३० चैत्र २०८२, सोमबार
काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् ।
राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ट्रेड युनियन विकासको वाधक नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको तर्क गर्दै उनीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर साझा लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आगामी मे १ (मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूको भावी रणनीति रहेको छ । यो केवल अधिकारको लडाईं मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र श्रमिकको मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेपले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरू उल्लंघन हुने श्रेष्ठको तर्क छ । उनले आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता), ९८ (सामूहिक सौदाबाजी) र १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को सन्दर्भ जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जानुले नेपालको छवि बिग्रने बताए । विशेष गरी सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) हुन लागेको सन्दर्भमा यस्ता कानूनले ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता सुविधाहरू गुम्न सक्ने र आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ट्रेड युनियनले भोगेको दमनको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारलाई ‘लोकप्रियतावादी र अराजकतावादी’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले आन्दोलनका बेला श्रमिकको शक्ति प्रयोग गर्ने तर सफलतापछि श्रमिकलाई धन्यवाद समेत नदिने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मे १ मा विशाल प्रदर्शन गर्ने, संवैधानिक र कानूनी लडाईं लड्ने, तल्लो तहसम्म जनचेतना फैल्याउने काम गर्ने पनि बताएका छन् ।
उनले भने, ‘श्रमिकलाई आफ्नो रोजाइको संगठनमा आवद्ध हुन नदिने कुनैपनि प्रयास संविधानविपरित हुन्छ, यसको हामी डटेर सामना गर्छौं । मानव अधिकार र सुशासनको सर्तमा पाइने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू ट्रेड युनियन अधिकार हनन भएमा रोकिन सक्छन्, यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपालको विकास र श्रमिकका समस्याको कारक ट्रेड युनियन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उहाँले नेपाली जनतामा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति फैलाइएको भ्रम तोड्न आवश्यक रहेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकले नेपालको झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड १७ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी जनता रहेको भन्दै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या ट्रेड युनियनले नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रले सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र पपुलिष्ट (लोकप्रियतावादी) नेताहरूले जनतालाई नकारात्मक कुरामा अल्झाएर वास्तविक कार्यसूचीबाट विमुख गराउन खोजेको विकको आरोप छ । ट्रेड युनियनभित्रका कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष विकले स्थायी कर्मचारीले करारका मजदुरलाई नचिन्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ट्रेड युनियनहरू दलगत भए भनेर गरिएको आलोचनालाई उनले ‘डाइभर्ट गर्ने विषय’ मात्र भएको बताए । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलहरूले नै राज्य सत्ता चलाउने भएकाले श्रमिकहरूले दलमार्फत आफ्ना कुरा राख्नु बाध्यता रहेको उनको तर्क थियो ।
उपाध्यक्ष विकले भने, ‘नेपालको श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु, दुर्घटना बीमा, सुत्केरी बिदा र पेन्सन जस्ता कानूनी अधिकार कार्यान्वयन नहुनु आजको मुख्य समस्या हो । यी अधिकार कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यको हो । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन ट्रेड युनियनले काम गर्न दिएन भन्दै भ्रम फैलाइरहेका छन् कार्यालय प्रमुख र राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेहरूले सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि दोष चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी वा ट्रेड युनियनको टाउकोमा थोपर्ने राजनीतिक प्रणाली नै आजको मूल समस्या हो । गरिबी अन्त्य र रोजगारी वृद्धिको ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा गर्नु पपुलिष्टहरूको एउटा योजना मात्र हो । संसारभरका पपुलिष्टहरूले श्रमिकको हकहितका लागि प्रश्न उठाउने ट्रेड युनियनलाई शत्रु घोषणा गर्ने गर्छन्, नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।’
पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताएका छन् । अध्यक्ष ढकालले ट्रेड युनियनलाई ‘छेदविच्छेद’ पार्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ औँ दफामा उल्लेखित ट्रेड युनियन खारेजीको योजनाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनको उल्लंघन गरेको उनको दाबी छ । अध्यक्ष ढकालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) ले प्रदान गरेको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको बताए । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘माउ कानून’ को संज्ञा दिँदै ढकालले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यो ऐन पारित नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताए । प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र कुशासनको दोष ट्रेड युनियनमाथि मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आगामी मे १ (मे दिवस) लाई सरकारविरुद्धको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा मनाउन उहाँले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई सजग गराइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारलाई संख्याको दम्भ (१८२ सिट) नदेखाउन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनमार्फत संवादमा आउन सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने,‘श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र नेपालले हस्ताक्षर गरेका आईएलओका अभिसन्धिहरू विपरीत सरकार जान खोज्दैछ । यो अधिकार कसैले किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । म आफैँ नेकपा एमालेसँग आवद्ध छु, तर विगतमा सरकार चलाएका एमाले, काँग्रेस र माओवादी सबैले ट्रेड युनियनलाई उपयोग मात्र गरे, ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्न चाहेनन् । उच्च पदस्थ सचिव र प्रशासकहरू आफूलाई राम्रो मन्त्रालय चाहिँदा नेताकहाँ जान नसकेर ट्रेड युनियनको बुई चढ्छन्, अनि अहिले ट्रेड युनियनकै जरा उखेल्न खोज्छन् । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । १८ दिनपछि आउने मे दिवसमा सार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीले आफ्नो तागत देखाउनुपर्छ । यदि सरकारले सुनेन भने सडक संघर्ष र आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुनेछ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गरे । ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न खोज्ने नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन र मे दिवसमा दण्डित गर्ने उद्घोष गरेका छन् । कार्कीले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भए राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्कीले वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू ट्रेड युनियनलाई ‘मागी खाने भाँडो’ र ‘झोले’ को संज्ञा दिएर बद्नाम गर्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा रहेको मौलिक ट्रेड युनियन अधिकारका पक्षमा नउभिने नेताहरूलाई श्रमिकले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । कार्कीले ट्रेड युनियनभित्र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) को आकर्षण नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) को नेतृत्वमा गोलबन्द हुन सबै श्रमिकहरूलाई आग्रह गरे । उनले एमाले, काँग्रेस वा माओवादी निकट भन्नुभन्दा पनि ‘श्रमिकको अधिकार’ का लागि एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता ढाल्न होटल रेडिसनमा सात दलका नेताहरूले हामीसँग सहयोग मागेका थिए । जागिर गए पुनर्बहाली गर्ने शर्तमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ । तर आज तिनै नेताहरू हाम्रो अधिकार खोस्न उद्धत छन् । यदि पार्टीले ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा प्रष्ट बोलेन भने आगामी मे दिवसमा कांग्रेसका कुनैपनि नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याउँदैनौँ । हामीले ट्रेड युनियन विरोधी छवि बनाएका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा हराएर देखाइसकेका छौँ, अब पनि दण्ड दिन तयार छौँ ।’
पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारको कुनैपनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष कटुवालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी निजामती ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार, निजामती ऐनको दफा ५३ र उपदफा ११७ का व्यवस्थाहरूका साथै आइएलओ अभिसन्धि ८७ र ९८ को मर्मविपरीत सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा ‘दलगत ट्रेड युनियन’ हटाउने भनिएको प्रति लक्षित गर्दै कटुवालले आफूहरू दलगत नभई विधिवत रूपमा श्रम विभागमा दर्ता भएका र लोकसेवा पास गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको स्पष्ट पारेका छन् । कर्मचारीहरूमा बढ्दो निराशा र जथाभाबी सरुवाको विरोध गर्दै उनले कलेक्टिभ बार्गेनिङ (सामूहिक सौदाबाजी) को अधिकार रक्षाका लागि सबै ६ वटा ट्रेड युनियनहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘एक सञ्चामाध्यमले ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको समाचार लेखेको छ । यदि यसो हो भने हामी सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ । अब अलमलिने र विवाद गर्ने समय छैन । हामी दलगत ट्रेड युनियन होइनौँ। हामी विधिवत रूपमा दर्ता भएका संस्था हौँ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न सक्दैन । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेतृत्वको विवादमा छैन। हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्न तयार छौँ। थोपा थोपा पानीले नै सागर बन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि नेपाली कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई साथ रहेको उल्लेख गरेका छन् । अन्य आवद्ध संस्थाहरूलाई पनि यसैगरी दबाब सिर्जना गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०८२, सोमबार
