Trending
>>   रास्वपा सक्ने घरबेटी बा… >>   कुन उमेरकालाई ‘हर्टएट्याक’काे जाेखिम कति? >>   नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को शुभारम्भ (तस्बिरहरु) >>   मन्त्री निवासमा खानेपानी आपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरू >>   स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन सकिन्छः थपलिया >>   दोलालघाटस्थित सुनकोशी नदीमा तटबन्ध बनाउन प्रस्ताव >>   न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गरिनुपर्नेमा पत्रकारहरुको जोड >>   योगले शरीर र दिमागलाई सन्तुलित बनाउँछ : प्रथम राष्ट्रपति >>   प्रचण्डद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान >>   अस्ट्रेलियाली बेरोजगारी दर ४.० प्रतिशतले बढ्यो
Logo
५ माघ २०८१, शनिबार
५ माघ २०८१, शनिबार

राजनिति


रास्वपा सभापति लामिछानेसहितका प्रतिवादीका अदालतमा बयान सुरु हुँदै

काठमाडौँ । सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित पाँच प्रतिवादीको आजदेखि जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान सुरु हुँदैछ । यसअघि आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गरेका थिए । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा

सरकार ढल्नेकुरा काग कराए जस्तै होः सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार ढल्छ भन्नु काग कराए जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वर्तमान सरकार आगामी निर्वाचनसम्म नै जाने दाबी गरेका छन् । उनले अहिलेको सरकार बनेको मन नपराउनेहरुले नै सरकार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि माओवादी केन्द्रको ‘नोट अफ डिसेन्ट’

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेका छन् । विधेयकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहा तथा सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकार सहमत भएको निर्णय भएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि स्पष्ट कानून बन्न जरुरीः सुनिलबाबु पन्त

काठमाडौँ। पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायहरुको अधिकारका लागि स्पष्ट कानून बन्न जरुरी रहेको बताएका छन् । आईतवार महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठकमा बोल्दै उनले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदाय राज्यले दिने सबैखाले सो सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् ।

सुरक्षित कारोबार ऐनको दफाबार छलफलमा संशोधन दफाहरुमा सहमति

काठमाडौँ। सुरक्षित कारोबार ऐनका विषयमा अर्थसमितिमा दफाबार छलफल भएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ का विषयमा दफाबार छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा सुरक्षित कारोबार ऐनको प्रश्तावना र नाम सर्वसहमतले पारित गरेका छन् । सुरक्षित कारोबार ऐनमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई चल सम्पतीको रुपमा कानूनमा

ऐन र विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रलय निरन्तर छलफलमा रहेको:संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया

काठमाडौँ। सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बन र स्थ्यास्थ्य मन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले ऐन र विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रलय निरन्तर छलफलमा रहेको समेत बताए । उनले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोलाउने विषेशाधिकार समितिहरुमा रहेकोले यसमा

अब ऐनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्नको लागि कानून मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने:सभापति विमला सुवेदी

काठमाडौँ। बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सांसद एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले ऐन निर्माणका क्रममा छलफलका लागि पटक—पटक बोलाउँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि समितिमा उपस्थित नहुने भएका कारण ढिलाई भइरहेको बताएकी छिन् उनले दुई पटक बोलाउँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमै सहभागि नभएको उल्लेख गरीन्। उनले अब ऐनमा

ऐन निर्माणका सवालमा समितिले अझै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने:नेकपा (एमाले) सांसद सुहाङ नेम्वाङ

काठमाडौँ। बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) सांसद सुहाङ नेम्वाङले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै ऐन निर्माणका सवालमा समितिले अझै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले जनताको नजरमा सांसदले आफ्नो भुमिका प्रभावकारी रुपमा बहन गरेको नदेखिएको बताए । ऐन निर्माणका क्रममा अलमल हुने कुराहरु उठाउन नहुनेमा उनको जोड

ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने :नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियार

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयक समितिमा

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहन्छः बार अध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरित न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन् । आईतवार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताएका हुन् । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा

सम्वन्धित समाचारहरु