Accurate Khabar

सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकताः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकार सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार सरकार सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ

वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले कृषि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आयोजना गरेको १६ औँ वागवानी कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले केन्द्रिय सरकारले कृषि तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । हाल कृषि तथा पुष्प व्यवसाय घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई पुनर्जीवित गर्न विदेशी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि उपज, फलफूल तथा पुष्पजन्य वस्तु बाहिरबाट आउँदा नेपालका किसान समस्यामा परेको बताउनु भयो । आयातमा कडाईको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग लविङ गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाली किसानको संरक्षणका लागि सरकारले कडा नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कृषि तथा कृषि तथा पुष्पजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले मात्रै यसको प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । तरपनि प्रदेशभित्र रहेको कृषि तथा पुष्प व्यवसायलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा दिएर बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यस क्षेत्रमा अनुसन्धान विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अझै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले रोजगारी सिर्जनाका लागि पुष्प तथा कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आन्तरिक अवसरको पहिचान र विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । रोजगारीको नयाँ क्षेत्र कृषि तथा पुष्प व्यवसाय हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालजस्तै जैविक विविधता भएको मुलुकमा हामीले संसारलाई वितरण गर्न सक्ने फुल व्यवसाय, अन्न व्यवसायको बीउको खानी हुनुपर्ने हो । संसारलाई पुग्ने बीउ हामीले वितरण गर्नसक्नुपर्ने हो, त्यति धेरै बहुआयामिक भएको विविधतायुक्त जलवायू हामीसंग छ । पुष्पको कुरा पनि त्यही हो । तर हामीले यसलाई कम महत्व दिएका छौँ, अब यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । वागमती प्रदेश सरकारले पुष्प व्यवसायको अनुसन्धानको क्षेत्रलाई बढाउन बजेट राखेका छौँ, आगामी वर्षको बजेटमा हामीले यसलाई बढाउनेछौँ । यो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भवना हामीले अलि बढि देखेका छौँ । रोजगारीको लागी हाम्रा युवाहरु खाडीमा गएका छन्, तर हामीले हाम्रो देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरहरुको पहिचान राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौ । रोजगारीको अवसर पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पुष्प व्यवसाय हो । हाम्रो देशको कृषि व्यवसा, पुष्प व्यवसाय पछिल्लो समय घट्दो अवस्थामा छ । यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि केन्द्र सरकारले नै विदेशबाट आउने वस्तु नियन्त्रण गर्न कडा नीति लिनुपर्नेछ । यो भन्दै गर्दा विश्व व्यापारका कुरा आउला तर नेपाली किसानको रक्षाको लागी नेपाल सरकारले कडा नीति बनाउन आवश्यक छ ।’ मन्त्री पौडेलले नेपालजस्तो जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशले बीउ, अन्न र पुष्प उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भयो । तर यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । संसारलाई पुग्ने बीउ उत्पादन गर्ने क्षमता भएपनि त्यसलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्छः कृषिमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले कृषि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आयोजना गरेको १६ औँ वागवानी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले केन्द्रिय सरकारले कृषि तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन् । हाल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रश्तावले झनै निराशा बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन । अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन । अख्तियारको निजी क्षेत्रमा कुनै रोल हुनुहुँदैन । यो विगतमा पनि उठेको कुरा हो, तत्कालमा पनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ । निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अनुपालनको धेरै ठूलो मारमा थिचिन दिनुहुँदैन । हामीसँग अहिले कर सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व विभाग छ, बैंकिङ सेक्टरको लागि राष्ट्र बैंक छ, बीमा क्षेत्रको लागि बीमा प्राधिकरण छ, कम्पनी प्रशासनको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ । हरेक निकाय हुँदाहुँदै यो अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हो, लगानीलाई हतोत्साहित गर्नु हो । हामी पहिले नै अनुपालनको यति मारमा छौँ कि व्यवसाय विस्तारको कुरा त सोच्न पनि पाउँदैनौँ । तसर्थ, आर्थिक समृद्धिको उत्साह जागेको बेला अख्तियार प्रवेश गराउने कुराले निजी क्षेत्रलाई झनै हतोत्साहित बनाउँछ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यदि बलजफ्ती यस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइयो भने यसले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । कुनै हालतमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको ‘अख्तियारी’ प्राप्त गरेकाहरूका लागि हो । सरकारी क्षेत्रले अख्तियारी दुरुपयोग गरेमा छानबिन गर्ने हो । निजी क्षेत्र त जोखिम मोल्नेक्षेत्र हो । उसले भविष्यको आशामा नाफा कमाउन र आर्थिक समृद्धि ल्याउन स्वतन्त्र विचार र विवेकले उद्योग चलाइरहेको हुन्छ । यसमा अख्तियारको कुनै आउनु नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने कुरा हो ।’ अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ । विशेष गरी, भन्सार बिन्दुका समस्याहरू पनि यससँग जोडिएका छन् । भन्सार प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्दै सुधारका काम अघि बढाउनसके मात्र सरकारले राखेका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, भ्याट फाइलिङ र अडिट रिपोर्टको झन्झट हो । व्यवसायीले सम्पूर्ण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म पुनः पुराना फाइलहरू खोतल्ने र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशिल हुन आग्रह गरेको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता र साना तथा मझौला व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे महासंघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले वर्तमान व्यापारिक अवस्था निकै नाजुक रहेकोबारे अर्थमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले व्यापार व्यवसाय उक्सिने स्थितिमा छैन । यद्यपी नयाँ सरकार बनेपछि व्यवसायीहरूमा एउटा आशाको किरण भने जागेको छ । अहिलेको स्थिति उत्साहजनक नभए पनि सामान्य जीविकोपार्जन मात्र चलिरहेको उहाँको भनाइ छ । कटुवालकाअनुसार देशभरका व्यवसायीहरूलाई खड्किएको एमआरपीको विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल भएको छ । हाल मौज्दात रहेको स्टक र उत्पादित वस्तुहरूमा उपभोक्तालाई सहज हुनेगरी कसरी एमआरपी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा महासंघले सुझाव दिएको कटुवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार महासंघले स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको घरभाडा नीति स्पष्ट नभएको भन्दै महासंघले सहर र गाउँको वर्गीकरण गरी ‘स्क्वायर फिट’का आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा लागू गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलतालाई साना व्यवसायीसम्म पु¥याउन ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने भन्सार नाकाहरूमा तयारी मालवस्तु आयात गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र दररेटका समस्याहरूलाई समाधान गरी आयात–निर्यातलाई सहज बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । संस्थापक अध्यक्ष कटुवालले भन्नुभयो–‘समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले व्यापार–व्यवसायको अवस्था एकदमै नाजुक छ । अहिले नै व्यवसाय ह्वात्तै उक्सिने स्थिति नभए पनि हामी एउटा परिवर्तनको मोडमा छौँ । हामी व्यवसायीहरूमा एउटा आशाको किरण भने पलाएको छ । व्यापार उत्साहजनक नभए पनि सामान्य रूपमा जीविकोपार्जन भने अगाडि बढिरहेकै छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले स्थापनाकालदेखि नै देशभरका उद्योगी, विशेष गरी सटर व्यवसायी र साना घरेलु उद्योगीहरूलाई समेटेर उनीहरूका समस्या सरकारका विभिन्न तहमा उठाउँदै आएको छ । तर विगतका सरकारहरूले यी आन्तरिक समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेनन् । हामीले किसानका मुद्दा, साना उद्योगीका समस्या, भन्सार यार्डका झन्झट, भन्सार दररेट र आयात–निर्यातका कुरालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्यौँ, तर तत्कालीन सरकारहरूले यसमा ध्यान दिएनन् । हाम्रो महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यूसँग भेटघाट ग¥यौँ । हामीले विगतमा जस्तै हाम्रा माग र ज्ञापनपत्र बुझायौँ । यसपटक अर्थमन्त्रीबाट निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ । उहाँले आगामी बजेटमा साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र बिनाझन्झट काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले मुख्य रूपमा अहिले खड्किएको ’एमआरपी’ (अधिकतम खुद्रा मूल्य) को विषय उठाएका छौँ । हाम्रो आशय एमआरपी नै लगाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर हाल हामीसँग भएको स्टक र उत्पादनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उपभोक्तालाई कसरी सहज ढंगले वस्तु उपलब्ध गराउने भन्नेमा गम्भीर छलफल भएको छ । त्यस्तै, भन्सार नाकाहरूबाट तयारी मालवस्तु आयात गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र त्यहाँको अव्यवस्थालाई सुधार्न पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ । अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा ‘वैज्ञानिक घरभाडा’ को हो । अहिले घरभाडाको विषयलाई सामान्य रूपमा हेरेर स्थानीय सरकारको जिम्मा मात्र छोडिएको छ । हामीले सहर र गाउँको वर्गीकरण गरी स्क्वायर फिटका आधारमा वैज्ञानिक रूपमा घरभाडा लागू हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलतालाई साना उद्योगीहरूसम्म पु¥याउन बिनाधितो ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले जोडदार रूपमा उठाएका छौँ । अर्थमन्त्रीसँगको यो करिब ५० मिनेट लामो छलफल निकै फलदायी रह्यो । साना व्यवसायीलाई यति धेरै महत्व दिएर बुझ्न खोजिएको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो ।’ पञ्चायतकालदेखि नै केही सीमित संगठनहरूको मात्रै अर्थतन्त्र सम्बन्धी सुझाव समितिहरूमा वर्चस्व रहेको भन्दै महासंघले अब साना व्यवसायीका संस्थाहरूलाई पनि समावेश गर्न माग गरेको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले अब त्यस्तो नहुने बताउनुभएको र सबैलाई सहभागी गराइने भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको कटुवालले जानकारी दिनुभयो । महासंघको टोलीले अर्थ मन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग करिव एकघण्टा लामो घनिभुत छलफल गरेको थियो । विगतका सरकारहरूले साना व्यवसायी र सटर व्यवसायीका मुद्दालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्दै कटुवालले यसपटकको भेट सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्योगीका समस्या सम्बोधन गर्ने र काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री समक्ष व्यवसायीले राखे सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशिल हुन आग्रह गरेको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता र साना तथा मझौला व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे महासंघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले वर्तमान व्यापारिक अवस्था निकै नाजुक रहेकोबारे

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी तीन दलको साझा उम्मेदवार उठाउने तयारी

काठमाडौँ । सिंहदरबारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा काँग्रेसबाट अर्जुननर सिंह केसी, भीष्मराज आङदाम्बे, एमालेबाट पद्या अर्याल, गुरु बराल र नेकपाबाट युवराज दुलाल लगायतका नेताहरुको सहभागिता रहेको छ । बैठकले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयनका लागि साझा

देउवा पक्षलाई काँग्रेस सभापति थापाको चेतावनीः क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने कार्यमा डिष्टर्व नगरियोस्

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक नगर्नेहरु पार्टीको सदस्य नरहने चेतावनी दिएका छन् । शेरबहादुर देउवा पक्षले सो कार्य नगर्ने अडान लिईरहेका बेला उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । मंगलवार काठमाडौं वडा नम्बर ३० स्थित पार्टीको वडा कार्यालयमा पुगेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको अध्यावधिक गर्नका लागि

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकारलाई ससदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास तथा आर्थिक सुशासन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यन्यनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विगतका सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु नमान्दा देश र जनताले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उहाँहरुको भनाई छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले समिति कार्यकारी निकाय नभएपनि यसको निर्देशनलाई सरकारले मान्नुपर्ने बताउनु भयो । नयाँ सरकारले विगतका कमजोरी सुधार्दै समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल एउटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भएकाले सुशासन र विकासमा अब कसैले अवरोध गर्न नसक्ने बताउनु भयो । समितिले सरकारलाई राम्रो कामको लागि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरू समितिमै गहन रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कार्यकारी नभएको तर छलफल गर्ने, निर्देशन दिने समिति भएको भएर सरकारले समितिले दिएको निर्देशन नमान्दा ठुलो क्षति मुलुक र जनताले व्यहोर्नुप¥यो । यसको सिकाई अब नयाँ आएको सरकारले गर्छ, होला । राम्रा कुराको अनुशरण गर्ने र कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै जाने हो । सरकार एउटा अविछिन्न उत्तराधिकारी हो, नयाँ सरकारले समितिका निर्देशन मान्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्छु । एउटै दलको सरकार भएको कारणले पनि सुशासन, विकासको क्षेत्रमा काम गर्न यो सरकारलाई सकैले रोक्न सक्दैन । समितिमा अब प्रि–बजेट र सरकारका नस्ति तथा कार्यक्रममा समेट्नपर्ने सुझाव समितिमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन उच्च तथा गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्रै सम्भव रहेको बताउनु भयो । शिक्षामा सुधार बिना समृद्धि सम्भव नरहेको उहाँको भनाई छ । समितिले उच्च र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील चरणतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला यसको चुनौती, सम्भावना र कमजोरी पहिचान गरी त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन तीन वटै उच्च शिक्षा र गुणस्तर शिक्षासंग जोडिएका विषय हुन् । उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा विना राज्य सफल भएको छैन, समृद्धि भएको छैन । यो समितिले उच्च र युणस्तरीय शिक्षामा महत्व दिएर निर्देशित गर्ने, छलफल गर्ने, निति बनाउने गर्नुपर्छ । हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र हुँदैछौँ, यसको कमजोरी, बलियो पक्ष, सम्भावना, चुनौतीका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । हामीले यसको कमजारी पहिचान गरेर त्यही अनुसारको निति नियम बनाउनुपर्छ र सम्भावनाको खोजी पनि गर्नपर्छ, समितिले यतातिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेस क्षेत्रको समस्या उठाउँदै राज्यको असमान विकासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मधेसमा हरेक वर्ष बाढी र सुख्खा दुवैको मार पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले बाढी र पहिरो दुवैको मारमा गरिब र तल्लो जीवनस्तरका नागरिक पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले मधेसमा खानेपानी अभावको समस्याका बारेमा राज्यले ध्यान दिनुपने बताउनु भयो । उहाँले मधेसमा शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्कँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेसमा वर्षमा एकपटक बाढी आउँछ, अर्को पटक सुख्खा लाग्छ । तर दुवै पटक पानीको समस्या हुन्छ । पानीको समस्याका कारण सवैभन्दा बढी गरिब र तल्लोजीवनस्तरका मानिसहरु पर्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका कारण उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेसंगै व्यापार बढ्छ, व्यापारले आम्दानी बढ्छ भन्ने हामी कल्पना गरिहेका छौँ । कुनै ठुलो कुरा त होईन । एक समय थियो मधेश मान्छे पहाडमा गएर शिक्षा दिन्थे तर अहिले उल्टो भएको छ । पहाडको मान्छे तराईमा पढाउन आउन थालेका छन्, तर रिजल्ट एकदमै कमजोर छ । मधेश शिक्षासंगै हरेक क्षेत्रमा पछाडी परेको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री मधेशको नाम लिएर संर्घष विना नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर हामीलाई जन्मेदेखी नै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।’ समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सबै पक्षको सहभागितामा नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले मितिमा उठेका सुझावलाई समेट्दै प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । बैठकमा समितिको भावी कर्ययोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।

संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्यवन गर्नुपर्छः सांसदहरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकारलाई ससदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास तथा आर्थिक सुशासन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यन्यनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विगतका सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु नमान्दा देश र जनताले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उनिहरुको

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताउनु भयो । उहाँले संसद र सरकारलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनेगरी नियमावली पुनरावलोकन भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि नियमावली निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सर्वसम्मतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पूर्वसहमतिअनुसार सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको उहाँको आरोप छ । उहाँले सरकार र संसदलाई जनता र मुलुकप्रति थप उत्तरदायि बनाउने आफूहरुको विचार भएपनि सत्तापक्षले बुहमतको अहंकार र दम्भ प्रश्तुत गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । सहमतिमा पुग्न नसकेका विषयलाई तत्कालको लागि थाती राखेर अघि बढिरहेको महरको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति बनेपछि हामी त्यसकाममा निरन्तर जुटिराहेकी छौँ । स्वभाविक रुपमा अब प्रतिनिधि सभा एउटा जनताको अभिव्यक्तिहरुलाई जनताको भावनालाई जनताको सोभेरेनिटीलाई अधिकारलाई व्यक्त, अभिव्यक्त गर्ने सर्वोच्च थलो भएकोले त्यसलाई बढी भन्दा बढी जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउनुपर्ने बढीभन्दा बढी सार्वभौम बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसलाई रेगुलेट गर्नका निमित्त नै यो प्रतिनिधि सभालाई रेगुलेट गर्नका निमित्त नै बन्ने नियमावली हो । त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट अब हामी त्यहाँ अहिले १५ जना त्यस समितिमा छौँ । त्यसमध्ये अब अहिलेको सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरुको मेजरिटी त्यहाँ छ । त्यसैले हामीले समितिमा छलफल गर्दा प्रतिनिसभा नियमावली बनाउने भएको हुनाले प्रतिनिधि सभालाई बढीभन्दा बढी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, मोर डेमोक्रेटिक बनाउने सरकारलाई बढीभन्दा बढी उत्तरदायी बनाउने सदन प्रति संसदप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने एउटा थलो भकोले यहाँ हामी सत्ता पक्ष विपक्ष नगरौँ सकेसम्म सर्वसमतिका आधारमा यी मान्यताका आधारमा अगाडि बढौँ भन्ने ढंगको हाम्रो कुरा थियो । यसमा प्रिन्सिपल्ली त अब सत्ता पक्षका साथीहरु पनि सहमत नै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा त्यसरी भयो । तर अहिले अब व्यवहार त छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा आज पाँचौ दिनसम्म त्यो कुरालाई व्यवहारमा लागू भएको देखापरेको छैन । सत्तापक्ष अलिकति बढी मेजरिटीको अलिकति बढी अब संख्याको त्यो धंगधंगी त्यो खालको अहंकार र त्यो खालको दम्बमा देखिन्छ। यद्यपि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ । नियमावलीका करिब आधा जति विषयमा टुंगो लागिसक्यो । बाँकी विषयमा हामी २०७९ सालको नियमावलीमा टेकेर छलफल गरिरहेका छौँ । केही विषयमा सहमति जुाउन सकिएको छैन । सहमति नभएका कुराहरुलाई पेन्डिङ राखेर अगाडी बढिरहेका छौँ । मूलतः सैद्धान्तिक संसदलाई डेमोक्रेटिक बनाउने हैन र सबै सांसदहरुलाई सार्वभौम रुपमा प्रश्तुत हुनसक्ने खालको छलफल भइरहेको छ ।’ महरले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन शुन्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयलाई थप व्यवस्थित बनाउने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको बताउनु भयो । हाल सभाको शुन्य समयमा सांसदलाई एक मिनेट मात्र बोल्न दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र सांसदहरुले आफ्नो कुरा प्रभावकारी ढंगले राख्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । शुन्य समयमा बोल्नको लागि सांसदलाई प्रदान गरिने समयसीमा बढाउनुपर्ने आफूहरुको मागमा सत्तपाक्षका सांसदहरु उदार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, आकस्मिक समयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आफूहरुले लचकता चाहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आकस्मिक समय प्रयोग गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर पूर्वअनुमति र स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको पनि बताउनु कभयो । यस विषयमा पनि सत्तापक्ष सकारात्मक नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदलाई डेमोक्रेटिक बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषयमा नै हाम्रो जोड छ । सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि माननीय सदस्यहरुले प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्यो नि । सांसदले आफ्ना कुरालाई त भन्न पाउनुप¥यो । हामीले संसदमा विद्यमान शुन्य समय, विशेष समय लगायतका कुराहरु अलि बढी व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेका छौँ । तर फेरी मैले भन्नैपर्छ सत्तापक्ष यसमा खासै उदार देखिएको छैन । शुन्य समयमा एक मिनेटको समय दिइएको छ । यसलाई बढाउनुपर्ने हाम्रो माग हो । त्यसैगरी आकस्मिक समयको लागि पनि पहिले नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिएपछि पाउने व्यवस्था गरिएको रै छ । हामीले आकस्मिक समय त कहिलेकाहि सदन चलिरहँदा पनि कहिलेकाही आकस्मिक घटनाहरु हुने भएकाले आकस्मिक समय जतिबेला पनि लिन सकिने व्यवस्था गरौँभन्दा त्यसमा पनि उहाँहरुको उदारता छैन । अर्को कुरा, आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नहरुको त सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्यो नि । हामीले आकस्मिक समयमा वा शुन्य समयमा वा विशेष समयमा सांसद बोल्दा सम्बन्धित मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सरकार त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने र नियमित रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कुरामा हामीले मुख्यतः ध्यान दिइरहेका छौँ । यस्ता कुरामा हामी ध्यान दिइरहेका छौँ । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । अहिले संख्यात्मक रुपमा पहिलेको जस्तो छैन । सत्तापक्ष भीमकाय रुपमा छ भने प्रतिपक्ष एकदमै सानो तथा कमजोर अवस्थामा छ । सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हो । त्यसैले प्रतिपक्षका आवाजहरुलाई बुलन्द गर्ने, जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका निम्त प्रतिपक्षको भोइसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसैमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’ सांसद महरले संसद विधेयक पारित गर्ने प्राविधिक थलो मात्र नभई जनताको भावना, माग र अभिव्यक्तिलाई मुखरित गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संख्यात्मक बहुमतलाई आधार बनाएर संसदलाई लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत सञ्चालन गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले संसद प्रतिपक्षी दलको हुने भन्दै सशक्त र रचनातमक भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । सरकार स्वेच्छाचारी भएको खण्डमा राजनीतिक मुद्दा बनाइ जनतामाझ जाने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद भनेको संख्याका हिसावले फरक त पर्ने कुरा हो नै । कानून अथवा प्राविधिक रुपमा कानूनलाई मात्र फलो गर्ने ठाउँ त होइन नि त । त्यो त जनताका अभिव्यक्तिहरुलाई जनताको भावनालाई जनताका मागहरुलाई मुखरित गर्ने थलो पनि त हो । त्यसकारण त्यो पोलिटिकल थलो हो । त्यसकारण त्यसलाई कानूनी रुपमा त्यसलाई टेक्निकल्ली कानूनी रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने हैन प्राविधिक रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने त्यहाँ हामी भ्रममा पर्न सक्छौँ । त्यसकारण त्यो जनताको राजनीतिक थलो राजनीतिक एउटा सर्वोच्च अङ सर्वोच्च थलो भएको हुनाले त्यहाँ संख्याले मात्र म्याटर गर्दैन । त्यसैले त्यहाँ उठ्ने हरेक विचारहरु सकारात्मक छन् भने त्यसलाई हामीले रचनात्मक रुपमा सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका खेल्छौँ । नभए हामी त्यही हिसाबले प्रतिवाद पनि त गर्छौँ । संख्याको बलमा त्यस्तो केही कुरा आयो भने हामी राजनीतिक विषय बनाएर जनताको माझमा जान्छौँ । हामी सरकारलाई स्वेच्छाचारी, तानाशाही हुनुबाट सचेत गराउँछौँ । कानुनको उल्लंघन गर्ने, विधिको शासनलाई उल्लंघन गर्ने तथा संविधानलाई कुल्चेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ ।’ प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले हाल विद्यमान रहेको २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताए । उनले संसद र सरकारलाई

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूकाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले विद्यार्थी संगठन खोल्ने र आस्था राख्ने अधिकार स्पष्ट दिएको छ । कुनैपनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संगठन नै प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार राख्दैन । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पुग्ने जस्ता विशिष्ट अवस्थामा संगठनका क्रियाकलापलाई ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । तर मौखिक आदेश वा फरमानको भरमा संगठन नै खारेज गर्नु असंवैधानिक हो ।’ उहाँले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंशकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थीको ठूलो भुमिका रहेको र तिनकै बलमा सरकार बनेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग गर्नतर्फ नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको आधारभुत तथा संवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कानून संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयमा हुने विकृति रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाउनु मूर्खता हो । बरु कानून संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुस् र सुशासन कायम गर्नुस् । सरकारले सुशासनको कुरा गरेको छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार स्वयंबाटै शुरु हुनुपर्छ ।’ एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनिर्वाचित तानाशाही भन्दा निर्वाचित तानाशाही बढी खतरनाक हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्नै सहकर्मी वा विद्यार्थी साथीहरूलाई नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले रक्षा, गृह र सूचना प्रविधिका महत्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रिकृत गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । राजनीतिक र सैन्य शक्तिका साथै अहिले डिजिटल शक्ति पनि केन्द्रिकृत भइरहेकोमा उहाँको चिन्ता छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी तानाशाही मात्र होइन, फाँसीवादतर्फ गइरहेका छौँ । फाँसीवादमा जनता आफैँ तानाशाही शक्तिसँग एकाकार हुन्छन् । सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै साथीभाई र आफन्तहरू व्यक्तिगत रूपमा अफेन्डेड भएर झगडा गर्न आउने स्थिति देखिनु एउटा नयाँ र डरलाग्दो फेनोमेना हो । विद्यार्थीको मत लिएर पार्टीको नेतृत्व रिझाउन खोज्नु एक किसिमको गद्दारी र प्यारासाइटिक व्यवहार हो ।’ नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीले मुलुकलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो । उदार लोकतन्त्रमा दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ । केसीले पञ्चायत कालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण पनि गराउनु भयो । उहाँले सरकारलाई जनताका मागहरूसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । नेपालले मानव अधिकारका १८–१९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मुलुक ती प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने केसीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट्स लगायतका सन्धिमा सही गरेका छौँ । दलीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारबाट राज्य पछि हट्न सक्दैन । २०२७ सालमा दलहरू प्रतिवन्धित हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खोल्न अनुमति दिएको थियो । यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको त्यो पर्मिसन अहिले पनि कानूनमा सुरक्षित छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (एसपिएलए)का अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै युवा तथा विद्यार्थी पुस्तालाई खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लाग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुवेदीले विद्यार्थी संगठनहरुको जन्म नै सरकारको अन्धोपन र निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नका लागि भएको स्मरण गराउनु भयो । सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले सत्तामा पुगेकाहरु उन्मत्त भएको र कुन बाटो हिँड्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनु भयो । कानून व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको र पछि फेरि खुला गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु उत्पन्न भएकै सरकार अन्धो र निरङ्कुश हुन्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हो । आज नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्दा हामीले धेरै आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने स्थिति छ, यसप्रति हामी सचेत छौँ । सत्ताको स्वरूपमा उन्मत्त भएकालाई यहाँहरुले गर्ने खबरदारी नै आजको आवश्यकता हो । हामीले हिजो योगदान गर्यौं, बलिदान दियौं, तर हाम्रा सरकारहरु निरङ्कुश भए । अब खबरदारी गरेर मात्र पुग्दैन, सचेतताका साथ रुपान्तरणलाई उपलब्धिमा परिभाषित गराउनु जरुरी छ ।’ नेपाल लयर्स एशोसिएशन(एनएलए)का अध्यक्ष पदम रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादित जीवनविरुद्ध भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धले देशको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौँ शहीदहरूले बगाएको रगत र नेताहरूको लामो त्यागबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकले राजनीतिक संगठन गर्ने र आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउने अधिकार पाउँदैन भने उसको जीवन कसरी मर्यादित हुनसक्छ ? त्यसैले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हाम्रो डिग्निफाइड लाइफ र राइट टु लाइफ दुवैको विरुद्धमा छ । विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध गर्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन, संविधानमा अन्तर्निहित सयौँ सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छन् ।’ शिक्षक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुणराज लोहनीले सरकारकोे पछिल्लो कदमलाई फासीवादको अभ्यासको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबार, अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता आस्थाका धरोहरहरूमाथि हुने प्रहारलाई गणतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत मानिसहरूको सोचलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले एल्गोरिदम साइकोलोजीविरुद्ध नयाँ खालको मुभमेण्ट शुरु गर्न युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विद्यार्थी संगठनको इतिहास भनेकै राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो । राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थीको भुमिका निर्णायक थियो । अहिले तिनै संगठनलाई कानूनी रूपमा बाँध्न खोज्नु फासीवादको पूर्वाभ्यास हो । अहिलेको समयमा फेसबुकमा लेख्न नपाइने, सामान्य कमेन्ट गर्न नपाइने र आस्था राख्न नपाइने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ। यसलाई चिर्न सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट लड्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गर्नुभयो ।

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहारः सरोकारवाला

काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ट्रेड युनियन विकासको वाधक नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको तर्क गर्दै उनीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर साझा लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आगामी मे १ (मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूको भावी रणनीति रहेको छ । यो केवल अधिकारको लडाईं मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र श्रमिकको मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताउनु भयो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेपले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरू उल्लंघन हुने श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँले आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता), ९८ (सामूहिक सौदाबाजी) र १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को सन्दर्भ जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जानुले नेपालको छवि बिग्रने बताउनु भयो । विशेष गरी सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) हुन लागेको सन्दर्भमा यस्ता कानूनले ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता सुविधाहरू गुम्न सक्ने र आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ट्रेड युनियनले भोगेको दमनको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारलाई ‘लोकप्रियतावादी र अराजकतावादी’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले आन्दोलनका बेला श्रमिकको शक्ति प्रयोग गर्ने तर सफलतापछि श्रमिकलाई धन्यवाद समेत नदिने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले मे १ मा विशाल प्रदर्शन गर्ने, संवैधानिक र कानूनी लडाईं लड्ने, तल्लो तहसम्म जनचेतना फैल्याउने काम गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमिकलाई आफ्नो रोजाइको संगठनमा आवद्ध हुन नदिने कुनैपनि प्रयास संविधानविपरित हुन्छ, यसको हामी डटेर सामना गर्छौं । मानव अधिकार र सुशासनको सर्तमा पाइने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू ट्रेड युनियन अधिकार हनन भएमा रोकिन सक्छन्, यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपालको विकास र श्रमिकका समस्याको कारक ट्रेड युनियन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली जनतामा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति फैलाइएको भ्रम तोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकले नेपालको झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड १७ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी जनता रहेको भन्दै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या ट्रेड युनियनले नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रले सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र पपुलिष्ट (लोकप्रियतावादी) नेताहरूले जनतालाई नकारात्मक कुरामा अल्झाएर वास्तविक कार्यसूचीबाट विमुख गराउन खोजेको विकको आरोप छ । ट्रेड युनियनभित्रका कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष विकले स्थायी कर्मचारीले करारका मजदुरलाई नचिन्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ट्रेड युनियनहरू दलगत भए भनेर गरिएको आलोचनालाई उहाँले ‘डाइभर्ट गर्ने विषय’ मात्र भएको बताउनु भयो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलहरूले नै राज्य सत्ता चलाउने भएकाले श्रमिकहरूले दलमार्फत आफ्ना कुरा राख्नु बाध्यता रहेको उहाँको तर्क थियो । उपाध्यक्ष विकले भन्नुभयो, ‘नेपालको श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु, दुर्घटना बीमा, सुत्केरी बिदा र पेन्सन जस्ता कानूनी अधिकार कार्यान्वयन नहुनु आजको मुख्य समस्या हो । यी अधिकार कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यको हो । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन ट्रेड युनियनले काम गर्न दिएन भन्दै भ्रम फैलाइरहेका छन् कार्यालय प्रमुख र राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेहरूले सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि दोष चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी वा ट्रेड युनियनको टाउकोमा थोपर्ने राजनीतिक प्रणाली नै आजको मूल समस्या हो । गरिबी अन्त्य र रोजगारी वृद्धिको ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा गर्नु पपुलिष्टहरूको एउटा योजना मात्र हो । संसारभरका पपुलिष्टहरूले श्रमिकको हकहितका लागि प्रश्न उठाउने ट्रेड युनियनलाई शत्रु घोषणा गर्ने गर्छन्, नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।’ पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले ट्रेड युनियनलाई ‘छेदविच्छेद’ पार्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ औँ दफामा उल्लेखित ट्रेड युनियन खारेजीको योजनाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनको उल्लंघन गरेको उहाँको दाबी छ । अध्यक्ष ढकालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) ले प्रदान गरेको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनु भयो । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘माउ कानून’ को संज्ञा दिँदै ढकालले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यो ऐन पारित नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताउनु भयो । प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र कुशासनको दोष ट्रेड युनियनमाथि मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिप्रति उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । आगामी मे १ (मे दिवस) लाई सरकारविरुद्धको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा मनाउन उहाँले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई सजग गराइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई संख्याको दम्भ (१८२ सिट) नदेखाउन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनमार्फत संवादमा आउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र नेपालले हस्ताक्षर गरेका आईएलओका अभिसन्धिहरू विपरीत सरकार जान खोज्दैछ । यो अधिकार कसैले किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । म आफैँ नेकपा एमालेसँग आवद्ध छु, तर विगतमा सरकार चलाएका एमाले, काँग्रेस र माओवादी सबैले ट्रेड युनियनलाई उपयोग मात्र गरे, ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्न चाहेनन् । उच्च पदस्थ सचिव र प्रशासकहरू आफूलाई राम्रो मन्त्रालय चाहिँदा नेताकहाँ जान नसकेर ट्रेड युनियनको बुई चढ्छन्, अनि अहिले ट्रेड युनियनकै जरा उखेल्न खोज्छन् । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । १८ दिनपछि आउने मे दिवसमा सार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीले आफ्नो तागत देखाउनुपर्छ । यदि सरकारले सुनेन भने सडक संघर्ष र आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुनेछ ।’ नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गर्नुभयो । ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न खोज्ने नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन र मे दिवसमा दण्डित गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । कार्कीले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भए राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । कार्कीले वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू ट्रेड युनियनलाई ‘मागी खाने भाँडो’ र ‘झोले’ को संज्ञा दिएर बद्नाम गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनु भयो । कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा रहेको मौलिक ट्रेड युनियन अधिकारका पक्षमा नउभिने नेताहरूलाई श्रमिकले स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । कार्कीले ट्रेड युनियनभित्र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) को आकर्षण नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) को नेतृत्वमा गोलबन्द हुन सबै श्रमिकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एमाले, काँग्रेस वा माओवादी निकट भन्नुभन्दा पनि ‘श्रमिकको अधिकार’ का लागि एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता ढाल्न होटल रेडिसनमा सात दलका नेताहरूले हामीसँग सहयोग मागेका थिए । जागिर गए पुनर्बहाली गर्ने शर्तमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ । तर आज तिनै नेताहरू हाम्रो अधिकार खोस्न उद्धत छन् । यदि पार्टीले ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा प्रष्ट बोलेन भने आगामी मे दिवसमा कांग्रेसका कुनैपनि नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याउँदैनौँ । हामीले ट्रेड युनियन विरोधी छवि बनाएका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा हराएर देखाइसकेका छौँ, अब पनि दण्ड दिन तयार छौँ ।’ पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारको कुनैपनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष कटुवालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी निजामती ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार, निजामती ऐनको दफा ५३ र उपदफा ११७ का व्यवस्थाहरूका साथै आइएलओ अभिसन्धि ८७ र ९८ को मर्मविपरीत सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा ‘दलगत ट्रेड युनियन’ हटाउने भनिएको प्रति लक्षित गर्दै कटुवालले आफूहरू दलगत नभई विधिवत रूपमा श्रम विभागमा दर्ता भएका र लोकसेवा पास गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारीहरूमा बढ्दो निराशा र जथाभाबी सरुवाको विरोध गर्दै उहाँले कलेक्टिभ बार्गेनिङ (सामूहिक सौदाबाजी) को अधिकार रक्षाका लागि सबै ६ वटा ट्रेड युनियनहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष कटुवालले भन्नुभयो, ‘एक सञ्चामाध्यमले ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको समाचार लेखेको छ । यदि यसो हो भने हामी सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ । अब अलमलिने र विवाद गर्ने समय छैन । हामी दलगत ट्रेड युनियन होइनौँ। हामी विधिवत रूपमा दर्ता भएका संस्था हौँ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न सक्दैन । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेतृत्वको विवादमा छैन। हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्न तयार छौँ। थोपा थोपा पानीले नै सागर बन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि नेपाली कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई साथ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अन्य आवद्ध संस्थाहरूलाई पनि यसैगरी दबाब सिर्जना गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका

Trending

५ आश्विन २०८३, सोमबार

राजनिति

सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकताः अर्थमन्त्री

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्छः कृषिमन्त्री पौडेल

‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’

अर्थमन्त्री समक्ष व्यवसायीले राखे सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी तीन दलको साझा उम्मेदवार उठाउने तयारी

देउवा पक्षलाई काँग्रेस सभापति थापाको चेतावनीः क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने कार्यमा डिष्टर्व नगरियोस्

संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्यवन गर्नुपर्छः सांसदहरु

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

सम्वन्धित समाचारहरु

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

About Us

Contact

Quick links

Trending

५ आश्विन २०८३, सोमबार

५ आश्विन २०८३, सोमबार

राजनिति

सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकताः अर्थमन्त्री

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्छः कृषिमन्त्री पौडेल

‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’

अर्थमन्त्री समक्ष व्यवसायीले राखे सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी तीन दलको साझा उम्मेदवार उठाउने तयारी

देउवा पक्षलाई काँग्रेस सभापति थापाको चेतावनीः क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने कार्यमा डिष्टर्व नगरियोस्

संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्यवन गर्नुपर्छः सांसदहरु

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

सम्वन्धित समाचारहरु

पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’

एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?

रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा

गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?

सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

About Us

Contact

Quick links