राहत शिक्षकलाई ‘अयोग्य’ ठहर गरी बिदा गरिए मान्य नहुने अध्यक्ष खत्रीको चेतावनी

काठमाडौँ। नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई ‘अयोग्य बिल्ला’ भिराएर सेवाबाट बाहिर पठाउने प्रयास गरिरहेका भन्दै त्यसो गर्न खोजिए मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन, पेशागत सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विगतमा सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र संकटमा रहेका बेला राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसयता शिक्षा नियमावलीअनुसार नियुक्त राहत शिक्षकहरूले निरन्तर सेवा दिँदै आएको बताएका छन् । उनले ४० हजार राहत शिक्षक एकजुट भएर आाफ्ना माग पुरा गराउन सफल हुने भन्दै आफूहरुलाई सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने वातावरण सिर्जना नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकारले विगतमा शिक्षकहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘राहत शिक्षक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकारले सम्झौता गर्दै गयो, हामीसँग विभिन्न किसिमको विभिन्न सम्झौताहरु भए । तथापि हाम्रा मुद्दाहरुको बारेमा, राहत शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा, पेशागत सुनिश्चितताको बारेमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा पनि कहिल्यै पनि अडिग भएर निर्णय गरेको पाइँदैन । मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा उथलपुथल भएको थियो, त्यो अवस्थादेखि शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्हाल्ने किसिमको अवस्थामा राहत शिक्षकको जन्म भएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यस दिनदेखि आजका मितिसम्ममा अहिले पनि विषयगत शिक्षकहरु र शिक्षा नियमावली अन्तर्गत रहेर नियुक्ति भएका राहत शिक्षकहरु अनवरत रुपमा चाहीँ काम गरिरहेको अवस्था छ । हामी ६५ प्रतिशत शिक्षक साथीहरु ४० वर्ष अगाडि नागिसकेको अवस्था छ भने ३०/३५ प्रतिशत शिक्षक साथीहरु हाम्रो ४० वर्ष भन्दा मुनिका साथीहरु हुनुहुन्छ । यो समय, यो उर्वर समय, यो हाम्रो श्रम शक्ति राज्यको लागि खर्च गरिरहेका छौँ । तसर्थ राज्यले पनि यो कुरालाई सुनुवाइ गर्नुपर्छ । हामी सबै ४० हजार राहत शिक्षकहरु गोलबन्द भएर अगाडि लाग्यौँ भने राज्यलाई हामी हाम्रा माग मुद्दाको बारेमा र सम्पूर्ण ४० हजार राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको बारेमा घुँडा टेकाउन पनि सक्छौँ । त्यो अवस्था आउन राज्यले हामीलाई बाध्य नबनाओस् । आज अयोग्यताको बिल्ला भिराएर चाहिँ बाहिर पठाउने किसिमको दुष्प्रयास राज्यबाट भइरहेको छ, यो कदापि सह्य हुँदैन । ४० हजार राहत शिक्षकहरुको लागि कम्तीमा पनि ६० वर्षसम्म पेशामा निरन्तरता रहने किसिमको कुरा, स्थायी व्यवस्थापन हुने किसिमको कुरा र यसका आन्तरिक प्रक्रियाहरुका कुराहरुलाई समावेश गरेर अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा त्यो समेट्नुपर्छ ।’

उनले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन र कम्तीमा ६० वर्षसम्म पेशागत निरन्तरता दिने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताएका छन् ।