
काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजलयप्रसाद मिश्रले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार नभएको बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नीतिगत रुपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको रिभ्यु अख्तियारले गर्न नपाउने बताए । उनले त्यसको लागि आम नागरिकले अर्को चुनावमा पराजित गरेर दण्ड दिनुपर्ने बताए । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय गर्ने बताए । अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणाली अर्थ के ? भन्दै प्रश्न गरे । हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकिटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय अख्तियारले रिभ्यु गर्न पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्न थियो । केदारनाथ उपाध्याय श्रीमानले के लेख्नुभयो भने, हाम्रोमा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छ । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुन्छ । कार्यपालिकाले सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय गर्दछ । नीतिगत निर्णय गर्दछ भने त्यसलाई अन्तिममा जनताले अर्को चुनावमा सजाय दिने हो । त्यो बोहक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीको अर्थ के ? हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’
जनताले यसबारेमा विचार गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई अर्को चुनावमा पराजित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले जनता ठिक भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने जिकिर गरे ।
प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार