Trending
>>   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै भएः उपेन्द्र यादव >>   सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको निजामति, शिक्षा, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु होः अध्यक्ष दाहाल >>   नेपालमा उद्योग खोल्न नदिन छिमेकीले अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छः महासचिव भुसाल >>   निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीबारे बढी बहस हुन जरुरी छः सभामुख घिमिरे >>   न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति, न्याय परिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाउन माग >>   सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसहित एक न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाई शुरु >>   विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र जान्छः मन्त्री पन्त >>   बाध्य भएर सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँः शिक्षा समिति सभापति थापा >>   समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गर्न समस्या आउनसक्छः एमाले सांसद राई >>   जिम्मेवार पक्षसँगको छलफलपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका हौँः संयोजक विश्वकर्मा
Logo
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन


काठमाडौँ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले साइबर सुरक्षा जोखिम न्युनिकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिने बताएका छन् । उनले साइबर सुरक्षा जोखिम आँकलन गरी त्रैमासिक रुपमा सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गर्ने बताए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गर्ने बताए । हुलाक कार्यालयहरुलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गर्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?