Trending
>>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार
   Accurate Khabar
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पछिल्लो समय नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डाँगीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधारका रूपमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ठूलो लगानी गरिरहेका बेला आयोजना निर्माणप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । जलविद्युत्बाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ निजी क्षेत्रका सात–आठ सय कम्पनी यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै डाँगीले अहिले आयोजना निर्माणप्रति नै अन्योल सिर्जना हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले जलविद्युत विकासको आवश्यकता र यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्नसक्ने आर्थिक लाभलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । डाँगीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए । जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी, निर्माणाधीन आयोजना र वित्तीय क्षमताका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । डाँगीकाअनुसार हालसम्म सम्पन्न भएका करिव ४ हजार ३ सय मेगावाटका आयोजनामध्ये झन्डै ३ हजार ५ सय मेगावाट निजी क्षेत्रका आयोजना छन् । त्यस्तै करिव ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नेपालमा जलविद्युत विकासको शुरुवाती चरणमा साना आयोजनाका लागि समेत वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले नेपाली वित्तीय स्रोतबाटै ४ सय ४० मेगावाटसम्मका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन थालेको बताएका छन् । निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणाधीन आयोजनाबाट करिव १० हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको आधार तयार भइसकेको भन्दै डाँगीले बाँकी २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो समूह सक्रिय रहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार हाल जलविद्युत क्षेत्रमा करिव ५८ वटा ठूला समूहले लगानी तथा योगदान गरिरहेका छन् । ती समूहले आगामी १० वर्षमा औसत चार–पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नसके मात्रै पनि थप २० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘ पूर्ववर्ती सरकारले पनि २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य राखेको थियो । वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने आधार पर्याप्त छन् । अहिले करिव ४ हजार ३०० मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । करिब ६ हजार ४०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । हिजो १–२ मेगावाटका आयोजनाका लागि समेत वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन थियो, तर अहिले ४४० मेगावाटसम्मका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाली पुँजीबाटै हुन थालेको छ । निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाबाट करिव १० हजार ५०० मेगावाट पुगिसकेको अवस्थामा बाँकी २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रका समूहहरूले सक्रिय रूपमा काम गर्ने हो भने १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । विद्युत उत्पादन र खपत बढाउनु देशको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिव ४८० किलोवाट घण्टा छ । यसलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउन सके आर्थिक गतिविधि र आर्थिक वृद्धिमा पनि ठूलो योगदान पुग्नेछ । त्यसैगरी, ५ हजार मेगावाट बंगलादेश र १० हजार मेगावाट भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेको औसत मूल्यका आधारमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सके वार्षिक ठूलो विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले जलविद्युत विकास रोक्ने होइन, अझ तिब्र बनाउनुपर्छ । आज ‘अब जलविद्युत आयोजना बनाउने हो र ?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु दुःखद् हो । देशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने जलविद्युत् क्षेत्रप्रति देखिएको यस्तो निराशा चिर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्न आवश्यक छ ।’ डाँगीले विद्युत उत्पादन बढेसँगै नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिव ४८० किलोवाट घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक वृद्धिका लागि विद्युत खपतलाई करिव तीन गुणाले बढाएर प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टाको हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले विद्युत निर्यातबाट पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने दाबी गर्नुभयो । सरकारले बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट र भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै डाँगीले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सके नेपालले ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार हाल करिव १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात गर्दा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी भएको छ । यही अनुपातलाई आधार मान्दा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नसके हालकै मूल्यमा पनि करिव ३ सय ६६ अर्ब रुपैयाँ मुलुकमा भित्र्याउन सकिने उनले बताएका छन् । विद्युत खपत तीन गुणाले बढाउने र ठूलो परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्था बने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिने डाँगीको भनाइ छ ।
जलविद्युत बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु दुःखद्ः डाँगी

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पछिल्लो समय नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गका जलनका पीडितलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले शुक्रवार जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (पीएचइसिटी)अन्तर्गत सञ्चालित कीर्तिपुर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार विपन्न, हिंसा पीडित तथा बेवारिसे जलनका बिरामीले महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा कीर्तिपुर अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दा, कानुनबमोजिम बसाइँसराइ गरी आएका व्यक्ति, महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यसमेत यो सेवाका लाभग्राही सम्झौतामा उल्लेख छ । जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र त्यसमध्ये १ करोड रुपैयाँको ‘जलन उपचार कोष’का लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी १ करोड रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको भुक्तानीका प्रदान गरिएको हो । सम्झौताअनुसार बिरामीले क्याबिन, ईएचएस वा कस्मेटिक उपचार रोजेमा कोषबाट खर्च व्यहोर्ने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कोषको रकम खर्च हुन नसके आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले जलन पीडितलाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन कोष स्थापना गरिएको बताएकी छिन् । उनले आगलागी नियन्त्रणमा खटिने अग्नि नियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्र्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा महानगरवासीका लागि जलनबाट बच्ने उपायसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत बताइन्। उनले जलन दुर्घटना न्यूनीकरण, प्राथमिक उपचार तथा सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम र तालिमसमेत गरिने बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कसैले जलन भोग्नु नपरोस् । भवितव्य प‍र्यो भने पैसा नभएर अस्पताल नलैजाने अवस्था नआओस् । बल्लबल्ल अस्पताल पु‍र्याएपछि विरामी छोडेर पैसाको खोज्न जानु नपरोस् । यसका लागि कोषको व्यवस्था गरेका हौँ। आगलागी नियन्त्रण गर्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने अग्नि नियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र महानगरबासीलाई जलनबाट बच्ने उपायको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । जलनमा पर्नेलाई २ लाख रुपैयाँ सम्मको निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नेछौँ ।’ सम्झौतापत्रमा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपककुमार केसी र कीर्तिपुर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क जलन उपचार उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गका जलनका पीडितलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले शुक्रवार जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (पीएचइसिटी)अन्तर्गत सञ्चालित कीर्तिपुर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार

दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योल शक्ति दुरुपयोगको आरोपबाट निर्दोष ठहर
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योल शक्ति दुरुपयोगको आरोपबाट निर्दोष ठहर

एजेन्सी। सउलस्थित केन्द्रिय जिल्ला अदालतले दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योललाई आफ्ना पूर्व रक्षामन्त्रीलाई आपराधिक अनुसन्धानबाट जोगाउन राष्ट्रपतीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै लगाइएको गम्भीर अभियोगबाट शुक्रवार सफाइ दिएको छ । अदालतले एक नौसैनिक (मरिन) को मृत्युसम्बन्धी

सरकारको अहंकारका कारण रसुवा बाढीमा धेरैको ज्यान गयो :दाहाल
सरकारको अहंकारका कारण रसुवा बाढीमा धेरैको ज्यान गयो :दाहाल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले समयमै विज्ञ र विदेशी प्राविधिकको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि नबढाउँदा धेरैको ज्यान बचाउन नसकिएको बताएका छन् । जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले रसुवा,

‘हामी सरकारलाई साथ दिन र मिलेर काम गर्न तयार छौं, तर सरकार पनि सहकार्यका लागि तयार हुनुपर्छ’–ओली
‘हामी सरकारलाई साथ दिन र मिलेर काम गर्न तयार छौं, तर सरकार पनि सहकार्यका लागि तयार हुनुपर्छ’–ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद्का बेला राज्यशक्तिको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट र रसुवामा राहत तथा उद्धारका लागि खटिन लागेको एमालेको सम्पर्क विशेष

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले बजारमा ग्यास हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले खरिद गर्न नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी हुन् । उनले पसलमा ग्यास हुँदाहुँदै पनि व्यापारीले बेच्न नमानेको गुनासोहरु आउने गरेको समेत बताएकी छिन् । यसले त नेपालमा सरकारभन्दा माफिया ठूला रहेछन् भन्ने पुष्टि भएन र ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । उनले बजारमा ग्यास नभए सरकारले स्पष्ट रुपमा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि बताएकी छिन् । उनले ग्यास अभावको समाधानका लागि पटकपटक मन्त्री परिवर्तन गर्नु उचित नहुने तर्क पनि गरेकी छिन् । उनले भनिन् , ‘यदि ग्यास छैन भने छैन, हामीसँग ग्यास छैन भनेर सरकारले भनिदेओस् । यदि ग्यास दिन सक्दैन भने सरकारले दाउरा खोजी भात पकाएर खाओ भनेर जनतालाई भनिदेओस् । महिनैपिच्छे ग्यासका लागि मन्त्री फेर्ने होइन यसरी मन्त्री फेर्दै जाने हो भने ग्यासको भन्दा पनि मन्त्रीहरूको लाइन लामो हुन्छ ।’ उनले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउनतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेकी छिन् ।
सरकारले ग्यासकै लागि मन्त्री फेर्दै नहिँडोस्ः आशिका तामाङ

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले बजारमा ग्यास हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले खरिद गर्न नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारका गतिविधि देखेर जनता निराश भएको बताएका छन् । शुक्रबार एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै उनले जनता भोट फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको दाबी गरेका हुन् । उनले सरकार बनेको ६ महिना नपुग्दै जनतामा निराशा उत्पन्न भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल र अल्गोरिदमको प्रयोग गरेर नयाँ पुस्तामा भ्रम सिर्जना गरि वर्तमान सरकार निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन् । सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम तथा वर्तमान सरकारका गतिविधिका कारण जनताले आफ्नो निर्णय गलत भएको महसुस गर्न थालेको उनको भनाई छ । जनतामा अहिले उक्त ‘जनादेश फिर्ता गर्नुपर्ने’ मनोविज्ञान विकास भएको उनले बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकोले संसद् पुनस्थापना गरेर गलत अभ्यास सच्याउनपर्ने बताएका छन् । एमालेले यही विषय आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाउने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘पछिल्लो एक वर्षको अन्तरिम र वर्तमान सरकारका कारणले जनताहरुले आफ्नो निर्णय गलत भयो भनेर पछुताउ गरेको र अहिले निर्वाचन हुने सच्चिने ठाउँमा पुगिसक्नुभएको छ । सरकारले जुन खालको गलत हर्कत गरिरहेको छ । आम जनता त्यो जनादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान भोगिरहेको र अहिले हुने भए त्यो जनादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको बेलामा जनताको आन्दोलनको बलबाट सर्वोच्च अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दाबाट संसद पुनर्गठन हुने एउटा परिवेश सिर्जना हुने अवस्थामा छ । यसले त्यतिखेरको निर्वाचनमा गरिएका गलत अभ्यासहरु सच्चिने ठाउँमा पुग्छन् । आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो विषय छलफल हुन्छ । त्यसलाई हामी छलफलको एजेन्डा बनाउँछौँ ।’ उनले पार्टी संगठनभित्रका कमजोरीलाई सुधार गरी जनतामा फैलिएका भ्रम चिर्नेगरि एमालेलाई सशक्त बनाएर लैजाने बताएका छन् । जनतासँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउँदै उनीहरूका मुद्दामा नियमित अन्तक्र्रिया र छलफल गर्ने तथा सामाजिक न्याय र समाजसेवाका काममा पार्टीलाई केन्द्रित गर्ने उनको भनाई छ । उनले पार्टीको समीक्षा तथा पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदल पार्टी अध्यक्षलाई हटाउन गठन गरिएको भन्ने गलत प्रचार भईरहेको पनि बताएका छन्। । कार्यदललाई निर्वाचनको समीक्षा तथा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयसँगै पार्टी पुनर्गठनको जिम्मेवारी दिएको उनको भनाई छ ।
सरकारको रबैया देखेर जनता जनादेश फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा पुगिसके: महेश बस्नेत

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारका गतिविधि देखेर जनता निराश भएको बताएका छन् । शुक्रबार एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै उनले जनता भोट फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको

सरकारले केही रकम दिएर बाढीपीडित व्यवस्थापनबाट पन्छिन खोज्दैछ ः रास्वपा सांसद साह
सरकारले केही रकम दिएर बाढीपीडित व्यवस्थापनबाट पन्छिन खोज्दैछ:रास्वपा सांसद साह

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक कुमार साहले सरकार बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्नबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रवार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उहाँले बाढीपीडितलाई केही रकम दिएर आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर

आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने नेता शर्माको घोषणा
एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने नेता शर्माको घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिलकुमार शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने एक हजार बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र दुवाकोट र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत

बाढीपीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि हेल्पडेस्क राख्न संसदीय समितिको निर्देशन
बाढीपीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि हेल्पडेस्क राख्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षाका लागि होल्डिङ सेन्टरहरुमा हेल्पडेस्कको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकी शुक्रवार बसेको समितिले

ताजा समाचार

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल
संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल
संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा
संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा
मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः
मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र
शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ–ओली
गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली
बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस्
बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस्
शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’
शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: