Trending
>>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण >>   पहिचान भइसकेका शव तत्काल सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न राप्रपाको माग >>   दैवीप्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष कायम गर्न प्रश्ताव >>   आईतवारको बिदा कटौती गर्न सांसद भाटको माग >>   मकवानपुरमा ईभी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, चार घाइते >>   पुँजी बजार पुनरुत्थानमा अर्थ मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना, लगानीकर्तामा बढ्यो आशा >>   कृष्णभीर असोज १ देखि दुईतर्फी खुलाउने तयारी, अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह
Logo
३० भाद्र २०८३, मंगलवार
३० भाद्र २०८३, मंगलवार

अर्थ/बाणिज्य


सम्पती छानविन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका क–कसको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ ?

काठमाडौँ । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पती छानबिन आयोगले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएको हो । कार्यदेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा

विद्युत उत्पादन अनुमति पाउनै ७–१० वर्ष लाग्नेछः उर्जा उत्पादक जोशी

काठमाडौँ । उर्जा उत्पादक सुमन जोशीले जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमति पत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो रहेको बताएकी छिन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना तथा चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा आयोजनाको निर्माण अनुमति पाउनु अघिको सरकारी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ७ देखि १० वर्ष लाग्ने

विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्न इप्पानको माग

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत क्षेत्रको विकास र सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सुदूरुपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना तथा चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै

ऊर्जा विकास विना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन, १० वर्षका लागि विशेष कानून चाहियोः इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । सांसदहरूसँगको एक छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले उर्जा क्षेत्रको विकास नभइकन अन्य कुनैपनि विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा भइरहेका नीतिगत र संरचनागत

सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छः उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताएका छन् । उनले

आयोगले मन्त्रालयहरुलाई सचेत गराउँदै भन्योः ‘आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनालाई बजेटमा नसमेट्नू’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनाहरुलाई बजेटमा नसमेट्न आग्रह गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव रविलाल पन्थले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनाहरुलाई बजेटमा नसमेट्न ध्यानकर्षण गराएका छन् । चैत्र २२ को अवधिसम्ममा २ हजार १५७ वटा

एफएनसीसीआईको ६० औँ साधारण सभामा सहभागि गराउन माग गर्दै १८ वटा वस्तुगत संघहरुको प्रदर्शन

काठमाडौँ। विभिन्न १८ वटा वस्तुगत संघ तथा महासंघहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न सधारण सभामा सहभागि गराउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर मात्रै उद्योग वाणिज्य महासंघको सधारण सभा गराउन माग गर्दै १८ वटा वस्तुगत संघ तथा महासंघहरुले बुधवार महासंघको कार्यालयअघि प्रदर्शन गरेका हुन् । यसअघि पाटन उच्च

बैंकमा अधिक तरलता, ४० अर्ब रुपैयाँ खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै ४० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले १६० दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको हो । पछिल्लो समय कर्जाको माग नबढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु

सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकताः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकार सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार सरकार सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ

‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा

सम्वन्धित समाचारहरु