Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ

काठमाडौँ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका छन् । उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान

पीडित सहकारी वचत कर्तालाई रकम फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र लागत संकलन र प्रमाणीकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उलब्ध गराइनेछ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजित बजेट प्रश्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले सबै प्रकारका सामाजिक

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचिबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसूचि भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई वाह्य पुँजी परिचालनका लागि

प्रदूषण न्युनिकरण गर्न काठमाडौंका उद्योगहरु उपत्यका बाहिर सारिने, व्यवसाय र हाउजिङलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदको अनुमति

काठमाडौँ । काठमाडौंको प्रदूषण न्युनिकरणका गर्न उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले राजधानी क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गर्न

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललेकृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मmभौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने बताएका छन् । बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने

२५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै व्यवसायी/लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने बताए । उनकाअनुसार विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ । उनले भने ,‘व्यवसायी/लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५

रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्या इने

काठमाडौँ । सरकारले रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रासयनिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको बताएका छन् ।उनले लगानी बोर्डमार्फत रासयनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन

काठमाडौँ । दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्रि मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका छन् । यसबाट थप १२ लाख धान उत्पादन हुने सरकारको अपेक्षा छ । चैते धान खेतीका लागि

कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । जग्गाको लगत संकलन र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रमाण पुर्जा वितरण मन्त्री पौडेलले

सम्वन्धित समाचारहरु