Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२५ माघ २०८२, आईतवार
२५ माघ २०८२, आईतवार

हाम्रो समस्या नै लोकप्रियतावाद भयो, यसले भविष्यमा अत्यन्तै अलोकप्रिय बनाउँछः पूर्वअर्थमन्त्री महत


काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको समस्या नै लोकप्रियतावाद भएको बताएका छन् ।

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट अहोलिस्टिक डिसकर्स’मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले लोकप्रिय हुने प्रबल चाहनाले भविष्यमा अत्यन्तै अलोकप्रिय स्थितिमा बताए । उनले आफूहरू अहिले अलोकप्रिय भएपनि दीर्घकालीन परिणामले लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वर्तमान सरकारले साढे ४ हजार बढी आयोजनाहरू कटौती गर्ने भनेपछि त्यो पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही कोशिस गरे पनि जति आयोजना कटौती हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको जिकिर गरे । पूर्वअर्थमन्त्री महतले आफू अर्थमन्त्री भएको बेलामा तीन करोड भन्दा तलको आयोजना केन्द्र सरकारबाट नराख्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएको बताउँदै कार्यविधि लागू गर्ने समयमा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको धारणा राखे ।

उनले भने, “अहिलेको बजेटले केही कोशिस चाहीँ गरेको छ । जस्तो, साढे ४ हजार बढी आयोजनाहरू हामी कटौती गर्छौं भन्नुभएको छ । यद्यपि, त्यो पनि इनफ होइन । मैले संसद्मा बोल्दा पनि भनेको थियो, हाम्रो नेपालको समस्या नै पपुलिजम हो । लोकप्रियतावाद । अहिले लोकप्रिय हुने प्रबल चाहना, त्यसले फ्युचरमा अत्यन्त अलोकप्रिय स्थितिमा हामीलाई र्पुयाउँछ । त्यस कारण अहिलेका हाम्रो च्वाइस तत्कालीन रूपमा अलोकप्रिय भए पनि होस् । तर दीर्घकालीन त्यो सस्टेन गर्छ, यिनीहरूले ठिक गरेका रहिछन् भनेर हामी लोकप्रिय हुन्छौँ । त्यो बाटो हामीले रोज्नुपर्छ । जति कटौती गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन । हामीले त त्यस बेलामा कार्यविधि नै पास गरेर तीन करोड भन्दा तलको केन्द्रबाट आयोजना राख्न हुन्न भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो, त्यो लागू गरौँला भनेको हामी आउट भइहाल्यौँ ।”

उनले उपभोक्ता समितिको नाममा अहिले दशपन्ध्र लाखका आयोजनाहरू लिएर हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदेश राजधानीमा पुगिरहेको बताउँदै ती कुनै योजना परिणाम नदिने बताए ।


प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?