Trending
>>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा >>   सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
   Accurate Khabar
बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले २०७२ देखि २०८२ सालसम्मको दशक नेपाली काँग्रेस र मुलुक दुवैका लागि ‘अध्याँरो’ र ‘काला’ दिन भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीका महामन्त्री गुरु घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तकबुद्ध, वीपी

नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे
नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टी नीतिगत स्पष्ट भएर मात्र समग्रतामा समयको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीका महामन्त्री गुरु घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध, वीपी र आजका

काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले प्रदेश सरकारमा नेपाली काँग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एमाले नयाँ समीकरण खोजेर सरकारमा नजाने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण उत्पन्न भएको दाबी गरे । उनले काँग्रेसभित्रको मतभेद छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै एमालेको प्राथमिकता वर्तमान सरकारको निरन्तरता कायम राख्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले एमाले तत्काल अन्य दलसँग मिलेर नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा नलाग्ने दाबी गरेका छन् । वर्तमान सरकार टिक्न नसके एमाले सरकारबाट बाहिरिने र प्रतिपक्षको भुमिकामा रहने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकामा अहिले समस्याहरु देखापरेको छ, त्यो नेपाली काँग्र्रेसको आन्तरिक समस्याको कारणले सिर्जना भएको हो । यो खटपट अब धेरै नजाला, यसको छिट्टै समाधान होला । काँग्रेसभित्र केही आन्तरिक सहमति होलान्, सहमति हुँदैन भने हामी अहिले तुरुन्तै अरु कसैसँग हात मिलाउने भन्दापनि वर्तमान सरकारलाई जोगाउने ठाउँमा उभिन्छौँ, अहिलेको सरकार जोगिएनन् भने हामी सरकारको निरन्तरतामा रहँदैनौ । अरु क–कसको बन्छ, बनोस्, हामी सरकारका रहँदैनौ, अरु पार्टीहरुको बीचमा सरकार बन्न सक्छ ।’ वर्तमान सरकार नरहेको खण्डमा एमाले बाहेकको सरकार प्रदेशमा बन्नसक्ने बताएका छन् । हाल कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा देखिएको समस्याका कारण प्रदेशमा काँग्रेस–एमालेबीचको सत्ता समिकरण अन्योलमा परेको छ । सुदूपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर साहले एमालेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् भने कर्णालीमा काँग्रेसका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ

काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले प्रदेश सरकारमा नेपाली काँग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एमाले नयाँ समीकरण खोजेर सरकारमा नजाने बताएका छन् ।

राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुकको राजनीतिमा बढ्दो विकृति र त्यसबाट उत्पन्न नागरिक असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके त्यसले विस्फोटको रूप लिनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीका महामन्त्री गुरु घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक

बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा
बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले समाजमा बढ्दो निराशा चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीका महामन्त्री गुरु घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध, वीपी र

काठमाडौ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पती छानबिन कानूनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चयनात्मक रुपमा छानविन गर्न नहुने बताउदै उनले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायधीश बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्न सरकारले आयोग बनाएको दाबी गरेका छन् । सरकारले बनाएको छानविन आयोग असंवैधानिक रहेको उनको भनाई छ । राज्यका संवैधानिक तथा कानूनी निकायलाई प्रभावमुक्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पती शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका राज्य संयन्त्रले कानूनबमोजिम सम्पत्ति छानबिन गर्ने उनको भनाई छ । भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भएपनि कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई दल वा पदको आधारमा छुट दिन नहुने बताए । तर वर्तमान सरकारले सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाएर विपक्षीमाथी मात्रै छानविनको डण्डा चलाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । घण्टीमा भोट हाल्ने बाहेककोलाई मात्रै सम्पती छानविन गर्न नपाईने उनको भनाई छ । वर्तमान सरकार आफ्नोलाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने रणनीतिमा लागेको उनको दाबी छ । उनकाअनुसार सरकारले घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस्, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई छानविन गर्नुस् भन्न पाइँदैन । पञ्चायतकालको झल्को आउनेगरि सरकारले सम्पत्ति छानविन आयोग बनाएको उनको दाबी छ । उनकाअनुसार पञ्चायतकालका राजपरिवार बाहेकलाई कानून लाग्ने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सोही नीति लिएको उनको आरोप छ । गणतन्त्रमा सबैलाई कानून बराबर लाग्ने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो मान्यता के हो भनेदेखि सम्पती छानबिन आयोग उहाँले बनाउने होइन । सम्पती छानबिन गर्ने हामीसँग अख्तियार प्राप्त संस्थाहरू छन् । सम्पती शुद्धिकरण छ, अख्तियार छ, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका धेरै झन्डै १० वटा विभागहरू छन् राज्यकै विभागहरू छन्। तलब खुवाएर राखिएको छ । उहाँहरूलाई दबाबबाट प्रभावबाट मुक्त गरे पुगिहाल्यो नि । कानूनसम्मत तपाईंले चाहीँ के गर्नुस् सम्पती छानबिन गर्नुस् भने पुग्दैन ? उहाँले अहिले सम्पत्ति छानबिन गर्नुभएको छ, उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्ना बाहेकलाई, घण्टीमा भोट हाल्ने र घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस्, त्यसो भन्न पाइन्छ ? पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई भन्न पाइन्छ ? कानूनले त गैरकानूनी काम गर्ने जो कोहीलाई कानुनको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । राज्यले विभेद गर्न पाइँदैन, यो पञ्चायतकाल होइन । पञ्चायत कालमा राजा र राजपरिवार बाहेककालाई कानून लाग्थ्यो । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, हजारौँले बलिदान गरेर ल्याएको यो जनताको शासन व्यवस्था हो । संविधानसम्मत सबैको छानबिन हुनुपर्छ । संविधानसम्मत छानबिन हुने प्रक्रियामा, कानूनसम्मत छानबिन प्रक्रियामा जजसले गल्ती गरेका छन्, ती दण्डित हुनुपर्छ । चाहे घण्टीवाला हुन्, चाहे गैर घण्टीवाला हुन् । उहाँहरूले आफू बाहेककालाई छानबिन गर्ने भन्नुभएको छ नि, हो त्यहीँ हो बेइमानी हो । त्यहीँ छ, बदनियत । आफूले जे गर्दा नि हुने ? आफ्ना मातहतका संरचनाले जे गर्दा नि हुन्छ ? गरिबले आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएको टेम्पो भीरबाट लडाइदिँदा हुने ? गरिबले डोकामा बोकेको चाहिँ काफल फ्याँकिदिँदा हुने ? गरिबका झुप्राहरू भत्काइदिँदा हुने ? आफूले जे गर्दा नि कानुनसम्मत हुन्छ ? अनि अरूले गर्दा गैरकानूनी हुन्छ ? हुँदैन । कानूनसम्मत छानबिन गर्ने प्रक्रियामा हामी तयार छौँ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया खोज्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्डको नाम भेटियो भने पनि तपाईंले बाटोबाटै गिरफ्तार गर्नुस् । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ज–जसका गल्ती छन्, कमजोरी छन्, तिनलाई दण्डित गर्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । त्यो बालेनजीले भन्नुहुन्छ ? उहाँले भन्नुपर्यो नि अनुसन्धानको प्रक्रियामा बालेन र बालेन मातहतका, घण्टीका सबै नेता कार्यकर्ता भेटिए भने पनि तपाईंले चाहीँ जेल पठाउनुस् भन्न सक्नुप¥यो नि । अनुसन्धानको प्रक्रियामा ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट अपचलन गर्ने रवि लामिछानेजीलाई भेटियो भने पनि थुन्नुस् भन्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुपर्ला नि । अनुसन्धानको प्रक्रियामा १९० तोला सुन भएको म बालेन, मेरो पनि कहीँ गडबडी देखियो भने मलाई नि थुन्नुस् भन्न सक्नुप¥यो नि । हो त्यसो गर्नुभयो भने यो सरकारले गरेका स्टेपमा हामी समर्थन गर्छौँ । तर अहिले जुन रवैया देखिएको छ, सरकार सञ्चालन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी छ, निरंकुश छ ।’ उनले वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालन पद्धति पनि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्शा पनि मेटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले मेटाएर चुच्चे नक्शा नमेटिने पनि बताएका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमी रहेकोले कसैले चाहेर पनि चुच्चे नक्शा हटाउन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले भने ‘अझ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ । उहाँले चुच्चे नक्शा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको चाहनाले हुँदैन । उहाँहरू आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, सरकार आउँछन्, जान्छन् । तर यो मुलुक वर्षौंदेखि थियो र वर्षौंसम्म रहनुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यो हाम्रो हो, हाम्रै रहनुपर्छ । उहाँहरूले निकाल्दिने बित्तिकै निकालिँदैन । नेपालको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको नक्शा हो चुच्चे नक्शा । हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याइसकेको नक्शा हो, चुच्चे नक्शा । चुच्चे नक्शा बालेनले निकालेर निस्किन्न, बालेनहरू निकालिन सक्छन् तर चुच्चे नक्शा निकाल्न दिइन्न, निकालिँदैन ।’ उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले सरकारले चलाएको पनि आरोप लगाएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री साह निरंकुश बन्ने बाटोमा लागेको उनको दाबी छ ।
रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल

काठमाडौ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पती छानबिन कानूनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चयनात्मक रुपमा छानविन गर्न नहुने बताउदै उनले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र

पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ
पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ

कास्की।कास्की प्रहरीले पोखराका विभिन्न स्थानमा श्रृङ्खलावद्ध चोरीमा संलग्न एक संगठित गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दुई भारतीय र दुई चिनियाँ नागरिकसहित ९ जना रहेका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार यो गिरोह पोखराका कम्तीमा

साहित्यको गहिरो बुझाइबाट मात्रै पूर्ण राजनीतिज्ञ बन्न सकिन्छ: गुरु घिमिरे
साहित्यको गहिरो बुझाइबाट मात्रै पूर्ण राजनीतिज्ञ बन्न सकिन्छ: गुरु घिमिरे

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गुरु घिमिरेले साहित्यको गहिरो बुझाइ भएको व्यक्ति मात्रै पूर्ण राजनीतिज्ञ बन्नसक्ने बताएका छन् । मंगलवार राजधानी काठमाडौंमा आफ्ना पुस्तक बुद्ध, वीपी र आजका नेता र लिलिपुटका लघुमानव विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै

आइएमईद्वारा बीवाईडी एट्टो १ ईभी विजेतालाई पुरस्कार हस्तान्तरण
आइएमईद्वारा बीवाईडी एट्टो १ ईभी विजेतालाई पुरस्कार हस्तान्तरण

काठमाडौँ। साउदीबाट डिजिटल वालेट टिग्मोमार्फत आईएमईमा पैसा पठाउँदा अभिषेक कालाखेतीले बीवाईडी एट्टो १ ईभी जितेका छन् । ‘टिक्मोमार्फत आईएमई गरौँ, उपहार जितौं’ योजना अन्तर्गत कालाखेतीले ईभी जितेकी छिन् । आईएमईले मंगलवार एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना

प्रदेश सभाहरू प्रतिपक्षविहीन हुनुहुँदैन, आवश्यक परे काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार छः विश्वप्रकाश शर्मा
आवश्यक परे काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार छः विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारहरू प्रतिपक्षविहीन बन्न नहुने बताएका छन् । सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपसभापति शर्माले प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको

ताजा समाचार

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरेका हुन् । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ । आचार्यले भने, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ । सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताएकी छिन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममका बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्युन भएपनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउदै समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दाखेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थतिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाधिँदो रहेनछ । त्यसैले समून्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानून महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्दी क्षेको जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएपनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।’ नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएपनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आसन्न १५ औँ महाधिवेशनमा पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बिहीवार बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशनमा कुनैपनि अग्रज नेता नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले पार्टीले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोईराला, विमलेन्द्र निधी, शशांक कोईरालालगायत नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ । देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि अनुरोध गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । चालिसेले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र फरक मतलाई छलफलमार्फत सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पनि यसपटक केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘लोकतन्त्रमा फरक मत हुन सक्छ, तर फरक मतलाई मतमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै उनले पार्टीको नेतृत्व र आगामी दिशा महाधिवेशनले वैधानिक प्रक्रियाबाट तय गर्ने बताए । उनले महाधिवेशनलाई पार्टीको एकता र सहभागिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताए। वडा अधिवेशन शुरु हुन लागेको अवस्थामा देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई उत्साहपूर्वक सहभागी हुनसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुनुपर्ने सबै अभ्यास गर्छौं । कहिलेकाहीँ पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हाम्रो छलफल झगडा वा विवादजस्तो देखिन सक्छ । तर वास्तवमा त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हामी छलफल गर्छौँ, मतभेद राख्छौँ र अन्ततः एक भएर अघि बढ्छौँ । यही नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक विशेषता हो । अब हामी १५ औँ महाधिवेशनको सन्निकटमा छौँ । भदौ ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसबीच पार्टीका कुनै पनि साथी नछुटून् र सबैलाई एकताका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनोस् भनेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । यो पार्टीभित्र विभाजन होइन, असन्तुष्टि हो । नेपाली काँग्रेस वैधानिक रूपमा एउटै पार्टी हो र रहिरहनेछ । विभिन्न नेताहरूबाट आएका ५ बुँदे, ८ बुँदेलगायतका प्रश्ताव र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भदौ २८ गते विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीभित्रका असमझदारी र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हो ।’ चालिसेकाअनुसार महाधिवेशनअघि पार्टीले थप एक बैठक बस्नेछ । बिहीवारको बैठकलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याको बैठकका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अब महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका छन् । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ? लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु ।’ लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले सुनसरीको देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारमा साम्प्रदायिक तनावको घटनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय वर्षौंदेखि मिलेर बसेको भएपनि ती घटनाले दुई समुदायबीचको एकतामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । सांसद मण्डलले चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढढेको तथा अभाव हुन थालेको भन्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा समस्या भएको पो हो कि भन्दै ? प्रश्न गरेका छन् । उनले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका करिब ८० हजार युवा लागूऔषको समस्यामा परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘हिन्दु धर्मावलम्बी एवं मुस्लिम समाज वर्षौँदेखि मिलेर बसेको समाज हो । तर देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारको घटनाले दुई समाजबीच एकता तोडेको छ । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्न चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा महङ्गी आकाशिएको छ । खाना पकाउने ग्यास, आलु, प्याज, चिनी, खाने तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको छ । चाडपर्वको मुखमा जनसमुदाय कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउँदैन, यसलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । हालै भारतमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद कुरा हो । विगतको सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको उपस्थिति देखिन्छ, तर हालै सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनुमा परराष्ट्र नीतिमा समस्या उत्पन्न भएको छ कि छ भन्ने तत्काल समाधान गरी छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ मधेसको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको निर्माण कार्य तिब्र बनाउन समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: