकृति, हिमालय, र धार्मिक सम्पदाको उचित बजारीकरण गर्नसके विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन सात देशका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका छन् । ती प्रतिनिधिहरूले काठमाडौंका अतिरिक्त पोखरा र चितवनको समेत भ्रमण गरिरहेका छन् । डा. मेहताले पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले गर्दा सामाजिक उत्सव तथा ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’ का लागि चार्टर उडानमार्फत पर्यटक ल्याउन सकिने सम्भावना औँल्याएका छन् । नेपालको धार्मिक पर्यटनबारे चर्चा गर्दै डा. मेहताले पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन र सरसफाईको प्रशंसा गरेका छन् । उनले भने, ‘पोखरामा प्रकृति र शान्त वातावरणसँगै रात्रिकालीन जीवन र क्यासिनोको पनि सुविधा छ, जसले गर्दा यो क्षेत्र पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । ठूलो संख्यामा भक्तजनहरूको उपस्थिति भएपनि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा देखिएको व्यवस्थापन, स्वच्छता र अनुशासन निकै सराहनीय छ । यो सम्मेलनलाई हामीले व्यवसायीहरूको कुम्भ मेलाका रूपमा लिएका छौँ । यसले नेटवर्किङ र प्रविधिको आदानप्रदानमार्फत व्यवसायलाई विस्तार गर्न मद्दत पु¥याउँछ । तीन दिनको यो बसाइमा सहभागीहरूले व्यवसायका साथै नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको समेत अवलोकन गर्नेछन् ।’ इएमएफ ग्लोवलको यस १० औँ वार्षिक सम्मेलनमा टर्की, इजिप्ट, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र युरोपका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । डा. मेहताकाअनुसार यो सम्मेलन एक विश्वव्यापी प्लेटफर्म हो, जहाँ विभिन्न देशका व्यवसायीहरूले एक–अर्कासँग सहकार्य (कोलाबोरेसन) गर्न सक्छन् । उनले एडभेन्चर टुरिजम र हिमालय पर्वतमालाको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड्नसके नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले छिमेकी मुुलुकबाहेक अन्य महादेशबाट पनि ठूलो व्यापार भित्र्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सम्मेलनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘इभेन्ट डेस्टिनेसन’का रूपमा स्थापित गर्न र यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको प्रचार–प्रसारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलन ३० जुलाईबाट १ अगस्टसम्म काठमाडौंमा हुनेछ ।
नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना, आगामी १० वर्ष ‘स्वर्ण युग’ हुनसक्छ : डा. जगदीप मेहता

काठमाडौँ। इभेन्ट म्यानेजमेण्ट फेडरेसन (इएमएफ) ग्लोवलका अध्यक्ष डा. जगदीप मेहताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले आगामी १० वर्ष नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको हो । काठमाडौंमा आयोजित ‘इएमएफ ग्लोवल’ सम्मेलनका

तराई–मधेसमा बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति सांसद झाको चिन्ताः
तराई–मधेसमा बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति सांसद झाको चिन्ता

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले तराई–मधेस र पूर्वका केही जिल्लाहरूमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद झाले सुरक्षा संवेदनशीलता र सामाजिक

श्रममन्त्रीको गुनासो– ‘बीमा कम्पनीहरुले श्रमिकको बीमा भुक्तानी सहजै गर्न मान्दैनन्’
‘बीमा कम्पनीहरुले श्रमिकको बीमा भुक्तानी सहजै गर्न मान्दैनन्’:श्रममन्त्री

काठमाडौँ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बिमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानी सहजै नगर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । बिहीवार मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगको छलफलमा उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु

सुनसरी घटनामा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको एमालेको आरोप
सुनसरी घटनामा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको एमालेको आरोप

काठमाडौँ। प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त घटनामा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहताप्रति

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः ९ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः ९ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति

काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न ९ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका छन्

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले निर्वाचन प्रणालीमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधवार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा बोल्दै उनले मतदाता नामावली, मतदानको उमेर, र निर्वाचनका दिन हुने सवारी आवागमनका विषयमा सुझावहरू दिएका छन् । प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले युवाहरूको राजनीतिक संलग्नता बढाउन मतदानको उमेर १६ वर्ष कायम गरिनुपर्ने बताए । मतदाता नामावली सङ्कलनको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नासाथ व्यक्तिको नाम स्वतः मतदाता नामावलीमा समावेश हुने प्रणाली विकास गर्न उहाँले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र आफ्नो दल सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्वाचन खर्च घटाउने र मतदाताको सहजताका लागि मतदानको दिन सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने प्रश्ताव समेत बुर्लाकोटीले राखेका छन् । मतदान केन्द्रको ३०० मिटर परिधिभित्र मात्र सवारी साधन र अनावश्यक भीडभाड निषेध गरी अन्य क्षेत्रमा सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउँदा दलहरूको खर्च कम हुने र सर्वसाधारणलाई सहज हुने उनको तर्क छ । उनले भने, हाम्रो देशमा युवाहरूको ठूलो जनसङ्ख्या छ, तर उनीहरू मतदान प्रक्रियाप्रति उत्साहित देखिँदैनन् । १६ वर्षकै उमेरमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दा युवाहरूमा नयाँ उत्साह थपिने मेरो विश्वास छ । मैले आफैँ निर्वाचन लड्दा मतदानको दिन गाडी रिजर्भ गर्न मात्र ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको थियो । सुरक्षाको उच्च प्रबन्ध गरी फ्री भेहिकल मुभमेन्ट गराउनु आवश्यक छ ।’ उनले राजनीतिक दलहरूलाई विचारका आधारमा स्वेच्छिक रूपमा गाभिने वातावरण हुनुपर्ने तर कानुनद्वारा मर्ज हुन बाध्य पार्न नहुने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरू स्वेच्छाले अस्तित्वमा रहने वा नरहने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विगतको निर्वाचन अनुभव सुनाउँदै बुर्लाकोटीले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुरक्षा व्यवस्थामा आयोग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
१६ वर्षमै मतदानको अधिकार दिनुपर्छः रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटी

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले निर्वाचन प्रणालीमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधवार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा बोल्दै उनले मतदाता नामावली, मतदानको उमेर, र निर्वाचनका दिन

ताजा समाचार

सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने !
काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरेका हुन् । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ । आचार्यले भने, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ । सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताएकी छिन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममका बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्युन भएपनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउदै समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दाखेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थतिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाधिँदो रहेनछ । त्यसैले समून्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानून महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्दी क्षेको जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएपनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।’ नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएपनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आसन्न १५ औँ महाधिवेशनमा पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बिहीवार बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशनमा कुनैपनि अग्रज नेता नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले पार्टीले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोईराला, विमलेन्द्र निधी, शशांक कोईरालालगायत नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ । देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि अनुरोध गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । चालिसेले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र फरक मतलाई छलफलमार्फत सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पनि यसपटक केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘लोकतन्त्रमा फरक मत हुन सक्छ, तर फरक मतलाई मतमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै उनले पार्टीको नेतृत्व र आगामी दिशा महाधिवेशनले वैधानिक प्रक्रियाबाट तय गर्ने बताए । उनले महाधिवेशनलाई पार्टीको एकता र सहभागिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताए। वडा अधिवेशन शुरु हुन लागेको अवस्थामा देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई उत्साहपूर्वक सहभागी हुनसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुनुपर्ने सबै अभ्यास गर्छौं । कहिलेकाहीँ पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हाम्रो छलफल झगडा वा विवादजस्तो देखिन सक्छ । तर वास्तवमा त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हामी छलफल गर्छौँ, मतभेद राख्छौँ र अन्ततः एक भएर अघि बढ्छौँ । यही नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक विशेषता हो । अब हामी १५ औँ महाधिवेशनको सन्निकटमा छौँ । भदौ ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसबीच पार्टीका कुनै पनि साथी नछुटून् र सबैलाई एकताका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनोस् भनेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । यो पार्टीभित्र विभाजन होइन, असन्तुष्टि हो । नेपाली काँग्रेस वैधानिक रूपमा एउटै पार्टी हो र रहिरहनेछ । विभिन्न नेताहरूबाट आएका ५ बुँदे, ८ बुँदेलगायतका प्रश्ताव र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भदौ २८ गते विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीभित्रका असमझदारी र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हो ।’ चालिसेकाअनुसार महाधिवेशनअघि पार्टीले थप एक बैठक बस्नेछ । बिहीवारको बैठकलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याको बैठकका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अब महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका छन् । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ? लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु ।’ लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले सुनसरीको देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारमा साम्प्रदायिक तनावको घटनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय वर्षौंदेखि मिलेर बसेको भएपनि ती घटनाले दुई समुदायबीचको एकतामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । सांसद मण्डलले चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढढेको तथा अभाव हुन थालेको भन्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा समस्या भएको पो हो कि भन्दै ? प्रश्न गरेका छन् । उनले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका करिब ८० हजार युवा लागूऔषको समस्यामा परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘हिन्दु धर्मावलम्बी एवं मुस्लिम समाज वर्षौँदेखि मिलेर बसेको समाज हो । तर देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारको घटनाले दुई समाजबीच एकता तोडेको छ । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्न चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा महङ्गी आकाशिएको छ । खाना पकाउने ग्यास, आलु, प्याज, चिनी, खाने तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको छ । चाडपर्वको मुखमा जनसमुदाय कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउँदैन, यसलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । हालै भारतमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद कुरा हो । विगतको सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको उपस्थिति देखिन्छ, तर हालै सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनुमा परराष्ट्र नीतिमा समस्या उत्पन्न भएको छ कि छ भन्ने तत्काल समाधान गरी छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ मधेसको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको निर्माण कार्य तिब्र बनाउन समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: