Trending
>>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग >>   प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल >>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

राजनिति


अख्तियारको बेरुजु शुन्य, सचिव भन्छन्ः कानूनअनुसार काम गरे बेरुजु शुन्य हुन्छ

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु शुन्य देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रमा बेरुजु बढिरहेका बेला अख्तियारको भने बेरुजु शुन्य देखिएको हो । सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अहिलेसम्म बेरुजु कुनैपनि नरहेको जानकारी दिए । उनले कानूनको

लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो : राजश्व सचिव घिमिरे

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उनले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताएका हुन् । गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब

सचिवको गुनासोः प्रक्रिया पूरा गरे नतिजा आउँदैन, नतिजा दिन खोजे प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन

काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया

नेपालको सामाजिक सुरक्षालाई आईएलओले रोलमोडलको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको छः श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गर्व गर्न लायक रहेको बताएका छन् । आईतवार सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्

सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धता धनी बन्न होइनः महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौँ। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता धनी बन्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको

संविधानको ठाउँ—ठाउँमा ‘समाजवाद’ लेखिएको छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छः अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष

काँग्रेसलाई एमालेले भन्योः प्रदेशलाई अस्थिर बनाउन पाइँदैन, अविश्वास प्रश्तावबारे छिटो निष्कर्षमा पुग्नुस्

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गरेको भन्दै नेकपा एमालेले चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता हुन । अहिले मुख्यमन्त्री रहेका लामाविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रश्तावमा २१ जना

राम्रो उद्देश्यले भूमि विधेयक आएनः सांसद कुँवर

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दलित, भूमिहीनहरुको नाम देखाएर जग्गा अरुलाई बाँड्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा

विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्छः सांसद बस्नेत

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको

बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति होः सांसद केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार सार्वजनिक लेखा समिति रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले मुलुकमा बढ्दै गएको बेरुजु र घट्दै गएको फछ्र्यौट मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति र संवद्ध प्रशासनिक निकाय रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले

सम्वन्धित समाचारहरु