Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको आर्थिक नीतिमा अलमल छः सुरेन्द्र पाण्डे


काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने भन्नेमा अलमल रहेको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा आयोजित बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले अंगाल्नुपर्ने आर्थिक नीति विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले विकासमा फड्को मार्नका लागि सरकार ठूलो बनाउनेभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिलेसम्म सरकार बलियो भन्ने मानसिकताले हामीले विकासमा फड्को मार्न नसकेको उनको भनाई छ । परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुने भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई कर नलाग्ने व्यवस्था नगरेसम्म यो अवस्था कायम रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो विश्व परिवेशमा कस्तो आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने ? हामी अहिलेपनि ६५÷७० वर्षको अन्तरालमा चार वटा मेजर पोलिसिहरु संसारले इम्लिमेन्ट ग¥यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि । सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकार ठूलो होइन । यसमा हामी स्पष्ट छौं । कर्मचारीलाई पावर दिनेकुरा ठूलो हो । नियम बनायो, कानुन बनायो, निर्देशिका बनायो सबै कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भएकाले कर्मचारी नै बलियो बनाउनुपर्छ । सरकार बलियो भन्ने मानसिकताले हामीले आजसम्म विकासमा फड्को मार्न नसकेका हौं । हामी कतिसक्छौं भन्ने हामीले नै छुट्याउने भएकाले यी कुराहरु ध्यानमा राखेर बजेट बन्नुपर्छ । जमिनको कुरा गर्ने हो भने पोलिसिले सबै कुरा गर्छ । परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था नगरेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ । जग्गाको कुरा पनि नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्न सकिन्छ । जमिनलाई चार क्याटेगोरीमा राखौं । उद्योग र कृषिलाई ट्याक्स लाग्दैन भन्ने शुरु गरौं । आवास र जमिनमा बढी राजश्व लगाइदिएमा कसैले जग्गा थुपारेर बस्दैन । मूल्य आउने जग्गामा बढी राजश्व लगाएपछि मानिसले कहिँकतै जग्गा थुपारेर बस्दैनन् । यी व्यवस्था सबै राजश्वबाटै समाधान हुन्छ ।’

उनले वर्तमानमा देखिएको आर्थिक समस्याहरु राजश्वबाटै समाधान हुने भएकाले राजश्व प्रणालीलाई परिपक्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?