Trending
>>   समाजवाद घोषणा गर्ने बेला भयो, अब ढिला गर्नुहुँदैनः वामदेव गौतम >>   स्टेडियमसहितको क्रिकेट मैदान निर्माणसँगै नेपालको क्रिकेटलाई माथिल्लो स्तरमा उठाउँछः प्रधानमन्त्री ओली >>   संसदीय समितिमा सांसदहरूको चिन्ता ‘युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाऔँ, बाँझो जमिनमा खेतीपाती गरौँ’ >>   मन्त्रालयबाट हुने काममा ‘कुनैपनि बहाना’मा कमजोरी भएको छैनः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   विद्या भण्डारी एमालेमा फर्किने हल्लाबारे ओलीको टिप्पणीः ‘फलाना आउने अरे भनेर अर्को खेल खेलिँदैछ’ >>   लोकतन्त्रका नाममा गुटबन्दीलाई प्राथमिकता नदिनुस्ः प्रधानमन्त्री ओली >>   मिसन ८४ भनेको एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रुपमा विकास गर्नु होः प्रधानमन्त्री ओली >>   विरोधीहरु एमाले र नेपाली काँग्रेसको सहकार्य भड्काउने खेलमा छन्ः प्रधानमन्त्री ओली >>   नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर >>   लस एन्जलसमा आप्रवासन छापा मारेपछि विरोध प्रदर्शन
Logo
२५ जेष्ठ २०८२, आईतवार
२५ जेष्ठ २०८२, आईतवार

अर्थ/बाणिज्य


विकास विरोधी कानूनहरु संशोधन नगरेसम्म बजेट कार्यान्वयन हुँदैनः जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्य संरचनागत प्रणाली संविधानको मान्यताविपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट : अ होलिस्टिक डिस्कर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संरचनागत प्रणालीको कमजोरीकै

बजेट कार्यान्वयन हुनसके ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिद्धर सम्भव छः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट अहोलिस्टिक डिसकर्स’मा बोल्दै उनले बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन् । उनले सुशासन बिना राम्रो नतिजा दिन नसकिने बताए । उनले सुशासन पालना गराउन

पार्टीका सांसदहरुलाई ओलीको निर्देशनः विरोधीहरुले धर्मर हुनेगरी कुतर्क गर्छन्, तर्कपूर्ण खण्डन गर्नूस्

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तर्कपूर्ण विचार राख्न पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमवार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बजेटमाथि मंगलवारको संसदको बैठकबाट छलफल प्रारुम्भ हुने भएकाले तयारीका साथ रहन निर्देशन दिएका हुन् । उनले तर्कपूर्ण ढंगले

’डिजिटल करेन्सीदेखि डिजिटल कारोबारलाई नियमन गर्न नयाँ बाफिया चाहियो’

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकमा डिजिटल करेन्सीदेखि डिजिटल कारोबारलाई नियमन गर्न खोजिएको बताएका छन् । सोमवार अर्थ समितिमा भएको बाफिया विधेयकसम्बन्धिको छलफलमा उहाँले डिजिटल करेन्सी, डिजिटल बैंकिङजस्ता विषयहरुलाई नियमन गर्नैपर्ने भएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको बताए । डिजिटल करेन्सी, डिजिटल बैंकिङजस्ता विषयहरु

कानून व्यवसायीहरूबाट हुने अनुशासनहीन कामलाई सरकारले रोक्छः कानूनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूबाट हुने अनुशासनहीन कामलाई सरकारले रोक्ने बताएका छन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष

विधि पुर्याउने नाममा बैंकले दुख दिएः सभापति चालिसे

काठमाडौँ। अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले १४ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा ब्याजदर झर्दा पनि बैंकमा कोही पनि पैसा लिन नजानु चिन्ताको विषय भएको बताए । सोमवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्द सभापति चालिसेले यस्तो बताए । उनले तरलता ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै विधि पुर्याउने नाममा बैंकले समेत ऋण लिन जानेहरुलाई दुःख दिने गरेको

एक करोडसम्म ऋण लिने उद्यमीहरुले दुःख पाए, राष्ट्र बैंकको ध्यान जाओस् पूर्वअर्थमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १ करोडसम्म उद्यमीहरुले अहिले पनि ऋण लिँदा दुःख पाएको बताएका छन् । सोमवार अर्थ समितिमा भएको बाफिया सम्बन्धि छलफलमा उनले त्यस्ता ऋणीहरुलाई बैंकहरुले दुःख दिने गरेको बताउँदै राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार साना, मझौला उद्योगहरु चलायमान नभएसम्म

बजेटबाट उर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट, निकास के ?

काठमाडौँ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट उर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन् । खासगरी नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ण्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) असन्तुष्ट देखिएको छ । हालसम्म पिपिए

सिमित व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको गभर्नरको आशंका

काठमाडौँ। गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको आशंका व्यक्त गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक बाफियामाथिको अर्थ समितिमा सोमवार भएको छलफलमा बोल्लै उहाँले यसबारे बाफियासम्बन्धि कानून बनाउँदा सांसदहरुले विचार पुर्यायाउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार हालैको अध्ययनले १९ लाख ४० ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण

प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ रक्षाको बजेटः हतियार खरिददेखि सेनाको तलब भत्तामा ठूलो खर्च

काठमाडौँ। सरकारले वर्षेनी रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट सामान्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा, सैनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सुविधाहरूमा

सम्वन्धित समाचारहरु