प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताए । उनले संसद र सरकारलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनेगरी नियमावली पुनरावलोकन भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि नियमावली निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सर्वसम्मतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पूर्वसहमतिअनुसार सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको उनको आरोप छ । उनले सरकार र संसदलाई जनता र मुलुकप्रति थप उत्तरदायि बनाउने आफूहरुको विचार भएपनि सत्तापक्षले बुहमतको अहंकार र दम्भ प्रश्तुत गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । सहमतिमा पुग्न नसकेका विषयलाई तत्कालको लागि थाती राखेर अघि बढिरहेको महरको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति बनेपछि हामी त्यसकाममा निरन्तर जुटिराहेकी छौँ । स्वभाविक रुपमा अब प्रतिनिधि सभा एउटा जनताको अभिव्यक्तिहरुलाई जनताको भावनालाई जनताको सोभेरेनिटीलाई अधिकारलाई व्यक्त, अभिव्यक्त गर्ने सर्वोच्च थलो भएकोले त्यसलाई बढी भन्दा बढी जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउनुपर्ने बढीभन्दा बढी सार्वभौम बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसलाई रेगुलेट गर्नका निमित्त नै यो प्रतिनिधि सभालाई रेगुलेट गर्नका निमित्त नै बन्ने नियमावली हो । त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट अब हामी त्यहाँ अहिले १५ जना त्यस समितिमा छौँ । त्यसमध्ये अब अहिलेको सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरुको मेजरिटी त्यहाँ छ । त्यसैले हामीले समितिमा छलफल गर्दा प्रतिनिसभा नियमावली बनाउने भएको हुनाले प्रतिनिधि सभालाई बढीभन्दा बढी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, मोर डेमोक्रेटिक बनाउने सरकारलाई बढीभन्दा बढी उत्तरदायी बनाउने सदन प्रति संसदप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने एउटा थलो भकोले यहाँ हामी सत्ता पक्ष विपक्ष नगरौँ सकेसम्म सर्वसमतिका आधारमा यी मान्यताका आधारमा अगाडि बढौँ भन्ने ढंगको हाम्रो कुरा थियो । यसमा प्रिन्सिपल्ली त अब सत्ता पक्षका साथीहरु पनि सहमत नै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा त्यसरी भयो । तर अहिले अब व्यवहार त छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा आज पाँचौ दिनसम्म त्यो कुरालाई व्यवहारमा लागू भएको देखापरेको छैन । सत्तापक्ष अलिकति बढी मेजरिटीको अलिकति बढी अब संख्याको त्यो धंगधंगी त्यो खालको अहंकार र त्यो खालको दम्बमा देखिन्छ। यद्यपि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ । नियमावलीका करिब आधा जति विषयमा टुंगो लागिसक्यो । बाँकी विषयमा हामी २०७९ सालको नियमावलीमा टेकेर छलफल गरिरहेका छौँ । केही विषयमा सहमति जुाउन सकिएको छैन । सहमति नभएका कुराहरुलाई पेन्डिङ राखेर अगाडी बढिरहेका छौँ । मूलतः सैद्धान्तिक संसदलाई डेमोक्रेटिक बनाउने हैन र सबै सांसदहरुलाई सार्वभौम रुपमा प्रश्तुत हुनसक्ने खालको छलफल भइरहेको छ ।’

महरले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन शुन्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयलाई थप व्यवस्थित बनाउने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको बताए । हाल सभाको शुन्य समयमा सांसदलाई एक मिनेट मात्र बोल्न दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र सांसदहरुले आफ्नो कुरा प्रभावकारी ढंगले राख्न नसकेको उनको भनाइ छ । शुन्य समयमा बोल्नको लागि सांसदलाई प्रदान गरिने समयसीमा बढाउनुपर्ने आफूहरुको मागमा सत्तपाक्षका सांसदहरु उदार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आकस्मिक समयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आफूहरुले लचकता चाहेको उनको भनाइ छ । उहाँले आकस्मिक समय प्रयोग गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर पूर्वअनुमति र स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको पनि बताए । यस विषयमा पनि सत्तापक्ष सकारात्मक नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संसदलाई डेमोक्रेटिक बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषयमा नै हाम्रो जोड छ । सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि माननीय सदस्यहरुले प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्यो नि । सांसदले आफ्ना कुरालाई त भन्न पाउनुप¥यो । हामीले संसदमा विद्यमान शुन्य समय, विशेष समय लगायतका कुराहरु अलि बढी व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेका छौँ । तर फेरी मैले भन्नैपर्छ सत्तापक्ष यसमा खासै उदार देखिएको छैन । शुन्य समयमा एक मिनेटको समय दिइएको छ । यसलाई बढाउनुपर्ने हाम्रो माग हो । त्यसैगरी आकस्मिक समयको लागि पनि पहिले नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिएपछि पाउने व्यवस्था गरिएको रै छ । हामीले आकस्मिक समय त कहिलेकाहि सदन चलिरहँदा पनि कहिलेकाही आकस्मिक घटनाहरु हुने भएकाले आकस्मिक समय जतिबेला पनि लिन सकिने व्यवस्था गरौँभन्दा त्यसमा पनि उहाँहरुको उदारता छैन । अर्को कुरा, आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नहरुको त सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्यो नि । हामीले आकस्मिक समयमा वा शुन्य समयमा वा विशेष समयमा सांसद बोल्दा सम्बन्धित मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सरकार त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने र नियमित रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कुरामा हामीले मुख्यतः ध्यान दिइरहेका छौँ । यस्ता कुरामा हामी ध्यान दिइरहेका छौँ । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । अहिले संख्यात्मक रुपमा पहिलेको जस्तो छैन । सत्तापक्ष भीमकाय रुपमा छ भने प्रतिपक्ष एकदमै सानो तथा कमजोर अवस्थामा छ । सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हो । त्यसैले प्रतिपक्षका आवाजहरुलाई बुलन्द गर्ने, जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका निम्त प्रतिपक्षको भोइसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसैमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

सांसद महरले संसद विधेयक पारित गर्ने प्राविधिक थलो मात्र नभई जनताको भावना, माग र अभिव्यक्तिलाई मुखरित गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको बताए । उनले सरकारले संख्यात्मक बहुमतलाई आधार बनाएर संसदलाई लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत सञ्चालन गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले संसद प्रतिपक्षी दलको हुने भन्दै सशक्त र रचनातमक भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । सरकार स्वेच्छाचारी भएको खण्डमा राजनीतिक मुद्दा बनाइ जनतामाझ जाने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संसद भनेको संख्याका हिसावले फरक त पर्ने कुरा हो नै । कानून अथवा प्राविधिक रुपमा कानूनलाई मात्र फलो गर्ने ठाउँ त होइन नि त । त्यो त जनताका अभिव्यक्तिहरुलाई जनताको भावनालाई जनताका मागहरुलाई मुखरित गर्ने थलो पनि त हो । त्यसकारण त्यो पोलिटिकल थलो हो । त्यसकारण त्यसलाई कानूनी रुपमा त्यसलाई टेक्निकल्ली कानूनी रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने हैन प्राविधिक रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने त्यहाँ हामी भ्रममा पर्न सक्छौँ । त्यसकारण त्यो जनताको राजनीतिक थलो राजनीतिक एउटा सर्वोच्च अङ सर्वोच्च थलो भएको हुनाले त्यहाँ संख्याले मात्र म्याटर गर्दैन । त्यसैले त्यहाँ उठ्ने हरेक विचारहरु सकारात्मक छन् भने त्यसलाई हामीले रचनात्मक रुपमा सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका खेल्छौँ । नभए हामी त्यही हिसाबले प्रतिवाद पनि त गर्छौँ । संख्याको बलमा त्यस्तो केही कुरा आयो भने हामी राजनीतिक विषय बनाएर जनताको माझमा जान्छौँ । हामी सरकारलाई स्वेच्छाचारी, तानाशाही हुनुबाट सचेत गराउँछौँ । कानुनको उल्लंघन गर्ने, विधिको शासनलाई उल्लंघन गर्ने तथा संविधानलाई कुल्चेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले हाल विद्यमान रहेको २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।