ऊर्जा विकास विना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन, १० वर्षका लागि विशेष कानून चाहियोः इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

सांसदहरूसँगको एक छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले उर्जा क्षेत्रको विकास नभइकन अन्य कुनैपनि विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा भइरहेका नीतिगत र संरचनागत अवरोधहरू हटाउन सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र कानूनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानून वा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेर काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र कानूनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानून बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । विशेष गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नीतिहरू विकासमैत्री नभएकोमा उनले गुनासो गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनका कडा नीतिले गर्दा बाटो, उद्योग र जलविद्युत सबै ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए । उनले यसलाई अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताए । ऊर्जा क्षेत्र नै देश समृद्धिको मुख्य आधार भएकले उर्जाको विकास बिना अन्य कुनैपनि क्षेत्रको विकास कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि अबको मुख्य एजेण्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने र त्यसमा जलविद्युतको भुमिका निर्णायक रहने उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र सरकारी न्युनतम साझा कार्यक्रममा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार हाल नेपालमा उत्पादित करिव ४,०२० मेगावाट विद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदान झन्डै ८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हालसम्म १२ हजार ५ सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको र करिव २१ हजार मेगावाट विभिन्न अध्ययन तथा अनुमति पत्रको चरणमा रहेको जानकारी उनले दिएका छन् । प्रशारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘बोटलनेक’ का रूपमा चित्रण गर्दै कार्कीले यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिन माग गरे । हेटौँडा–मुजफरपुर लाइन जस्ता महत्वपूर्ण प्रसारण पूर्वाधार समयमा नबन्दा उत्पादित बिजुली खेर जाने र प्रवद्र्धकहरू सावा–ब्याँज तिर्न नसक्ने जोखिममा रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले देशमा उत्पादन भएको विद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । हामीलाई पुग्ने उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्र निर्यात गर्नुपर्छ । वन मन्त्रालय नेपाल सरकारभन्दा फरक निकाय हो कि जस्तो भान हुन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनका कडा नीतिले गर्दा बाटो, उद्योग र जलविद्युत सबै ठप्प हुने अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू हुनुपर्छ । आज जलविद्युतमा जनताको मोह यति धेरै छ कि १० कित्ता सेयर किन्नेले पनि म यो आयोजनाको मालिक हुँ भन्ने गौरव गर्न थालेका छन् । यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा झैँ प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि ढोका खोलिदिने हो भने हामी लगानी गर्न सक्षम र तयार छौँ ।’

नेपालले पहिला स्वदेशी खपतमा जोड दिनुपर्ने र बढी भएको बिजुली मात्र छिमेकी देशहरू भारत वा बंगलादेशमा बेच्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ । उहाँले सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा ऊर्जाको अथाह सम्भावना रहेको तर पूर्वाधारको अभावले सोचेअनुरूप विकास हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । आगामी १० वर्षभित्र ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गरी देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले संसदमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गरिदिन उनले विशेष अनुरोध गरेका छन् ।