Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
३ आश्विन २०८३, शनिबार
३ आश्विन २०८३, शनिबार

अर्थ/बाणिज्य


सहकारी संकट दोहोरिन नदिन बैंकर्सको ‘मास्टर प्लान’ सार्वजनिक

काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैक दिन बैंकर्सहरुले सुझाव दिएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले वाणिज्य

सेबोनमाथि सांसद अधिकारीको प्रश्नः ‘वर्षौंसम्म उधारो शेयर कारोबार कसरी लुक्यो ?’

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद अधिकारीले वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो शेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरको फ्लिपिङ प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाएकी हुन् । उनले फन्ड म्यानेजरहरूले

‘प्रि–आईपीओ’ नाममा अवैध कारोबार गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही हुन्छः सेबोन अध्यक्ष भट्ट

काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले ‘प्रि–आईपीओ’का नाममा अवैध कारोबार गर्ने कम्पनीहरुमाथी कारबाही हुने बताएका छन् । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा ‘प्रि–आईपीओ’का सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने बताएका हुन् । राज्यले अवैध कारोबारलाई वैधानिकता दिन नसक्ने उनको भनाई

सवारी आतंक र जथाभावी पार्किङ गर्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने सरकारको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ। सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यम र नेताका

समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ४२ वचतकर्ताको १७ लाख वचत रकम फिर्ता (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित वागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ जना वचतकर्तालाई करिव १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै वचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको

समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने

काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट वचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । मंगलवार वचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले अगामी साउन

उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित आयोजनाको अभावले अर्थतन्त्र असन्तुलित बनेको सांसद तामाङको टिप्पणी

काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठूला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैनःसांसद विदुषी राणा

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पु¥याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी

मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका लागि वैदेशिक सम्झौता भएको चर्चा निराधारः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी

बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पण्डित

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गरिने बताएका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट (वित्त नीति) सँग तादम्यता मिल्ने गरी मौद्रिक

सम्वन्धित समाचारहरु