Trending
>>   सञ्चारमन्त्रीलाई देउवाले भनेः काँग्रेसको प्राथमिकता संसद पुनःस्थापना होइन, निर्वाचन हो >>   प्रधानमन्त्रीलाई विप्लवको प्रश्नः चुनाव गर्न चाहेको को कि युद्ध ? >>   ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस सकियोः रामप्रसाद भण्डारी >>   विप्लव नेतृत्वको माओवादीले शुरु गर्‍यो आन्दोलन >>   निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी दिन निर्वाचन आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना >>   नेपालको छवि राम्रो बनाउन काम गर्नेछुः मन्त्री शर्मा >>   राष्ट्रिय सभाको बैठक सिंहदरबारमा बस्ने, कृषि समितिको हल तयार पारिँदै >>   जेन–जी आन्दोलनले संविधानको मर्मलाई सुदृढ बनाउने अवसर दिएको छः उपराष्ट्रपति यादव >>   विद्युतीय प्रशारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने >>   नवनियुक्त मन्त्री शर्माद्वारा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण
Logo
११ पुष २०८२, शुक्रबार
११ पुष २०८२, शुक्रबार

अर्थ/बाणिज्य


विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ। विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभामा सरकारको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदन सहितको

उर्जामन्त्री खड्काले संसद्मै कुलमानबारे भने -‘उहाँ देवता होइन, अराजक गतिविधिमाथि लगाम त लाउनैपर्छ !’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले कार्यकारी निर्देशक खड्काले सरकारलाई नटेर्ने र सञ्चालका समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने नगरेको आरोप लगाउनु

“पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ विधायन समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ। “पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । मंगलवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले “पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्” भन्ने प्रश्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत भइ समितिमा पठाइएको हो ।

प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न-बजेट खर्च गर्न अझै असक्षम !

काठमाडौँ। मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च

सवारी लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेशलाई मात्रै !

काठमाडौं । सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सातै प्रदेश सरकारको यातायात कार्यालयबाट लाइसन्स दिने काम शुरु भएकाले अब यातायात विभागले लाइसन्स नदिने बताउनु भयो । उहाँले वागमती प्रदेशले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरी लाइसन्स प्रिन्ट गरेर वितरण

शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारः १३ अर्ब मात्रै उठ्न बाँकी

काठमाडौँ। शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार हुँदै गएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा ठूलो मात्रामा त्यस्तो रकम उठ्न बाँकी रहने देखिएकोमा हाल १३ अर्ब मात्रै त्यस्तो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुरूवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम अनुदानतर्फ ६

बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदको लागि ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदको लागि आवेदन दिने आवेदकहरू मध्ये संक्षिप्त सूचीमा समावेश हुनेमा कमल प्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईँ, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझा गरि ५ जना रहेका छन् । उनीहरूलाई फागुन १० गते दिनको २ बजे सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा व्यावसायिक कार्य योजनाको

नेपाल आयल निगमको रूपन्देहीको प्रादेशिक इन्धन डिपोको डिपिआर अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ। रूपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा निर्णाण गर्न लागिएको नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक इन्धन डिपोको डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल रूपन्देहीको भलवारीस्थित निगमको इन्धन डिपो स्थानान्तरण तथा क्षमता बिस्तार गर्ने योजनाअनुसार आयल निगमले रूपन्देहीको रोहिणी गाउपालिका र ओमसतिया गाउपालिकाको सीमा पर्ने रोहिणी खोला किनारमा आधुनिक किसिमको नयाँ इन्धन डिपो

गुठी पीडितको समस्या समाधान हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ। स्वर्गद्वारी गुठी किसानले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । गुठी संस्थानको समेत समन्वयमा स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरु जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिन आवश्यक

विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई प्रभावित पार्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैं । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै

सम्वन्धित समाचारहरु