१९ जेष्ठ २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्य संरचनागत प्रणाली संविधानको मान्यताविपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट : अ होलिस्टिक डिस्कर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संरचनागत प्रणालीको कमजोरीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिबी घटाउने नभई बढाउने समेत टिप्पणी गर्दै उनले संविधानको उद्देश्य सामाजिक न्याय भए पनि बजेटले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्न नसकेको बताए । महासचिव शर्माले संविधान संशोधन गरेर राज्य संरचनाअनुरूप नभए संरचनाहरू संविधानअनुरूप बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले बजेट आउँदा हरेक वर्ष प्रशंसा हुने गरे पनि ती बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउंदै मुलुकमा विद्यमान कतिपय कानुनहरू अझै पनि विकास विरोधी रहेको उल्लेख गरे । उनले ऐन पनि बनाउँदै जाने र विकास पनि गर्दै जाने विकास विरोधी कानूनहरूकै कारण सफल हुन नसकेको बताउदै बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि कानूनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘गरिबीलाई पुर्ने हो कि बढाउने हो भन्दा बढ्नेतिर जान्छ यो बजेट । गरिबी पुरिँदैन । जब गरिबीको खाडल बढ्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र सफल हुन्छ त ? हाम्रो बजेट सफल हुन्छ त ? हामीले गरिबीको खाडल पुर्नेतिर लाग्नुर्पयो नि । संविधानको उद्देश्य त सामाजिक न्याय हो नि त । सम्पतीको न्यायोचित वितरणको कुरा हो नि त । अहिलेका हाम्रा समग्र संरचनाहरू संविधानको मान्यताअनुसार छँदै छैनन् । यो त गम्भीर प्रश्न हो । कि त संविधान संशोधन गरेर संरचनाअनुरूप बनाऔँ कि त संविधान अनुरूप संरचना बनाऔँ । बजेटहरू आउँदा हिजो पनि प्रशंसाहरू हुने गथ्र्यो, आज पनि भइरहेकै छ । आज पनि कानूनहरू हाम्रो विकासका विरुद्धमा छन् । ऐन पनि बनाउँदै जाने र विकास पनि गर्दै जाने भनेर हिजो पनि हामीले भन्दै आएको हो नि । खै त भएन । त्यस कारण अझै पनि विकास विरोधी कानूनहरू यावत छन् । तर यी कानूनहरू संशोधन गर्न अति आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि कानून संशोधन नगरी हुँदैन ।’
नेपालको कार्यान्वयन संरचना काम पन्छाउने र सहजीकरण नगर्ने खालको रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले परिणामविहीन भारी संरचना नेपालले बोकिरहेको उल्लेख गर्दै यसको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८२, सोमबार
