Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्न हुँदैनः शंकर पोखरेल >>   बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले झापालाई मात्रै नेपाल देख्छः सांसद तामाङ >>   जुम्लाको स्याउलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न सांसद शाहीको माग >>   सत्तापक्षको कर्कस र अराजक शैलीका कारण लोकतन्त्र कमजोर भयोः सांसद ढकाल >>   मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुनुपर्छः एमाले नेता थपलिया >>   वागमतीमा ९६ हजारभन्दा बढी गाईभैँसीलाइ लगाइयो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप >>   ‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’ >>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु
Logo
१७ भाद्र २०८२, बुधबार
१७ भाद्र २०८२, बुधबार

विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार हुनु हुँदैनः अध्यक्ष मिश्र


काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजलयप्रसाद मिश्रले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार नभएको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नीतिगत रुपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको रिभ्यु अख्तियारले गर्न नपाउने बताए । उनले त्यसको लागि आम नागरिकले अर्को चुनावमा पराजित गरेर दण्ड दिनुपर्ने बताए । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय गर्ने बताए । अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणाली अर्थ के ? भन्दै प्रश्न गरे । हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकिटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय अख्तियारले रिभ्यु गर्न पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्न थियो । केदारनाथ उपाध्याय श्रीमानले के लेख्नुभयो भने, हाम्रोमा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छ । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुन्छ । कार्यपालिकाले सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय गर्दछ । नीतिगत निर्णय गर्दछ भने त्यसलाई अन्तिममा जनताले अर्को चुनावमा सजाय दिने हो । त्यो बोहक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीको अर्थ के ? हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

जनताले यसबारेमा विचार गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई अर्को चुनावमा पराजित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले जनता ठिक भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?