Trending
>>   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै भएः उपेन्द्र यादव >>   सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको निजामति, शिक्षा, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु होः अध्यक्ष दाहाल >>   नेपालमा उद्योग खोल्न नदिन छिमेकीले अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छः महासचिव भुसाल >>   निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीबारे बढी बहस हुन जरुरी छः सभामुख घिमिरे >>   न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति, न्याय परिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाउन माग >>   सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसहित एक न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाई शुरु >>   विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र जान्छः मन्त्री पन्त >>   बाध्य भएर सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँः शिक्षा समिति सभापति थापा >>   समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गर्न समस्या आउनसक्छः एमाले सांसद राई >>   जिम्मेवार पक्षसँगको छलफलपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका हौँः संयोजक विश्वकर्मा
Logo
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड बजेट


काठमाडौँ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजित बजेट प्रश्तुत गर्दै महिलामाथि हुने सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् । उनले बेवारिसे तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनस्र्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिने जानकारी दिएका छन् ।अर्थमन्त्री पौडेलले कुलतमा लागेका बालबालिकालाई असल मार्गमा ल्याउन मनोसामाजिक र वृद्धि परामर्श उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका छन् ।

उनले बाल हेल्प लाइन सेवालाई नागरिक एप्ससँग आबद्ध गरिने बताउँदै ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्दै लगिने जिकिर गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?