Trending
>>   मधेसमा परिवर्तन महशुस गराउन नसके अर्को चुनावमा भोट माग्न आउँदिनँः रवि लामिछाने >>   जनकपुरको छठको प्रत्यक्ष साक्षी हुन पाउँदा खुशी लागेको छः रवि लामिछाने >>   एमाले सकियो भन्नेलाई आन्दोलन र निर्वाचनबाट शक्ति देखाउनुपर्छः केपी ओली >>   जेन–जी आन्दोलन षड्यन्त्र हो, काँग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई छानीछानी निशाना बनाइयोः देउवा >>   मलाई अब केही बन्नु छैन, पार्टीका लागि अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म संघर्ष गर्छुः देउवा >>   आगामी निर्वाचन एमालेका लागि अनुकुल बन्दै गएका छन्ः केपी ओली >>   विश्वप्रकाश शर्माबारे जितजंग बस्नेत–‘तपाईं कुन एनजीओ, आईएनजीओमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ’ >>   मधेसका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा राजीनामा >>   एमालेको स्वर्णिम काललाई बालेन र रविले चुनौती दिन सक्दैनन्ः महेश बस्नेत >>   महेन्द्रनारायण निधी मिथिला संस्कृति केन्द्र अब राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको मातहतमा
Logo
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार

बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पण्डित


काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गरिने बताएका छन् ।

आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट (वित्त नीति) सँग तादम्यता मिल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । डेपुटी गभर्नर पण्डितले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउँदै अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छनीय सीमाभित्रै राख्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको स्वीकार गर्दै उनले ती अपेक्षाहरूलाई सही दिशामा डो¥याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । नियामक निकायले गर्ने नियमित सुधारका कार्य र मौद्रिक नीतिका सीमालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले प्रुडेन्सियल र रेगुलेटरी उपायहरू वर्षभरि नै जारी रहने प्रक्रिया भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । नीतिगत छलफलहरू बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा वर्षभरि नै ‘थिम्याटिक’ रूपमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । क्रेडिट रेटिङ, कर्जा पुनर्संरचना, पुनरतालिकीकरण र निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले पुँजी निर्माण र वित्तीय समावेशीकरणमा पारेको प्रभावबारे गहन समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने , ‘हामी अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा छौँ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, एंकर र ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई ध्यानमा राखेर नै नीति तय गर्नेछ । कतिपय अवस्थामा गैर–मौद्रिक (क्वासी–फिस्कल) कार्यक्रमको अपेक्षाले नीतिगत बाटो अन्योलमा पर्न सक्छ, यसमा हामी सचेत छौँ । डिजिटल प्लेटफर्म, बैंक र फिनटेकबीचको साझेदारी, ओपन बैंकिङ र बढ्दो डिजिटल ठगी जस्ता विषयमा विज्ञहरूको राय र काउन्टर आग्र्युमेन्टसहितको छलफल हुन जरुरी छ। यसले नियामकलाई प्रो–एक्टिभ हुन मद्दत पु¥याउँछ ।’

डेपुटी गभर्नर पण्डितले नीति निर्माता र भुइँतहका नागरिक (युवा, कृषक र आम सर्वसाधारण) बीचको सूचना र आवश्यकताको खाडल (डिस्कनेक्ट) प्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । नीतिगत निर्णयहरू गर्दा तल्लो तहका वास्तविक समस्याहरू केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने र यस्ता छलफल तथा सञ्चार माध्यमले उक्त खाडल पुर्न सेतुको काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १६ असार २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?