Trending
>>   प्रतिकुल परिस्थितिमा अनुशासित बजेट ल्याएको छुः अर्थमन्त्री पौडेल >>   विकास विरोधी कानूनहरु संशोधन नगरेसम्म बजेट कार्यान्वयन हुँदैनः जनार्दन शर्मा >>   शिक्षक महासंघसँगको वार्ता निष्कर्ष उन्मुखः शिक्षामन्त्री पन्त >>   गृहमन्त्रीले राजीनामा र प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद अघि बढ्दैनः रास्वपा >>   सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबीचको छलफल निष्कर्ष बिहीन >>   शिर्ष तीन दलको बैठकः गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हटेन माओवादी >>   राजा वीरेन्द्रको स्मरणमा दीप प्रज्वलन >>   हाम्रो समस्या नै लोकप्रियतावाद भयो, यसले भविष्यमा अत्यन्तै अलोकप्रिय बनाउँछः पूर्वअर्थमन्त्री महत >>   बजेट कार्यान्वयन हुनसके ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिद्धर सम्भव छः अध्यक्ष ढकाल >>   विज्ञापन नीति जारी गरी विज्ञापन क्षेत्रका विकृति हटाउँछुः लक्ष्मण हुमागाईं
Logo
१९ जेष्ठ २०८२, सोमबार
१९ जेष्ठ २०८२, सोमबार

नीति तथा कार्यक्रमप्रति उत्साहित छैन खेलक्षेत्र


काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली खेलकुद र खेलकर्मी उत्साहित हुने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउने सकेन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुभयो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई उत्साहित हुने खालको योजना भने आउन नसकेको हो । अधिकांश यसअघिका सरकारले नै समट्दै आएको परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटभन्दा कम्तीमा पनि एक साताअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने गरिन्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेट प्रश्तुत गर्दछ । यस सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेलकुदप्रति विशेष चासो राख्ने भएकाले बजेटअगावै नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई उत्साहित हुने खालका नीतिगत योजना आउने आंकलन खेलकर्मीको थियो । तर सोअनुरूप हुन सकेन ।

पछिल्ला समय नेपाली खेलाडीहरू दिनानुदिन विदेश पलायन हुँदा खेलक्षेत्र ठूलो चिन्तामा छ । आफ्नो जीवन धान्न नै कठिन हुने अवस्थाका कारण खेलाडीहरू पलायन भइरहेको हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर पनि सरकारले यो अवस्था न्युनिकरण गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । साथै नीति तथा कार्यक्रममा ग्रासरुटदेखि नै खेल विकास गर्ने कार्यक्रम पनि आएन । वर्तमान बजेट अपर्याप्त रहेको र नेपाली खेलकुदको दिगो विकासका लागि केही नयाँ नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले शुक्रवार प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद विकासका योजना तथा आधार तय हुनुपर्दथ्यो ।

तथापि, नयाँ बजेटको संघारमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदप्रति चासो राख्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यस किसिमको सम्बोधन भने हुन सकेन । शुक्रवार संघीय संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य तीन विषय सम्बोधन गरिएको छ । जुन, यसअघि सरकारले नै समावेश गर्दै आएका अधिकांश विषय दोहोरिएका छन् । आगामी वर्षको कार्यक्रममा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम शुरु गरिने र विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेजस्ता नीति समेटिएको छ ।

जुन गत वर्ष नै सरकारले पनि यही कार्यक्रम तय गरेको थियो । यसपल्ट पनि सोही नीति दोहो¥याइएको छ । युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेजस्ता नियमित भइरहेको गतिविधिलाई ओली सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । जसले गर्दा दैनिक रूपमा जीवन धान्न नै संघर्ष गर्दै आएका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले उत्साहपूर्वक लिन नसकेका हुन् । हरेक जसो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा बनाउने समावेश गर्ने गरेको छ । यसपल्ट पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको मैदानमा रूपान्तरण गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । जसको स्तरोन्नतीको काम पनि भइरहेको छ । जुन सुखद् पक्ष पनि हो । तर समग्र सबैका खेलका लागि आवश्यक बहुउद्देश्यीय कभर्डहल र ठूलो दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल रंगशालामा निर्माणबारे भने सरकारले चासो देखाएन । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले नीजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सिएसआर)अन्तर्गत खेलकुदमा लगानी र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अनिवार्य खेलकुद विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेलगायत योजना उल्लेख गर्दै आएका थिए ।

तीमध्ये एक महत्वपूर्ण पक्ष खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोड्ने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । यस नीतिले नेपाली खेलकुद विकासमा नीजि क्षेत्रको भुमिका बढ्नेछ । सोहीअनुरूप सरकारले पनि रंगशालालगायत खेल पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । जुन सुखद् पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ । शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस किसिमको कार्यक्रम लागू भए नेपाली खेलाडीलाई खेलक्षेत्रमा लागिरहन थप प्रोत्साहन भने मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले भनेजस्तो अनिवार्य खेलकुद विषय पाठ्यक्रम राख्ने योजना भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएन । जसले गर्दा कमजोर खेल संरचना भएको नेपाली खेलकुदको टेवा पुग्ने आधार पनि आउने सकेन । यद्यपि, राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सबै योजना एकैपल्ट समेट्न सहज नहुने धारणा राखे ।


प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?