Trending
>>   बिपद् व्यवस्थापनमा संघ–प्रदेशबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यकः मन्त्री लामिछाने >>   पशुपति समशेर जबरा नेपालको राजनीति जान्न चाहनेका लागि खुला विश्वविद्यालयः अध्यक्ष लिङदेन >>   राजनीति मेरो प्राणमै छः पशुपति समशेर जबरा >>   विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार हुनु हुँदैनः अध्यक्ष मिश्र >>   युके पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ >>   आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानूनी आधार तय गर्न नागरिकता विधेयक संशोधनः गृहमन्त्री लेखक >>   काठमाडौं महानगरले असार २९ गते बजेट ल्याउने >>   करिब ६ हजार साइक्लिस्ट सहभागी हुने राइड हुँदै >>   जलस्रोतको उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक आवश्यक परेको होः मन्त्री खड्का >>   ‘मौद्रिक नीति छिटो ल्याएका छौं, अब बैंकहरुलाई आगामी वर्षका कार्यक्रमहरु बनाउन सहज हुनेछ’
Logo
२७ असार २०८२, शुक्रबार
२७ असार २०८२, शुक्रबार

अर्थ/बाणिज्य


एक वर्षमै ४ खर्बले बढ्यो मुलुकको अर्थतन्त्र

काठमाडौँ। एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसरी एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको हो । यस्तै राजस्व पनि एक

मानव स्रोत विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न जापानले नेपाललाई दियो ५३ करोड ७० लाख अनुदान

काठमाडौँ। जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ५४ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको ५७ करोड २० लाख जापानी येन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालका लागि जापानका राजदुत मैदा तोरु र अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता पत्रमा

तरलता धेरै हुँदा पनि शिथिलता निम्तिनुको एउटा कारण बैंकको लाइसेन्स बन्द गरिनु होः नरबहादुर थापा

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले तरलता धेरै हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता निम्तिनुको एउटा कारण बैंकको लाइसेन्स बन्द गरिनु रहेको बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिबारे अर्थ समितिमा बुधवार भएको छलफलमा थापाले तदर्थवादले मुलुक चल्न नहुने बताउँदै देशलाई वाणिज्य बैंकमय बनाउनु गलत भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार

तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनमा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छः पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले ब्याजदर घट्न दिनु नहुने बताए । उनका अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बढाए ५ प्रतिशत हुन्छ,

धितोपत्र बजार पुँजीकरणमा रेकर्ड ब्रेक, ४४ खर्ब २३ अर्ब पुग्यो

काठमाडौँ। पछिल्लो समय धितोपत्र बजारको पुँजीकरणले आफ्नो रेकर्ड ब्रेक गर्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८२ जेठमशान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब २३ अर्ब ४ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको जेठ मसान्तमा बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब ४९ अर्ब ४८ करोड रहेको थियो ।

एक महिनामै १ खर्ब ७६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, वैदेशिक लगानीमा समेत भारी वृद्धि

काठमाडौँ। मुलुकमा एक महिनामै रेमिट्यान्स डेढ खर्बभन्दा बढी भित्रिएको छ । २०८२ जेठ महिनाको रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह एक खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष

भन्सार नियमावली संशोधन, एक्जिम कोडका लागि राखिएको जमानत फुकुवा हुने

काठमाडौँ। सरकारले भन्सार नियमावली संशोधन गरेको छ । भन्सार नियमावलीलाई सोह्रैपटक संशोधन गर्दै एक्जिम कोड प्रदान गर्दा भन्सार विभागको नाममा राख्दै आएको तीन लाख रुपैँया बराबरको जमानत सम्बन्धि व्यवस्थालाई हटाएको हो । अब जमानत राखेका पैठारीकर्ताहरुको बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ । भन्सार विभागले हालै वाणिज्य बैंकहरुलाई एक पत्र लेख्दै बैंक

जनताले बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्नका लागि राज्यले अवसर खोजिदिनुपर्छः गभर्नर

काठमाडौँ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले राज्यको नीति बैंकको पैसा लिएर जनताले लगानी गर्नसक्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बैंकहरुमा थ्रुपिएको रकम परिचालन गर्नका लागि सरकारले अवसर खोजिदिनुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन ।

१ प्रतिशत शेयर भएको व्यक्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने प्रश्ताव व्यवहारिक छैन : सांसद केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद राजन केसीले बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत शेयर भएको व्यक्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने प्रश्ताव व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गरौँः सांसद कार्की

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गर्नेगरी कानूनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । आईतवार अर्थसमितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकको छलफलमा भाग लिदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमनको समयावधि विधेयकमा ६ महिनामा १ पटक राखिएकोमा त्यसलाई

सम्वन्धित समाचारहरु